सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ कालागि बजेट सार्वजनीक गरेको छ । संघिय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कुन क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्यो, सबैको चासोको विषय भएको छ । यसैगरी बजेटले सहकारी क्षेत्रका लागि गरेको सम्बोधनका विषयमा सहकारी अखवारले सरोकारवालाहरुसंग प्रतिक्रिया लिने क्रममा विराटनगरबाट चिना थापाले सहकारीकर्मीसंग लिएको प्रतिक्रिया । 

बचतको ब्याजको कर मिनाहाकाे माग पुरा हुन सकेन

डिल्ली पोखरेल,अध्यक्ष, प्रदेश १ सहकारी संघ

यो विषम् परिस्थितिमा आएको बजेट हो । कोरोना महामारिका कारण मुलुकको समग्रह अवस्था अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा पुगेको छ । त्यसैगरी सरकारको मध्यावदी निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्था छ ।

सरकार आफै कामचलाउ प्रकृतिको छ । त्यसैले यो सरकारको अध्यादेशले ल्याएको बजेटमा सहकारीहरुको खासै ठूलो आशा गर्नुपर्ने स्थिति थिएन । तर पनि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई राम्रैसँग सम्बोधन गरेको मैले महशुस गरेको छु । यो बजेटले सहकारी मार्फत विभिन्न  कृषिजन्य क्रियाकलाप गर्नको लागि प्रोत्साहन गरेको छ ।

सामुहिक खेतिका लागि विभिन्न प्याकेजहरु ल्याएको छ । कृषि ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी साधनका लागि कर र भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ । राष्टिय सहकारी बोर्ड तथा सहकारी संघ संस्थाको कर्जाको व्याज आम्दानीमा अग्रिम कर कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यधपी सहकारी अभियानका तर्फबाट  र संघहरुमा बचत गर्दा पाउने ब्याजको कर मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो, यो पुरा हुन सकेन तर पनि आशिंक भागको सम्बोधन भएको छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अत्यन्तै प्रभावहिन रुपले चलेको गरिवि निवारण कोष यो बजेटले खारेज गरेको छ ।

कोषद्धारा सञ्चालित करिव ३२ हजार समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ ।  यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी यो विषम् परिस्थितिमा पनि सहकारी मन्त्रालयलाई ८ अरव २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त सहकारीको विकास र प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भनिएको छ । यस प्रकारले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा प्रतिकूल समयमा आएको यो बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई अन्याय गरेको छैन । न्याय नै गरेको छ ।

कार्यनयन भयो भने उपलब्धि नै मान्नु पर्छ

प्रभु पोखरेल,म्यानेजर, विराटनगर शाखा, सहकारी बैंक

सहकारी छेत्रलाई  बजेटले केही समेटेको छ । तर पनि अर्थतन्त्रको तीन खम्बा भनेर मान्यता दिएपनि सो अनुसार बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइएन ।

जति समेटिएको छ त्यसलाइ कार्यनयन भयो भने उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । कृषि सहकारी र उत्पादन मूलक सहकारीलाई बीउ बिजन तथा उपकरणमा अनुदानका कुरा धेरै छ ।

यो भएता पनि उत्पादन मुलक र कृषि सहकारीले उत्पादन गरेका बस्तु तथा सेवाको बजारको ग्यारेन्टी गरेको भए उत्पादनमा प्रोत्साहन हुन्थ्यो ।

सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ सस्थाको कर्जाको लगानीमा आयकर छुटको ब्यवस्था स्वागतयोग्य भएपनि निक्षेपमा पनि यो व्यबस्था भएको भय सहकारी छेत्रको लागि स्वागत योग्य हुन्थ्यो ।

कार्यान्वयन हुन सकेन भने कागजको खोष्टा मात्र हुन्छ

गणेश कुमार राई,अध्यक्ष, सहकारी कर्मचारी संगठन मोरङ

संघिय सरकारले ल्याएको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधन समग्रमा राम्रो नै छ । विशेषगरी भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा पिछडिएका वर्गलाई सहकारीको मुल प्रवाहमा समाहित गरि उद्यमशिलतासँग जोड्ने योजना सहकारीको मूल मर्मसँग सम्बन्धित छ भन्ने लाग्छ ।

सहकारीमार्फत घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र उत्पादित बस्तुहरुको बजारीकरणमा सरकारले प्रोत्साहित गर्ने योजना यर्थाथपरक र नतिजामुखी हुन सके रोजगारको अवसर सिर्जना मार्फत गरिवी न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

अनुदान दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, कृषिक्षेत्रलाई विविध सुविधा दिने र गरिवी निवारण कोषमा आवद्ध ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका विविध योजना पनि प्रशंसनीय नै छ ।

यद्यपी बजेटमा समेटिएका विषयवस्तुहरु जति नै राम्रा भए पनि सही रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने कागजको खोष्टा मात्र हुन जान्छ ।