चीना थापा, विराटनगर ।  गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । धेरै सहकारीकर्मी तथा अभियान्ताहरु जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । तर, निर्वाचित भएको ६ महिना भईसक्दा पनि सहकारीको क्षेत्रमा अझै ठोस् काम हुन सकेको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि धेरै सहकारीकर्मी तथा अभियान्ताहरु प्रमुख उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनीहरुले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनन् । कतिपयले जनप्रतिनिधि भईसकेपछि सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले सहकारीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकेको स्विकार गरेका छन् । 

संघियता कार्यान्वयनसँगै बनेको तीन तहको सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा र सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिदा सहकारीहरुले नियमनकारी निकाय विहिन भएको आभास गरेका थिए । यस्तै भईरहने हो भने सहकारी मनलाग्दी चल्ने र सहकारी अभियान अप्ठ्यारोमा पर्ने भनेर सहकारी अभियान्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका थिए । हुन पनि सहकारी डिभिजन कार्यालयले बुझाएका सहकारीका फाईल स्थानीय तहमा दुई तीन बर्षसम्म बोरामा नै रहे । पाँच बर्षको कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहमा सहकारीका फाईल खोल्ने मात्र काम भयो । केहीले केही अनुगमन र सहकारी संस्था खोज्न भ्याए । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पनि आशा लाग्ने कामको सुरुवात सहकारी क्षेत्रमा गर्न सकेका छैनन् । सहकारीकर्मीहरु भने पहिलो कार्यकाल जे जस्तो भएपनि दोस्रो कार्यकालका लागि जितेका जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई  प्राथमिकतामा राखेर काम गरा्स् भन्ने चाहन्छन् । 

यसैबीचमा मंसिर ४ गते राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । केन्द्र र प्रदेश सासंदमा पनि धेरै उम्मेद्वारहरु सहकारीका सञ्चालक तथा अभियान्ताहरु छन् । कतिपय उम्मेद्वारहरु यसभन्दा अगाडि सासंद भईसकेका पनि छन् । जितेर गएका पनि कतिपय उम्मेद्वारले सहकारीलाई समस्या पर्दा आवाज उठाउन सकेनन् भने कतिपयले आवाज उठाएर सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाएका पनि छन् । मोरङका सहकारीकर्मीहरु संसदमा पुगेपछि सहकारीलाई अप्ठेरो पर्दा आवाज उठाउन सक्ने उम्मेद्वारले जितोस् भन्ने चाहन्छन् । 
मोरङ जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष रबिन्द्र आचार्य सहकारी बुझेका नेताले पनि पदमा पुगेपछि सहकारी विर्सने गरेको बताए । सासंद भएर केन्द्र र प्रदेशमा सहकारी मन्त्री भएकाहरुले पनि सहकारीको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘जसरी विकास तथा अन्य क्षेत्रका कुराहरु बारम्बार उठाईन्छ, त्यसरी नै सहकारीको विकासका लागि पनि कुराहरु उठाउनुपर्ने तर, नेताहरुले त्यस्तो गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने, हामी गर्व गर्छौ, सहकारीकर्मी तथा सहकारी अभियन्ताले जिते भनेर, पदमा पुगेपछि हातमा लात्यो शुन्य जस्तै हुन्छ ।’ ‘केही सासद्हरु बोल्नुहुन्छ, तर जति बोल्नुपर्ने हो त्यति बोल्नुहुन्न, जसका कारण सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले जस्तो नीती नियम कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन’, उनले भने । संघिय सरकारले सहकारी ऐन संशोधन नगरिदिदा अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहकारी ऐन बनाउन समस्या भईरहेको उनले बताए । ऐन संशोधन नहुँदा सहकारीहरुको काम कारवाहीमा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । ‘यो समस्या आउनुको मुख्य कारण भनेको सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको आवाज नपुगेर नै हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण जितेर गएका हाम्रा सासंदहरुले सहकारीको विषयमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने जरुरी छ ।’

सहकारी अभियान्ता विरेन्द्र यादव पनि सहकारीको समस्याका बारेमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन सक्ने उम्मेद्वारले जित्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अगाडिका निर्वाचनमा निर्वाचित भएका सहकारी बुझेका र सहकारी सञ्चालन समेत गरिसकेका अनि सहकारी अभियानमा निरन्तर लागिरहेकाहरुले पनि पदमा पुगेपछि सहकारीको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको उनले बताए । अब निर्वाचित हुने उम्म्दवारहरुले सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर काम गरुन भन्ने सहकारीकर्मीहरुको अपेक्षा रहेको उनले बताए । 

त्यसैगरी सहकारी अभियान्ता कमलेश्वर ठाकुरले यो भन्दा अगाडि निर्वाचित भएकाहरुले सहकारीको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसके पनि कोशिस भने गरेको बताए । मोरङबाट निर्वाचित घनश्याम खतिवडाले निरन्तर सदनमा सहकारीका कुराहरु उठाईरहनुभएको बताउँदै उनले अन्य सासदहरुले पनि उठाउनुभयो, तर अझ प्रभावकारी रुपमा उठान हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘सहकारी अभियान्ता भएकाले पनि खतिवडाले करका कुरालाई उठान गरेपछि सरकार पनि झुक्न बाध्य भयो’, उनले भने, ‘सहकारी ऐन संशोधनका कुराहरु अझै हुन सकेका छैनन् । अबको निर्वाचनमा जित्ने उम्मेद्वारहरुले सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ राखून भन्ने अपेक्षा सहकारी अभियान्ताहरुले रहेको छ ।’ सहकारी अभियान्ता तथा सहकारीकर्मीहरु सासंद भईसकेपछि पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि सहकारी अभियान्ता कै रुपमा कुरा उठाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।