काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरी संकटमा परेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारवाही गर्न सरकार चुकेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था भएपनि ढिलो समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा रकम फिर्ता नहुने अवस्था भएको महालेखा परिक्षकले औल्याएको छ । 

सहकारी ऐनको दफा १०४ मा सहकारी संस्थाको निरीक्षण र जाँचबाट सदस्यहरूको हित  विपरित कार्य गरेमा, सहकारी सम्बन्धी ऐन, नियम विपरित कार्य गरेमा, आर्थिक संकट परेमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गनि सक्ने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधान अनुसार समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी काम अघि नबढाउदा उठ्न सक्ने रकम पनि नउठ्ने अवस्था भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० को प्रतिवेदन अनुसार १५३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त देखिएकोमा मन्त्रालयले २०७४ मा १२ सहकारी संस्था  समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि सहकारीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । १४१ संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाकीँ भएपनि यसलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएको छैन । 

बचतको हिनमिना गरी हाल कारबाहीमा परेको एक सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको महालेखाकाले औंल्याइएको छ । जाँचबुच आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका बाहेक सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा ऐन विपरित कार्य गरेका सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार गत वर्ष विभागले ललितपुरको पशुपति र काठमाडौंको गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारीस गरेपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिमरहित बनाउनका लागि  विगत वर्षदेखि औल्याइएको सुझावमा समेत चासो नदिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ सहकारी संस्थामा १ हजार २९४ जनाको १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख माग दाबी रहेकोमा गत वर्षसम्म ३ संस्थामा १ करोड ९९ लाख असुली र ३ करोड ६८ लाख बचत फिर्ता गरी २१३ जनाको माग दावी मिलान गरेको उललेख छ । हालसम्मको प्रगतिको स्थति हेर्दा समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी समस्या वषौसम्म अनिर्णीत रही बचतकर्ताहरु मर्कामा पर्ने देखिएकोले कार्य योजना बनाई काम कारबाहीमा प्रभावकारी ल्याउन समेत महालेखाले निर्देशन दिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी गलत काम गर्ने संस्था तथा संचालकलाई कारवाहीको अधिकार पाएको विभागले नै कैफियत भेटिएका संस्थाहरुलाई समेत कारवाही नगरी उन्मुक्ती दिएको महालेखा परिक्षकले औल्याएको छ ।  

कानुन विपरित काम गर्ने सहकारीलाई विभागकै संरक्षण !