काठमाडौं । संघीय सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले तय भएकाे सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य कुनैपनि शूल्क नलिन निर्देशन जारी गरेको छ । कार्यालयले आज निर्देशन जारी गर्दै सदस्यलाई प्रदानगर्ने ऋणसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिविम्वित हुने जनाएको छ ।

सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिविम्वित हुने भएकोले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शिर्षकमा थप रकम लिन नपाईने जनाएको छ । कार्यलयले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) वमोजिमको समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनको लागि वचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन भएको जनाएको हो ।

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ब्याजदर सम्वन्धमा निर्देशन जारी भएकोले सबैले कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई निर्देशन पालनाको अवस्थाको अनुगमन गरी जानकारी गर्न भनेको छ ।

१, सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा साविकमा १६ प्रतिशत तोकिएकोमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) वमोजिमको समितिको सिफारिसमा मिति २०८३ साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋणमा लिन पाउने ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत तोकिएको छ । उक्त सीमा भित्र रही सहकारी संस्थाले वचत र ऋणको ब्याजदर विचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा वढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ,
२, सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोवारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यता समेतको विश्लेषण गरी ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी ब्याजदर कायम गर्न सक्नेछन।तर वचत र ऋणको ब्याजदर वीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
३, सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्नेछ । साथै, सहकारी संस्थाले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असूल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा वढी रकम लिन पाईने छैन,
४, सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिविम्वित हुने हुँदा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शिर्षकमा थप रकम लिन पाईने छैन,
५, सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सहकारीका सवै सदस्यहरुले थाहा पाउने गरी संस्थाको वेवसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गरी सूचित गर्नुपर्नेछ । एकै प्रकृतिको वचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सहकारी संस्थाका सदस्य, सञ्चालक समितिका सदस्यरपदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक र सदस्यहरु एवं विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न पाइने छैन,
६, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सहकारी संस्थाबाट सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण दायित्व भन्दा वढी हुने गरी ऋण दिने संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणको थप भार सदस्य व्यक्तिमाथि सिर्जना गर्न पाईने छैन ।

निर्देशनः