काठमाडौं । असार १ गते सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश १ ले कुल ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ ले कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले कुल ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले कुल ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

लुम्बिनीले कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले कुल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश कुल ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेशको बजेटमा सहकारीकोलागि भने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम र बजेट आएको छैन् । प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई केही सम्बोधन गरेपनि बजेटले वेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

प्रदेश १ बजेटमा सहकारी

सहकारीको क्षेत्रमा मात्र केही कार्यक्रम नआएको अवस्थामा बजेट पनि सोही अनुसार आएको छ । सहकारीका लागि मात्र भनेर छुट्टै कार्यक्रम आएका छैनन् । कृषि कार्यक्रमलाई सहकारीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिदै सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी गरिबी निवारण गर्ने जनाईएको छ ।

त्यसैगरी संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको अवधारणा अनुरुप परम्परा र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण तथा व्यावसायीकरण गर्दै क्रमश आत्मनिर्भर बनाउदै लगिने छ ।

कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृषकहरुका लागि आवश्यक पर्ने बिउ बिजन तथा मलको सहज उपलब्धता, रोग पहिचान र नियन्त्रण कृषि ज्ञान सिप र दक्षता अभिवृद्धि कृषि उपजको भण्डार तथा बजारीकरणका लागि सरकार, सहकारी निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा सहलगानीको नीति अंगिकार गरिने भएको छ । खाद्यान्न बीउ विजन उत्पादन तथा प्रशोधन र फलफूल बेर्ना उत्पादनको लागि पुर्वाधार निर्माणमा सहकारी निजी उद्यमीहरुसंग सहकार्य गरी बेर्ना आपुर्ति प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा युाहरुको बढ्दो आकर्षणलाई अवसरको रुपमा लिई विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिइ कृषिमा लगानी गर्ने कृषकलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरु संगको सहकार्यमा कृषि उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माण सहयोग बजार पूर्वाधार निर्माण सहयोग तथा डेलिभरी भ्यानको खरिदमा अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशलाई दूध र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । व्यवसायिक गाई फार्महरुमा सेक्स्ड सिमेन उपलब्ध गराइने तथा विशिष्टिकृत सहकारी संघ मार्फत धुलो दुध कारखाना स्थापना गरिने उललेख छ ।

स्थानिय समुदायसंगको सहकार्यमा मागको आधारमा स्थानीय स्तरमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र (चिलिङ्ग भ्याट) स्थापना गरिनुको साथै सहकारी मार्फत प्रमुख बजारहरुमा दुग्ध परिकार पसल सञ्चालन गरिने भएको छ ।

उन्नत बीउ तथा गाई, भैसी, चौरी, बाख्रा, भेडा आदि पशु नस्लको प्रयोगमा विस्तार गर्न निजी तथा सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्राङ्गारिक चियाको उत्पादन, प्रसोधन तथा बजारीकरण सहकारी संस्था मार्फत गरिने कार्यका लागि प्रोत्सानको व्यवस्था गरिएको छ । आपुर्ती सहजी करणकको लागि सहकारीमा आधारित मण्डी स्थलहरुको निर्माण गर्न स्रोत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

१, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्यान्नको बिउ उत्पादन एवम् प्रशोधन फलफूल उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरी बिउ तथा बेर्ना आपूर्ति प्रवद्र्धन गरिने ।

२, पशुको उन्नत नश्लको सेवा तथा कृत्रिम गर्भाधारण तथा क्षमता विकासमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई सहयोग गरिने । सहकारी शिक्षा, सुशासन तथा नियमनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

३, कृषि उपजमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सहकारीसँग सहकार्य र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । किसानलाई अनुदान, कृषि तथा पशुबिमा, कृषिमा आधुनिकिकरण तथा यान्त्रीकरणको ब्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।

४, प्रांगारिक खेतीको प्रवद्र्धन तथा आधारभूत खाधवस्तु र तुलनात्मक लाभ भएका बाली र पशुपंक्षीको उत्पादनमा निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य वृद्धि गरिने छ।

प्रदेश २ कृषिमा बजेट, सहकारीलाई छैन

भूमि, कृषि तथा पशुपालन तर्फ ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसमा दुग्ध पदार्थ, फलफूल, कृषि उत्पादनमा कृद्धि तथा उद्योगहरु स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशलाई दुग्ध तथा मासु उतपादनमा आत्म निर्भर बनाउन दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख भएपनि सहकारीको भूमिका उल्लेख छैन । पुष्प तथा पोषण्युक्त ब्यवसायीक खेतीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मुख्य मन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैगरी तरकारी र फलफूल बजार स्थल निर्माण, कोल्ड स्टोरेज स्थापनाकालागि अनुदान बितरणका साथै पशुपंक्षि तथा मस्य पालन कार्यक्रमलाई अनुदान तथा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोअपरेटिभ फार्मिङ, कन्ट्रयाक फार्मिङ जस्ता सहकारीका कार्यक्रम राखेको थियो । महासंघले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बजेटमा सहकारीलाई समेट्नु पर्ने विषयमा सुझाव पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जनकपुरधाममा मुख्य मन्त्री राउतलाई प्रस्ताव बुझाएकी थिइन्। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ को सहकारी अभियानलाई सुदृढिकरण गर्दै प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए।

त्यसैगरी प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई समेत प्रदेश २ को बजेटमा सहकारीलाई समेट्नुपर्ने विषयको सुझाव पेश गरेका थिए ।

मन्त्री शाहले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि आउने बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा महासंघसँग आवश्यक सम्झौता तथा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने आश्वासन दिए पनि आश्वासन मात्रै भएको छ ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

१, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रित गरी सहकारी खेती (कोअपरेटिभ फार्मिङ ) र करार खेती (कन्ट्रयाक फार्मिङ), सहकारी करार खेती ( कोअपरेटिभ कन्ट्रयाक फार्मिङ ), सामूहिक खेती (ग्रुप फार्मिङ ) र चक्लावन्दी खेती माफित वृहत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम संचालन गरीनेछ।

२, कृषि क्षेत्रमा आधारित साना र मझौला उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका संस्थापनहरुलाई कर र शल्ुक छुट, ऋणमा सहुलियत पूर्ण सुविधा तथा साना अनदुान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

३, प्रत्येक जिल्लाको कोरिडोरमा कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न नीजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विषेश कार्यक्रम ल्याइनेछ।

४, व्यावसायिक कृषि उद्यमी/व्यवसायी/सहकारी तथा प्राविधिक जनशक्तीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा बृति विकास तथा नवीनतम पविधिहरुको बारेमा जानकारी आदान प्रदानको लागि देश तथा विदेशमा संचालित प्रविधिहरुको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराई सोको अनशुरण गरी वाली/वस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि र व्यवसाय प्रर्वद्धनमा योगदान पु¥याउन राष्ट्रिय तथा अन्राष्ट्रिय भ्रमण कार्यक्रम हरु संचालन गरिनेछ ।

५, सहकारिताको माध्यमबाट प्रदेशको कृषि विकास, स्वरोजगारी एवं ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सार्थक एवं प्रभावकारी टेवा र्पुयाउनका लागि प्रदेशको सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या एवं चुनौती हरुको निराकरण गर्दै सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित र सुढृण बनाउन सम्बद्ध सरोकारवाला हरुसँगको परामर्शमा “प्रादेशिक सहकारी प्रवद्र्धन नीति” तर्जुमा गरी प्रादशिक सहकारी कानूनको तर्जुमा तथा आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

६, प्रदेशको पालिका स्तरसम्म सहकारिता सम्बन्धी सचेतना र कार्यगत क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहको सहभागितामा समन्वय गोष्ठी तथा सबै पालिकामा “स्थानीय सहकारी सहजकर्ता” तयार गर्न कम्तिमा स्नातक तह उर्तीण अगवुा सहकारीकर्मीहरुलाई दुईहप्ते विषेश “सहकारीता पशिक्षक प्रशिक्षण” प्रदान गररने छ।

साथै अन्त्तर प्रदेश सफल र अनुकरणीय सहकारी कार्यक्रहरुको अध्ययन भ्रमण मार्फत सहकारीकर्मीहरुको सिकाई अभिवृद्धि गरीनेछ। सहकारीता प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था तयार गरिनेछ।

७, सार्वजनिक, नीजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं वृहत आधार सहितको औद्योगीक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइ गरिवी न्युनीकरणमा सघाउ पुर्याइनेछ।

८, प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिन सकिने आयोजनाहरु समेटिएको छ । सार्वजनिक, नीजी र सहकारी क्षेत्रको विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनीक नीजी साझेदारी ऐनको तर्जुमा गरिनेछ।

९,कृषि र गैर कृषि उत्पादनहरुलाई बजार पहुँच तथा विचौलीयाको चंगलुवाट बचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम् मूल्य निर्धारण र ढुवानी नगद अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा प्राथमिकता युक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्तका  सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

बागमती प्रदेश 
कृषि तथा सहकारी कार्यक्रमका लागि २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। फलफूल, तकारी र कृषि भण्डारणका लागि सहकारीसहितको साझेदारीमा निर्माणाधीन १७ हजार ७ सय मेट्रिकटन क्षमताका शित भण्डारका लागि २० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

साझेदारीमा सञ्चालन हुने कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र र रष्टिक हाउस निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएको बताइएको छ।

सहकारी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई उत्पादन, प्रशोधन र वितरण प्रणालीम लगाइ अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको विकास गरिने उल्लेख छ ।

भूमिहीन, दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गराइ उद्यमशीलता विकास गर्न पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिउको छ । 
कोभिड १९बाट खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न सार्वजनिक, निजी र सहकारीमार्फत स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा लगाइने बताइएको छ।

प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी हुनेगरी निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयमा जलस्रोत सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

बाग्मती प्रदेश सहकारीले उत्पादन बढाउन सहकारीसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान, सहुलियत कर्जाकार्यक्रम ल्याएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत बाग्मती प्रदेशले दूध उत्पादक कृषकलाई सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान दिनका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा तरकारी तथा फलफूल भण्डार गर्नका लागि ९ वटा शीत भण्डार बनाउने भएको हो। निर्माणाधिन शित भण्डार पनि यसै वर्ष सकिने बताइएको छ ।

हेटौडामा निर्माणाधीन पाउडर दूध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । उक्त कारखाना सञ्चालनमा सहकारीको सक्रियता बढी छ।

हेटौडामा प्रदेशिक कृषि थोक बजार र चितवनमा चकलेटसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेशको तयारी छ।

सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रदेश कानुन अनुरुप सहकारी संघसंस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि विविध सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ।

प्रदेश भित्र उत्पादित फलफुल तथा तरकारी भण्डारका लागि सार्वजनिक, निजी सहकारीसंगको साझेदारमा निर्माण सम्पन्न ९ वटा शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याइने छ भने निर्माणाधीन शीत भण्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

गरिबको रेखामुनी रहेका समुदायको कवुलियती वन कार्यक्रममा घाँस र फलफूल खेति, बाख्रा पालन, सहकारी निर्माण, वनमा आधारित उद्योगको एकीकृत कृयाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रदेशको रणनीति छ।

स्वास्थ्य सहकारीद्धारा सञ्चालित अस्पतालबाट सुपथ मूल्यमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति छ। प्रदेशको पानी,प्रदेशकै नागरिको लगानी हुने गरी निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी अधिकतम् प्रतिफल लिन तथा प्रभावकारी नियमनका लागि जल उपयोग,नदी व्यवस्थापन तथा सिँचाई ऐन तर्जुमा गरि कार्यन्वयन सहकारीमार्फत गर्ने प्रदेशले योजना बनाएको हो।

२०८५ साल सम्म बागमती प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गर्ने नीतिअनुरुप प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रमुख सहरहरुमा विधुतीय बस सञ्चालन चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पुर्वाधारको प्रबन्ध गरिने छ र थप बिस्तारका लागि सरकार सहकारी निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसंग साझेदारी समेत गरिने छ । 

गण्डकी प्रदेश

कृषि उपज बिक्रीका लागि समर्थन मूल्य तोकि बिक्री हुन नसकेको कृषिजन्य उत्पादनको खरिदका लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको र यसका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ।

सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ । एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्न बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई बेवास्ता गरिएको थियो । जम्मा जम्मी ३ वटा बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी एक्लैलाइ विश्वास गरीएको छैन ।

साना तथा मझौला र स्थानीय लघु उद्यमहरु पनि सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी, कृषि, लघु उद्यम, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको लगानी र कार्यक्रमहरुको प्रतिफल समुदायसम्म विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिइने उल्लेख छ । यसका लागि निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भनिएको छ ।

र अन्तिम बुँदामा प्रदेशभित्र प्रचुर मात्रामा रहेको निगालो, बाँस र बेतमा आधारित उद्योग तथा कृषि र वन्यजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र अल्लो तथा लोक्ताबाट निर्मित सामग्री तथा उनबाट तयार पस्मिना, गलैँचा जस्ता निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

कार्यक्रममको कृषि बुँदामा कृषि तथा पशु पंक्षीजन्य उपजको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, पशु बधस्थल, कृषि बजार स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

विभिन्न बाली तथा वस्तुको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ । ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । त्यसैगरी कृषि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जस्ता विषयमा निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि तथा पशुपन्छीमा लगानी विस्तार गर्न सहकारीलाई ब्याजमा अनुदान दिने बताइएको छ। सहकारीको सहकार्यमा धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने मुख्य बाली तथा वस्तुको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्नका साथै कृषकको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न ६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

दूध प्रशोधन, चिज र छुर्पी उत्पादनका लागि ८ करोड अनुदान दिने उल्लेख छ । विशेष बाली वस्तुको उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएको बताइएको छ ।

कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीलाई कृषिमा प्रोत्साहन गरिने । सहकारीलाई जडिबुटी संकलन केन्द्र उद्यम विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ ।

सहकारी मर्जर नीति अबलम्बन गर्दै सहकारी क्षेत्रको क्षमता, सीप, जनशक्ति र पुँजीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्दै वित्रीय सुशासनका लागि सघन अनुगमन तथा नियमन कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि स्थपना भएको सहकारी विकास कोषलाई ५ करोड पु¥याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशमा सहकारीको संख्या अत्याधिक रहेको छ ।

जनताको निक्षेप संकलन गर्नका साथै सदस्यहरुको हित प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न सहकारीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने विशिष्ट संस्थाको रुपमा सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।

सहकारी क्षेत्रलाई पहाडमा २ रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा ३ कठ्ठा जग्गा र भवन खरिद गर्न लाग्ने रजिष्ट्रशन शुल्क मिनाहा ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

१, “म किसान, प्रदेशको शान” भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/ कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्य मन्त्री उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरस्कृत गरिनेछ।

संघीय सरकारबाट सुरु गरिएको किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ ।

२, मुख्य बाली तथा वस्तुमा न्युनतम समर्थन मूल्म तोकिए बमोजिम निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा बजार संरचना, प्रशोधन भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार तीन वटै सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ ।

निजी तथा सहकारी मिलहरु संगको सहकार्यमा ब्यवसायीक धान प्रसोधन तथा भण्डारगृह (साइलो) निर्माण गरिनेछ र ब्रानबाट तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदार्थमा समेत सुधार गरिनेछ ।

३, पूर्व पश्चिम राजमार्ग दाउन्ने–चिसापानी खण्ड लक्षित कृषि बजार ब्यवस्थित गरी स्थानीय रैथाने बाली तथा परिकार बिक्रिका लागि नीजि तथा सहकारी मार्फत कोसेली घर मिल्क पार्लर, एग्रोमार्ट स्थापना गरिने छ । कृषि ब्यवसायलाई बिस्तार गर्दै संजालहरुको सहकार्यमा मूल्य श्रृखलामा आधारित प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

४, “महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली” भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित  सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ । सहकारी विकास कोषलाई ब्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्नको लागि आयमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

५, सहकारी संघ संस्थाको प्रवद्र्धन र नियमनका लागि जिल्लास्तरमा संस्थागत ब्यवस्था र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । सहकारीका माध्यामबाट सहकारी गाउँ कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दिर्घकालिन सोचको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी गैर सरकारी, सामुदायीक र सहकारी संघ संस्थाहरुको संयुक्त प्रयास, सहकारर्य र स्वामित्व प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि अपरिहार्य छ ।

कर्णाली प्रदेश

मुख्यमन्त्री रोजगार कायक्रम माध्यमबाट कृषि तथा उद्योग व्यवसायमा साना तथा युवा उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगार बनाइने । त्यसका लागि सहकारीसँग पनि सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम सहकारी समेतबाट परिचालन गर्न १ अर्ब रकम परिचालन गर्ने । कृषि, उद्योगलगायत उत्पादनका काम गरिने । सहकारी मार्फत रोजगारमूलक कार्यक्रम सिर्जना गरिने ।

निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा नमूना कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न २ करोड २० लाख रकम बिनियोजन गरिएको । भूमिको चाक्लाबन्दी, सामूहिक तथा सहकारी खेतीका लागि ३ करोड ९५लाख रकम बिनियोजन गरिएको । कृषि पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएको ।

उत्पादनको बजारीकरण, ग्रेडिङ र बजारीकरणका लागि ५० सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिन २ करोड ९० लाख बिनियोजन गरिएको ।

सहकारी सुधारको पाँच वर्षे योजना । हरेक तहमा २ जना प्रशिक्षक राखिने । उक्त कार्यक्रमका लागि १ करोड ६५ लाख बिनियोजन गरिएको । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहकारीलाई ९ करोड बिनियोजन गरिएको ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, हाट बजार, बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डार केन्द्र, दूध संकलन तथा प्रारम्भीक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सेवा सहितको पशुसेवा र प्रशोधन केन्द्र, खाद्य भण्डार केन्द्र, कृषि सामग्री केन्द्र स्थापना स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी व्यवसायिक करार खेती, सहकारी र सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा दूग्ध उत्पादन, दाना, ह्याचरी, प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक मल, जैविक विषदी, बधशाला, श्रोतकेन्द्र विकास, सेलर चिस्यान केन्द्र, साइलेज तथा हे उत्पादन, कृषि औजार तथा उद्योगको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि मर्यादित, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र सुसाशनयुक्त सहकारीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरु सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने घोषणा गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रवद्र्धन, एवम् संरचनागत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । कर्णालीले उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् नमूनायोग्य सहकारी प्रणाली स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा सुपथ मूल्य पसल खोल्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

उत्पादित वस्तुको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर्णाली कोशेली गृह सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

चक्लाबन्दी गरी व्यवसायिक कृषि कर्म गर्नका लागि सहकारीलाई अनुदान दिइने । कृषि सहकारी संस्थामार्फत बिउ प्रशोधन, उत्पादन र भण्डारण गरी बजारीकरण पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख बिनियोजन गरिएको ।

महिलाद्धारा सञ्चालित सहकारीको भवन निर्माणका लागि १ करोड पुँजीगत अनुदान दिइने । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि मागमा आधारित पुँजीगत अनुदानका लागि सहकारीलाई ५ करोड अनुदान दिइने ।

विपन्न तथा महिलाहरुद्धारा सञ्चालित रोजगारमूलक तथा आयमूलक सहकारीका सुदृढिकरणका लागि बिँउपुजी अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन ।

दूग्ध तथा कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग एवम् प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशका छानिएका सयवटा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशतको हिसाबले प्रति सहकारीलाई पाँच लाखसम्म पुँजीगत अनुदान दिनेगरी ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको ।

के थियो नीति तथा कार्यक्रममा

१, सहकारी संस्था मार्फत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रवद्र्धन, कृषि ऋण प्रवाह तथा कृषि प्रसार सेवा विस्तारकालागि अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

२, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनकालागि कृषक समुह, सहकारी तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कष्टम हायरिङ सेन्टरहरु स्थापना गरिनेछ । कृषि उद्यमको विकासकालागि कृषि उष्मायन पद्दतीको विस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३, प्रदेशलाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन माउ कुखुरा ब्यवस्थापन तथा ह्याचरी उद्योग स्थापनाको लागि सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

४,“एक सहकारी, एक उत्पादन” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी संघ मार्फत सञ्चालन हुनेगरी समुदायस्तरमा सीप विकास तथा आय आर्जन तालिम प्रदान गरिनेछ ।

५, सहकारी संस्था संगको सहकार्यमा स्थानीय तथा रैथाने बस्तुहरुको बजारीकरणका लागि सूपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरिनेछ ।

६, समान कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको एकिकरण गर्ने कार्यक्रममलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश स्तरका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी तथा गरिबी ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गराइनेछ ।

सहकारीकर्मीको फितलो लविङका कारण प्रदेशको बजेटले सहकारी प्राथमिकतामा नपारेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । सहकारी प्रति विश्वास नगरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

बचत तथा ऋणमा मात्र सहकारीहरु केन्द्रित हुने गरेकोले केही प्रदेशले सहकारीका लागि झारो तिर्ने बजेट बिनियोजन गरे पनि प्रदेश दुईमा सहकारीनिल भएको छ । हरेक काम नीजी तथा स्थानीयसंग सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।