काठमाडौँ । सहकारीका सात आधारभूत सिद्धान्त पुनरावलोकन हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसीए) ले अलेक्जेण्ड्रा विल्सनको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । समितिले सबै विषय, क्षेत्र, प्रकृति र विश्व भूगोलका सहकारीसंग आबद्ध प्रबुद्ध व्यक्तिहरुसँग छलफल सुरु गरेको जनाएको छ।

समितिले सात सिद्धान्त पुनरावलोकनको औचित्य सम्बन्धी आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन आगामी जुनमा स्पेनको सेभियामा आयोजना हुने आइसीएको वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नेछ। आफ्ना कामहरुका विषयमा प्रारम्भिक खाका अनुसार काम सुरु भएको समितिले जनाएको छ ।

कसरी सुरु भयो चर्चा ? 
गत अंग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को डिसेम्बर १ देखि ३ सम्म दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलमा सम्पन्न ३३ औं विश्व सहकारी सम्मेलनको अन्त्यबाट यसको चर्चा सुरु भएको हो । सन् १९९५ मा तय गरिएका सात सिद्धान्त बद्लिदो विश्व परिस्थिति अनुरुप पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवाज विश्व सहकारी वृत्तबाट उठ्दै आएको हो ।

सोही कारण सोल सम्मेलनको अन्त्यमा आइसीएले सहकारीका सिद्धान्तको सान्दर्भिकता र संशोधनका नयाँ आवाजहरु आदि बारे वृहत् छलफल, अध्ययनका लागि विल्सनको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सहकारी सिद्धान्तसँग जोडेर यसको परिचयका विषयमा पुनरावलोकन, मुल्याङ्कन र विमर्शका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।

समूहले आइसीएको आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा ‘के सहकारी सिद्धान्तले सहकारी परिचय पूर्णरुपमा सम्बोधन गरेको छ ? सहकारी सिद्धान्तको बुझाइले व्यापकता पाएको छ ? के सहकारीहरुले यीनलाई आधार मानेर काम गरेका छन् ?’ जस्ता विषयमा चलाइने घनिभूत बहस, अनुसन्धान र अध्ययनको संश्लेषित निष्कर्षहरु समावेश गरिने छ ।

सोलको वृहत् अन्तर्राष्ट्रय जमघटकै क्रमम पनि विल्सन र आइसीएका सञ्चालक सदस्य मार्टिन लावरी (आइसीए आइडेन्टीटी कमिटी अध्यक्ष) ले सहकारी परिचयलाई कसरी थप गहिराई प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बहस छेडेका थिए ।

सन् १८४४ मा बेलायतस्थित रोचडेली अगुवाहरुले सहकारीको विश्वव्यापी निर्देशक सिद्धान्तहरुको जग बसाएका थिए । समय र परिस्थितिसँगै यी सिद्धान्तहरु विकसित हुँदै आएका हुन् । 
आइसीएले लागू गरेको सहकारीका मुल्य, मान्यता, सिद्धान्तसम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेज जसलाई स्टेटमेन्ट अफ कोअपरेटिभ आइडेन्टीटी–१९५५ भनिन्छ ।

जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन–आइएलओको सहकारीसम्बन्धी दस्तावेजका अतिरिक्त विश्वका अधिकाशं मुलुकका सहकारी ऐन कानुनहरुमा समेत उल्लेख गरिएको छ) मा परिवर्तनको दीर्घकालीन असर हुने भएकाले ठूलो बहसको प्रारम्भ थालनी गरिएको हो ।

सहकारी अभियानकर्मीहरुले भने सात सिद्धान्तमा पुनरावलोकनको विषय ब्रसेल्स (आइसीए मुख्यालय) बाट लादिने नभई सहकारी समुदायबीच व्यापक छलफलको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक तवरले निर्णय लिइनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

चर्चामा के छन् ?
पछिल्लो समय सहकारीका सिद्धान्तमा वातावरणीय पक्ष, कर्मचारीहरुप्रतिको व्यवहार जसअन्तर्गत विविधता, समता र समावेशिता (उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा लोकप्रिय पदावली–डीइआई), आदि विषयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विचार मुलतः सतहमा देखिएका छन् ।

त्यस्तै, कोभिडले पारेको प्रभावका कारण पनि सम्पत्ति र जातीय विभेद, आयस्रोतमा असमानता आदि विषयहरुमा बहस सुरु भएको छ । कोरियाली सम्मेलनको अन्त्यतिर पनि नैतिक मुल्य श्रृङ्खला, समावेशिता, संस्कृति सापेक्ष शिक्षा, प्रविधि, बहुपक्षीयता, क्षेत्रिय सहकार्य छन् ।

जलवायु परिवर्तनसँगै आइसीएले १ सयवर्षदेखि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको शान्ति प्रवर्धन पनि अबको सहकारी सिद्धान्तभित्र कुनै न कुनै रुपमा समेटिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । समूहकी अध्यक्ष विल्सनले अब भने समय आएको बताइन् ।

‘हामीले धेरै कुरा गर्यौ अब काम गर्ने समय आइसकेको छ ।’ खासगरी उत्तर अमेरिकी क्रेडिट युनियन (नेपालको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी) हरुबाट सात सिद्धान्त पुनरावलोकनको माग हुँदै आएको छ ।

कतिपय अमेरिकी क्रेडिट युनियनहरुले डीइआईलाई मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्तिमार्फत सहकारीको आठौं सिद्धान्त बताउँदै आएका छन् । सहकारी अभियानकर्मीहरुले भने सात सिद्धान्तमा पुनरावलोकनको विषय ब्रसेल्स (आइसीए मुख्यालय) बाट लादिने नभई सहकारी समुदायबीच व्यापक छलफलको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक तवरले निर्णय लिइनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

विल्सनले इन्डोनेसियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यहाँका सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणबाट पूर्णतः मुक्त हुन नसकेको बताइन् । उदाहरणका लागि त्यहाँको ‘द पिपुल बेस्ड कोअपरेटिभ इन्टरप्राइजेज् अफ इन्डोनेसिया’ रबि टुलुस (आइसीए एसिया प्रशान्तका पूर्व निर्देशक) को पहलमा स्थापना भएको थियो जुन अहिले आइसीएको पूर्ण सदस्य छ ।

सहकारीलाई सहकारी बनाउने वा अन्य प्रकारको व्यवसायबाट पृथक प्रमाणित गर्ने मुख्य तत्व नै यसको परिचय अर्थात् कोअप आइडेन्टीटी हो जसलाई ३३ औं विश्व सहकारी सम्मेलनको मुख्य थिम वा विषयवस्तु बनाइएको थियो । सहकारी परिचयको मुल सैद्धान्तिक आधार नै सहकारी सिद्धान्त हो ।

समूहकी संयोजक विल्सनले सहकारीको परिचय स्पष्ट हुन नसेकेको उदाहरणहरु समेत प्रस्तुत गरिन् । सन् १९३० र ४० को दशकमा अमेरिकाका खासगरी दक्षिणी भेगका केही राज्यहरुमा विद्युत सहकारीहरु स्थापना गर्न कठिन थियो कारण– केही पूर्वी युरोपेली मुलुकहरुजस्तै त्यहाँ पनि सहकारीलाई कम्युनिष्टहरुको संगठनको रुपमा लिइन्थ्यो ।

सोही कारण केही राज्यहरुमा सुरु सुरुमा विद्युत संगठनहरु गठन गरिएका थिए नकि सहकारी । यस्तै, केही विकासोन्खु मुलुकहरुमा सहकारीप्रति नकारात्मक धारणा विकसित भएको छ जसको कारण राज्यसत्ताले आफ्नो प्रभाव र दबाब कायम गर्न सहकारीको दुरुपयोग गरेको उनले तर्क गरिन् ।

सिद्धान्तहरु लागू भएदेखिनै केही थप गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आएपनि यो पटक भने त्यो बहसले मूर्त रुप लिन लागेको हो

विल्सनले इन्डोनेसियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यहाँका सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणबाट पूर्णतः मुक्त हुन नसकेको बताइन् । उदाहरणका लागि त्यहाँको ‘द पिपुल बेस्ड कोअपरेटिभ इन्टरप्राइजेज् अफ इन्डोनेसिया’ रबि टुलुस (आइसीए एसिया प्रशान्तका पूर्व निर्देशक) को पहलमा स्थापना भएको थियो जुन अहिले आइसीएको पूर्ण सदस्य छ ।

भारतको सेवा सहकारीको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले यसमार्फत साँच्चिकै महिलाहरुको अथपूर्ण सामाजिक र आर्थिक विकास भएको बताइन् । २७ वर्ष अघि लागू गरिएका सहकारी सिद्धान्तका बारेमा आइसीएले प्रत्येक दश वर्षमा पुनर्विचार वा छलफल चलाउँदै आएको छ ।

सिद्धान्तहरु लागू भएदेखिनै केही थप गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आएपनि यो पटक भने त्यो बहसले मूर्त रुप लिन लागेको हो ।