नेपाल सरकारबाट कृषि विकास बैंकमार्फत २०३२ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको साना किसान विकास कार्यक्रमलाई समयानुकुल बनाउँदै जाने सन्दर्भमा कार्यक्रम भित्रबाट गरिएको संस्थागत विकास कार्यक्रमको परिणामस्वरुप स्थापना भएका साना किसान कृषि सहकारी र यस्तै प्रकृतिका अन्य सहकारीहरुलाई थोक कर्जा लगायत अन्य आवश्यक गैर वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यले नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक र साना किसान सहकारीहरु सहित प्रवद्र्धक भई वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएको साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना भएको हो ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लगानीमा बि.सं. २०५५ सालमा साझेदार संस्था मार्फत गरीव, विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुलाई लघुवित्त वित्तीय तथा प्राविधिक सेवा मार्फत उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा सघाऊ पुर्याई देशको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले साविक ग्रामीण लघुवित्त विकास केन्द्र (आरएमडीसी) को स्थापना भएको हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६२ लागु भएपछि यी दुबै संस्थाहरु राष्ट्रियस्तरको ‘घ’ वर्गको थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । दुबै संस्थाहरुले हाँसिल गरेको उपलब्धी, समय समयमा प्राप्त सम्मान तथा देश विदेशमा राम्रै ख्याती कमाएका छन् ।  आ–आफ्नो कार्य प्रणाली अनुरुप बेग्ला बेग्लै हिसाबले कार्यसम्पादन गर्दाको अवस्थामा समेत दुबै संस्थाको उपलब्धी भरोसा योग्य रहेको छ।

दुबै संस्था एक हुँदा मुलुकले अपेक्षा गरेको कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा अझै प्रखर, सशक्त र प्रभावकारी सेवा संवाहकको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु । यस वित्तीय संस्थाको साझेदार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुको संख्या ९९०, अन्य सहकारीहरु ५३९ र लघुवित्त संस्थाहरु ४१ समेत गरी कुल संख्या १ हजार ५७० पुगेको छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट सञ्चालन हुने यस वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सहित कुल पुँजीकोष ८ अर्बभन्दा बढी, ऋण सम्पत्ति ४५ अर्ब र कुल सम्पत्ति झण्डै ४९ अर्ब भएको छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि सबैमा वित्तीय पहुँच, कृषिको रुपान्तरणमा शिक्षित युवाको संलग्नता, ग्रामीण रोजगारीका लागि कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु तथा साना कृषि प्रशोधन उद्योगको स्थापना, वातावरण संरक्षण र वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग आदि जस्ता विषयहरुमा साना किसानलाई संलग्न गराई विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

 

कृषिको रुपान्तरण र उद्यमशिलताको विकासमार्फत विपन्न तथा साना किसानको समृद्धि अभियानमा अघि बढ्ने यस संस्थाको अभिभावकत्वमा ७६ जिल्लाका ५५२ स्थानीय तहका झण्डै ११ लाख साना किसान परिवारले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत सेवा प्राप्त गरेका छन् । यस वित्तीय संस्थाको ४५ अर्ब र सहकारी आफँैले संकलन गरेको स्थानीय वित्तीय स्रोत रु. ६७ अर्ब सहितबाट विपन्न तथा साना किसानहरुलाई १ खर्ब भन्दा बढी ऋण सहित किसानलाई आवश्यक अन्य सेवा उपलब्ध गराएका छन् । समावेशिताको हिसाबले झण्डै महिला ८०%, दलित ११% र आदिवासी जनजातिको ३८% संलग्नता रहेको छ । 

अहिले साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रहरुमा साना किसानहरुले पालेका बाख्रा, बंगुर, भैसी, माछा र कुखुरापालन र तरकारी तथा उच्चमुल्यबालीका परियोजनाहरुबाट गरेको आर्थिक उपलब्धी नमुनालायक छन् । यसैगरी तराईमा डोम, चमार, मुसहर, हरिजन, धोवी, धवाल, चिडिपार, पत्थरकट, पासवान आदी जातीलाई संस्थामा आवद्ध गराउने अभियानै चलाएका छन् । पहाडी भेगमा रहेका संस्थाहरुमा दमाई, कामी, सार्की, तमाङ्ग, गुरुङ्ग, मगरका साथै लोपोन्मुख चेपाङ, वनकरीया र राउटे जस्ता वर्गले समेत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । 

हाम्रो भनाई लघु कर्जा सेवालाई उत्पादनसँगको व्यवसायिक रुपमा जोड्नु पर्छ भन्ने हो । उत्पादनसँग जोडेर लगानी गरिएन भने भारतको आन्ध्र प्रदेशमा लिएको कर्जा तिर्न नसकेर आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको तितो यथार्थको शीकार हामी पनि बन्न सक्दछौं । यो हुन नदिन साना किसान विकास वित्तीय संस्था सजगताका साथ लागि परेको छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि सबैमा वित्तीय पहुँच, कृषिको रुपान्तरणमा शिक्षित युवाको संलग्नता, ग्रामीण रोजगारीका लागि कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु तथा साना कृषि प्रशोधन उद्योगको स्थापना, वातावरण संरक्षण र वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग आदि जस्ता विषयहरुमा साना किसानलाई संलग्न गराई विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, कृषि प्रशोधन सहितका साना तथा मझौला कृषि उद्यम व्यवसाय, भण्डारण, बजारीकरणका लागि नेपाल सरकार आफैँ र एशियाली विकास बैंक तथा इफाड आदिबाट यस वित्तीय संस्थालाई सुलभ कर्जा र प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । 

इजरायली राजदुतावासमार्फत इजरायल सरकारसँगको सहयोगमा विगत एक दशकदेखि इजरायलका विभिन्न कलेजहरुमा हालसम्म झण्डै ३२०० कृषि प्रशिक्षार्थीहरु कृषि सम्वन्धी ज्ञान र सीप प्राप्त गरी फर्केर आई इजरायली प्रविधिमा आधारित आधुनिक कृषि प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

दूई वित्तीय संस्थाको मर्जर पश्चात वित्तीय संस्थाको क्षमतामा अझै अभिवृद्धि भई वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुने, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६, ९८ र ४१४ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट साना किसानहरु उद्यमशिलता तर्फ अग्रसर हुने अवसरको सृजना भई विस्तारै मुलुक कृषि औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढ्नेछ । मुलुक भित्रै प्राप्त हुने उत्पादन र रोजगारीले युवाहरुको विदेश जाने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न सघाऊ पुग्न गई ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण हुने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ ।

(एकीकृत कारोबार शुभारम्भका अवसरमा व्यक्त विचार)