काठमाडौं । भारतको संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ का लागि सहकारी मन्त्रालयलाई ९ सय करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ४०३.३० करोड (भारु) विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षकालागि उल्लेख्य वृद्धि गरी ९ सय करोड पुर्याइएको हो ।

सँगै ग्रामीण भेगका किसान समुदायमा आधारित सहकारीहरुलाई कर छुटका सुविधा पनि बजेटले उपलब्ध गराएको छ । भारतमा कान्छो मन्त्रालयका रुपमा सन् २०१९ को जुलाईमा छुट्टै सहकारिता मन्त्रालय गठन गरिएको थियो ।

संघीय अर्थ मन्त्री निर्मला सितारमणले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा ग्रामीण भेगका प्रारम्भिक कृषि सहकारी संस्थाहरुले तिर्दै आएको १८.५ प्रतिशत अल्टरनेट मिनिमम ट्याक्स (एएमटी)घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । सरकारले प्रारम्भिक कृषि सहकारीहरुको प्रविधिकरणका लागि ३५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उक्त रकम ६३ हजार प्रारम्भिक कृषि सहकारीहरुको कार्यदक्षतासँगै पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धिका लागि कम्प्युटरमा आधारित सेवा विकास गर्न खर्च गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, ‘सहकार से समृद्धि’ नामको राष्ट्रिय संकल्प अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षकहरुमा खर्च गर्न २७४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।बैकुण्ठ मेहेता राष्ट्रिय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (भामनिकम्) का लागि ११ करोड रुपैया छुट्टाएको छ ।

भामनिकम्का लागि भारत सरकारले पहिलो पटक छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् (एनसीसीटी) का लागि ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

एनसीसीटीलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि ३०.३० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) अन्तर्गतको एकीकृत कृषि सहकारी विकास परियोजनाका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले सहकारी शिक्षाका लागि ३० करोड र तालिमका लागि २५ करोड प्रदान गरेको छ । भारतमा अप्रिल १ देखि मार्च ३१ लाई आर्थिक वर्षका रुपमा गणना गरिन्छ ।