काठमाडौं । ५ वर्षमा एउटा पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति उद्देश्य विपरित तथा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गोष्ठी तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सिमित हुन थालेको छ । 

सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि समिति गठन गर्ने प्रावधान अनुसार समिति गठन भएको हो । समिति गठन भएको ५ वर्ष पुरा हुँदा ४ वटा अध्यक्ष परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, समितिले एउटा पनि संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन ।

अध्यक्षमा काशिराज दाहाल नियुक्त भएपछि समितिको मुख्य काम छोडेर कार्यशाला, अन्र्तक्रिया र गोष्ठी जस्ता प्रतिफलविहिन कार्यक्रममा समितिलाई सिमित बनाएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सकाउने उद्देश्यले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गरेर कार्यक्रम गर्न थालेको स्रोतले बताएको छ । 

समितिले गत जेठ गते १२ र १३ गते संघिय सहकारी विभागसँग मिलेर काभ्रेको धुलिखेलको एक होटलमा ‘सहकारी संस्थामा शुसासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ गरेको थियो । त्यसपछि असार २ गते जनकपुरमा ‘सहकारी संस्थामा शुसासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन विषयक मधेस प्रदेश स्तरिय कार्यशाला गोष्ठी’ गरेको छ । 

जबकी समितिले संघिय सरकार अन्र्तगत रहेका सहकारीहरुको ब्यवस्थापन मात्र हेर्छ । यसअघि बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको एक सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई दायित्व फरफारक गर्र्न नपरपालिकाले अनुरोध गरेपनि समितिले अस्विकार गरेको थियो । अहिले समितिको नेतृत्व आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर प्रदेशस्तरिय गोष्ठीमा ब्यस्त देखिएको छ । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 

सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्थापन समिति गठनदेखि यसको काम कर्तव्य र अधिकारसम्म तोकिएको छ ।  ऐनको दफा १०५.मा ‘ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा समितिको स्पष्ट काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 
दफा १०६ मा तोकिएको व्यवस्था यस्तो छ :
(क)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा,समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्घ वा कम्पनीमा कर्मचारी, सम्बद्घ तथ्यको जानकारी भएका वा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेको व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने,
(ग)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्घलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने,
(घ)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति जिम्मा लिने,
(ङ)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,
(च)    सभस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असूल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्र्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी असूल गर्ने,
(छ)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने,
(ज)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने,
(झ)समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,
(ञ)    सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने ,
(ट)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ठ)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्ंचालन, कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यावसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असूल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,
(ड)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तर्पmबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने,
(ढ)    समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालन र कर्मचारी वा निजहरुका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको चल अचल सम्पत्ति वा संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने ।

ऐनमा दफा १०५.देखि १२१ सम्म समिति गठनदेखि यसको काम कर्तव्य तथा अधिकारको विषय समेत स्पष्ट छ । 

के गर्दैछ समिति ? 
सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । समितिलाई सरकारले ओरेन्टल सहकारीको जिम्मेवारी दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओरेण्टलको प्रकरण हेर्न छोडे पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका अन्य एक दर्जन सहकारीको पनि समस्या समाधान पनि भएको छैन । 

समितिमा चौथो अध्यक्ष बनेका काशिराज दाहालले कार्यभार सम्हालेको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि समितिले तोकिएको काममा सक्रिय देखिएको छैन । मन्त्रीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर काम देखाएको समितिले प्रतिवेदनमा पनि आफ्नो कामको विवरण देखाउनु भन्दा सहकारी क्षेत्रका समस्या औल्याउन मात्र केन्द्रीत छ । 

समितिमा वर्षेनी ३ करोडको बजेट खर्च हुदै आएको छ । सरकारले एक दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समितिलाई जिम्मा लगाएको छ । समितिले कुनै पनि सहकारीको काम पूर्ण गर्न सकेको छैन ।