काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषाणपत्रमा सहकारी समेट्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिन सकेका छैनन्। सहकारीको व्यवस्थापन, तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने चुकेका छन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले घोषणा गरेका सहकारी सम्बन्धी अधिकांश विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

त्यसो त सहकारी क्षेत्रमा ७३ लाख बढी मानिस आबद्ध भएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीको बाहुल्यता छ । निर्वाचनमा सकारीको मत निर्णायक हुने गरेको पनि पाइएको छ । तर, सहकारीको मुद्धामा भने राजनीतिक दल कहिल्यै पनि गम्भीर नभएको सहकारीकर्मीको आरोप छ ।

सहकारीमार्फत रोजगारी एमालेको घोषणा मात्रै

नेकपा एमालेले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गाउँ गाउँमा सहकारी : घर घरमा रोजगारी नारा अघि सारेको थियो । तर, उसले सारेको घोषणा अनुसार गाउँगाउँमा सहकारी स्थापना त भए, तर यसले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउन सकेको छैन ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीले ८८ हजारलाई रोजगारी दिएको तथ्यांक छ । ५ वर्षको अवधिमा सहकारीमा रोजगारी थपिनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा छैन । संविधानले व्यवस्था गरेकोे तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर वृद्धि, कृषिको व्यवसायिकरण र रोजगारी अभिवृद्धिको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाइने एमालेले उद्घोष गरेको थियो ।

त्यतिबेलाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले २ सय ९४ प्रमुख, ३ सय ३१ उपप्रमुख र २ हजार ५ सय ६० वडा अध्यक्ष जितेको थियो । तर, स्थानीयस्तरमा सहकारीले खासै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । देशका सबै गाउँ र शहरका सबै टोलहरूमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिने एमालेले घोषणा गरेको थियो ।

सहकारीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूका लागि तोकिएको मापदण्डको आधारमा अनुदान दिइने, उत्पादक सहकारीले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कृषि, पशुपन्छीपालन, घरेलु तथा कुटीर उद्योग, कारिगढी र सीप अभिबृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यबाट विशेष वित्तीय व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै सबै सहकारीहरूको बीमा व्यवस्था गरिने, सहकारीले आपसमा साझेदारी गरी खोल्ने शीतभण्डार निर्माण गर्दा सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको थियो ।

सहकारीहरूबाट उत्पादित वस्तुले बजार प्राप्त नगरेको अवस्थामा समेत सरकारले खरिद गर्ने र जैविक ऊर्जा विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्ने, आम जनता, पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनहरूलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पाइदैँन । सहकारीकर्मी एमालेले घोषणा गरे अनुसारको काम हुन नसकेको बताउँछन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सबै कार्यान्वयन भए सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन उच्च हुने आँकलन उनीहरुको छ ।

कांग्रेसको आर्थिक संमृद्धिको सपना घोषणा मात्रै

कांग्रेसले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्धिको परिकल्पना गरेको थियो । उसले घोषणा गरेजस्तो अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढ्न सकेको छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले सहकारी संस्था र आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणको माध्यमको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण बचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने उल्लेख गरिए पनि घोषणा अनुरुप काम हुन सकेको छैन । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दूध, अलैँची, अदुवा, मासु आदि उत्पादनका लागि किसानहरुकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारले पूँजीगत अनुदान दिने उल्लेख थियो।

सहकारी मार्फतको अनुदान उत्पादनका आधारमा दिइने जनाइएको थियो । तर, स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत प्रशोधन केन्द्रहरु बन्न सकेका छैनन् । कांग्रेसले २ सय ६६ प्रमुख, २ सय २३ उपप्रमुख र २ हजार २ सय ८६ वडा अध्यक्ष जितेको थियो।

कृषि र उद्योगमा सहकारी माओवादीको घोषणा मात्रै

नेकपा माओवादी केन्द्रले कृषि उत्पादनमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । तर, उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी बढ्दो होइन घट्दो क्रममा छन् । कृषि नाम गरेका सहकारी पनि बचतमै केन्द्रित छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि बचत बाहेक अरु काम गर्न सकेका छैनन् ।

किसान र उपभोक्ताबीचको विचौलियाहरुको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणाली मार्फत् कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने २०७४ को घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रुपमा लिइने उल्लेख गरिए पनि आर्थिक विकासमा सहकारी जोडिन सकेका छैनन् ।