Sahakari Akhabar
नेफ्स्कूनलाई प्रारम्भिक सहकारीहरूले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र पौडेल कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसके पनि कार्यान्वयनमा नआउनु नेफ्स्कूनकै कमजोरी रहेको बताउँछन् ।
काठमाडौँ । सहकारीको सुरक्षा कवचको रूपमा मानिएको स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि नेफ्स्कूनमा २०७६ माघमै पठाएको थियो ।
तर नेफ्स्कूनले आफ्नो अनुकूल कार्यविधि नआएको भन्दै कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ । नेफ्स्कूनलाई प्रारम्भिक सहकारीहरूले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र पौडेल कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसके पनि कार्यान्वयनमा नआउनु नेफ्स्कूनकै कमजोरी रहेको बताउँछन् ।
स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि नेफ्स्कूनमै कार्यालय रहने, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष रहने र नेफ्स्कूनका सिइओ पदेन सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उपरजिष्ट्रार पौडेलले कोष कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेफ्स्कूनकै रहेको बताए ।
स्थिरीकरण कोषमा ६ करोड रकम जम्मा भएको छ । २ सय बढी सहकारी कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल कोषको नियमित काम भइरहेको बताउँछन् । तर स्थिरीकरण कोष अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
स्थिरीकरण कोषको रकम समस्यामा परेका सहकारीलाई उद्दार गर्न उपयोग गरिनेछ । सहकारीमा वित्तीय सङ्कट पर्दा कोषबाट सहुलियत ऋण लिएर समस्या टार्न सक्छन्। सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि जोगाउन सहकारी ऐन २०७४ ले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको हो।
सानो समस्याले पनि सहकारी डुब्ने जोखिम भएकाले बचतकर्ताको बचत नडुबोस् भनेर स्थिरीकरण कोषमार्फत सहकारीलाई स्थायित्व दिन खोजिएको हो । तर अहिले कोष कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न भएको छ ।
नेफ्स्कूनका लेखा समिति संयोजक नवराज सापकोटा कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको बताउँछन् । सापकोटाका विभागले छुट्टै कार्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, नेतृत्व छुट्टै हुनुपर्ने, यसको प्यान नम्बरसमेत छुट्टै हुनुपर्ने भनेकाले सञ्चालनमा आउन कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे कार्यविधि भद्रगोल भएका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताउँछन् । पूर्व अध्यक्ष घिमिरे सहकारीमा समस्या आइहाल्यो भने बचाउने माध्यम स्थिरीकरण कोष भएको बताउँछन् । ‘यो कोषले तरलता अभावमा काम गर्छ ।
संस्थामा वित्तीय जोखिम आयो भने सहयोग गर्छ । कोष मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । अनिवार्य योगदान गर्नु पर्ने नभनिएकाले र नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आएकाले कोष सञ्चालनमा अलमल देखिएको घिमिरे बताउँछन् ।
कोषले सहकारीको सुशासनमा सघाउने भए पनि सञ्चालनमा ढिला भइसकेको घिमिरे बताउँछन् । कोष प्रभावकारी सञ्चालनका लागि ऐन संशोधन हुनु जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘यसको संरचना भद्दा छ, टेक्निकल कमिटी रहनु पर्ने, त्यो छैन,’उनी भन्छन्‘,आवश्यकता भन्दा बढी मानिस समितिमा छन्, समितिको संरचना वैज्ञानिक छैन ।’
घिमिरेका अनुसार जम्मा सम्पत्तिको हिसाबमा योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उनी भन्छन् ‘ऐन संशोधन पछि सुरुवात गरियो भने दिगो र विश्वासिलो हुन्छ । तर नेफ्स्कूनका पदाधिकारीले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्घोष गरेका छन् ।
कोषमा सरकारले पनि रकम जम्मा गर्ने भनिएको छ । तर सरकारले सुरुमा सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि दिएको छैन । नेफ्स्कूनका सञ्चालक दिवस खड्का यसै वर्षदेखि कोष सञ्चालनमा आउने बताउँछन् । योगदान रकम ७ करोड पुर्याएर ३ करोड राजयबाट हाल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।
कोषबाट प्रदान गरिएको दायित्व भुक्तानी सापटी वा पुनः सञ्चालन खर्च सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कोष सञ्चालन समितिले मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ।
प्रारम्भिक चरणमा कोष सञ्चालन गर्दा कम्तीमा पनि ३० सहकारी आबद्ध हुनुपर्ने र सेयर पुँजी १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा अपुग रकम सरकारले सहयोग गर्ने अस्पष्ट व्यवस्था छ । सहकारीको स्थायित्वका लागि ऐनमै विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
२.५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको सहकारीले स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुन पाउँछन् । तर, तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमित साधारण सभा सम्पन्न भएको, दुई वर्षदेखि नाफामा रहेको, एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएको, नियमित लेखा परीक्षण गरेको सहकारी मात्रै कोषमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था छ ।
कोषबाट प्रदान गरिएको दायित्व भुक्तानी सापटी वा पुनः सञ्चालन खर्च सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कोष सञ्चालन समितिले मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसरी मिनाहा दिनुअघि त्यस्तो सापटी वा सेवा शुल्क रकम फिर्ता, शोधभर्ना वा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहे, नरहेको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न उपसमिति गठन गरी अध्ययन हुनेछ ।
नेपालमा सञ्चालित ३० हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्छन् । धेरै संस्था नेफ्स्कून तथा कोषबाहिर छन् । बचत बाहेकका सहकारी पनि स्थिरीकरण कोषमा सामेल हुनुपर्ने लबिङमा छन् । सञ्चालक खड्का वित्तीय कारोबार गर्ने बचत बाहेकका सहकारी कोषमा आउन चिच्च्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
नेफ्स्कूनका लेखा समिति संयोजक नवराज सापकोटा कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको बताउँछन् । सापकोटाका विभागले छुट्टै कार्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, नेतृत्व छुट्टै हुनुपर्ने, यसको प्यान नम्बरसमेत छुट्टै हुनुपर्ने भनेकाले सञ्चालनमा आउन कठिनाइ भएको बताउँछन् ।
कोषमा सहकारी निकायका प्रतिनिधि धेरै भए पनि राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छैन । लेखा संयोजक सापकोटाका सरकारले संशोधन गर्न ढिलाइ गरे पनि नेफ्स्कूनले साकोसको भावना अनुसार कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ०७७ पौष २९ गते बचत तथा ऋण सहकारी सम्वन्धि स्थिरीकरण कोषको बार्षिक परामर्श बैठक गरेको थियो ।
Leave a comment