सहकारी ऐन–२०७४ तथा सहकारी नियमावली–२०७५ मा ब्यवस्था गरी २०७६ साउनबाट कार्यान्वयन गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर तीन वर्षमा नै प्रभावहिन भइसकेको छ । ऐन तथा नियामावलीको ब्यवस्थाका कारण एकातर्फ बजारमा प्रचलित ब्याजदरका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ संघिय सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर पनि प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । उल्टै सन्दर्भ ब्याजदर सरकार र सहकारी अभियानबिच विवादको विषय मात्र बनेको छ । 

सन्दर्भ ब्याजदरमा सहकारी ऐन र नियमावली नै एकअर्कामा स्पष्ट छैनन् । ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर भनेपनि नियामावलीमा यसलाई कर्जा लगानीको अधिकतम ब्याज (सिलिङ) का रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । यसैगरी यसको निर्धारणका शुत्र तथा प्रक्रिया समेत स्पष्ट नहुँदा सन्दर्भ ब्याजदर बजार अनुकुल हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको सन्दर्भ व्याजदर भनेको निर्देशक, अनिवार्य वा आधार ब्याजदरमध्ये के हो अथवा अरु नै केही हो ? विषय स्पष्ट हुन नसक्दा मन्त्री र रजिष्ट्रारपिच्छे यसको फरक–फरक ब्याख्या भइरहेको छ । 

सन्दर्भ ब्याजदरमा देखिएको कानुनी तथा ब्यवहारिक अपष्टतालाई वुँदागत रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । 
१) सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ व्याजदरलाई ‘रेफरेन्स ईन्टरेस्ट रेट’ अर्थात ‘निर्देशक व्याजदर’ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त ऐनले  सन्दर्भ व्याजदरलाई बचततर्फको हो या ऋण तर्फको वा दुवैतर्फको ? कुन व्याजदरलाई संकेत गरेको हो भनी प्रष्ट छैन । त्यसैले ऐनको आशय हेर्दा सन्दर्भ व्याजदर अनिवार्य नभई डमी, नमोनिल वा आइडल व्याजदरका रुपमा लिई अलग अलग रुपमा बचततर्फ र ऋणतर्फको व्याजदर निर्धारणको सामान्य आधारका रुपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ । 

२) सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम २३ मा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघको औसत व्याजदर, सहकारी बैंकहरुको औसत व्याजदर, ‘क’ बर्गका बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदर सम्बन्धमा सरकार, नेपाल राष्ट्र् बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारी महासंघ र सहकारी केन्द्रीय संघहरुका सुझावआदिलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, उक्त नियमावलीमा बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणतर्फको भारित औसत भारित ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी र स्प्रेडदर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई सन्दर्भ व्याजदरको सिद्धान्तका रुपमा लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी, उक्त नियमावलीमा समेत सन्दर्भ व्याजदर बचतका लागि, ऋण प्रवाह गर्न वा दुवैका लागि मध्ये केका लागि भनी उल्लेख गरिएको छैन । तर, नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी ऐन–२०७४ मा उल्लेख गरिएको समितिको बहुमतको निर्णयबाट हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा, सन्दर्भ ब्याजदर  सम्बन्धि उल्लेखित व्यवस्थाहरुले बचतको व्याजदर वा ऋणको ब्याजदरलाई व्यवस्थित वा निर्धारण गर्न खोजेको भनी प्रष्ट गरेको देखिदैन ।  

३) यदि, सन्दर्भ ब्याजदरलाई ऋण लगानीको अधिकतम् सीमाको ब्याजदरका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो भने पनि यसको कार्यान्वयनको अनुगमन हुन आवश्यक छ । अनुगमनको संयन्त्र र संरचनालाई वेवास्ता गरी ब्याजदर मात्रै घोषणा गरेर पुग्ने भए कुरा बेग्लै हो ।

४) ऐनको  दफा–५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर कुनै समितिमा छलफल गरी बहुमतको निर्णयले तोक्ने बिषय हो कि सदस्यको हीत हेरी बैज्ञानिक बिधि अपनाई सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गर्ने बिषय हो भन्नेमा दोधार उत्पन्न भएको छ ।  

५) त्यस्तै, सहकारी नियमावलीको नियम–२३ मा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका सहकारीहरुमा अलग अलग सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर कतापट्टिका लागि हो, त्यसको पनि प्रष्टता देखिँदैन ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान  अब्यवहारिक रहेको तीन वर्षको प्राक्टिसले पुष्टि भइसकेको छ । छिटो छिटो उतारचढाव हुने तरल वित्तीय बजारमा काम गरिरहेका सहकारीहरुका लागि कुनै समितिले ब्याजदर निर्धारण गरिदिनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छैन । 

यदि सरकारले सहकारीको ब्याजदरलाई निश्चित सिमाभित्र राख्न खोजेको हो भने त्यसका लागि अन्य उपाय पनि छन् । अर्कोतर्फ ब्याजदर तोकेर मात्र ब्यवस्थित हुदैन भन्ने विषय अहिले संस्थाहरुको प्राक्टिसका आधारमा पनि पुष्टि हुन्छ । यसले सहकारीको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । कानुनी र व्यवहारीक झमेलालाई हल गर्नु अहिलेको आवश्यक्ता हो ।