काठमाडौं । कानुन विपरित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघिय सरकारको नियामक निकाय सहकारी विभागले नै संरक्षण गरेको पाइएको छ । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी गलत काम गर्ने संस्था तथा संचालकलाई कारवाहीको अधिकार पाएको विभागले नै कैफियत भेटिएका संस्थाहरुलाई समेत कारवाही नगरी उन्मुक्ती दिएको महालेखा परिक्षकले औल्याएको छ ।  

महालेखाका अनुसार विभागले गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा सहकारीहरुको अनुगमन गरेको थियो । तर अनुगमनपछि कैफियत सुधारका लागि कार्ययोजना पेश गर्न लगाएपछि त्यसको फलोअप नगरेको, त्रुटी भेटिएका संस्थालाई कारवाही नगरेको र अनुगमनलाई निश्कर्षमा नपुर्याइएको पाइएको छ । 

सहकारी विभागको अनगुमन प्रतिवेदनमा संचालकहरुले नै संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा काम गरेको, सन्दर्भ ब्याजदर पालना नगरेको, सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमता र ब्यवसायीक योजना बेगर ऋण लगानी गरेको, खराब ऋण बढ्दै गएको र ऋण नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम नरहेको, पुँजीकोषको सीमाभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको, विना धितो ऋण प्रवाह गरेको, उद्देश्य विपरित लगानी गरेकोमा प्रतिफल समेत प्राप्त नभएको, कार्यक्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृति बेगर बचत संकलन गरेको लगायतका त्रुटी पाइएका छन् ।

अनगुमनबाट कैफियत देखिएका सहकारी संस्थाहरूलाई सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न लगाए पनि सुधारको स्थिति मूल्यांकन तथा विश्लषेण नगरेको र निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा जरिबाना असलुलगायतका कारबाही गर्नुपर्नेमा अनगुमनलाई निश्कर्षमा नपुर्याएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को अनुसार कानुन विपरित काम गर्ने सहकारीहरुलाई विभागले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म विभागले उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइरहेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्र्न थालेपछि विभागको प्रभावकारीतामाथी नै प्रश्न उठिरहेको छ ।