काठमाडौँ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून) अन्तर साकोस भुक्तानी पुर्जा सटही कारोबारको निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

सङ्घले एक साता नवितीकनै उक्त निर्णय परिवर्तन गरेको हो । सङ्घले वैशाख १९ गते भर्चुअल कार्यक्रम गरी ‘अन्तर साकोस भुक्तानी पुर्जा सटही एवं डिजिटल भुक्तानी सेवा’ को औपचारिक उद्धघाटन गरेको थियो ।

कारोबारको घोषणा गरे पनि सङ्घले उक्त सेवा सदस्य सङ्घ संस्था माझ मात्र गर्ने गरी निर्णय फेरेको छ । सङ्घले २६ गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘स्पष्ट पारिएको’ नामको पत्र जारी गरी सदस्य साकोस बिच मात्र परीक्षणको रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने जनाएको हो ।

सङ्घले बचत तथा ऋण सहकारीहरू बिच भुक्तानी पुर्जा सटही गर्ने र सेटलमेन्ट तथा चेक क्लियरेन्स हाउसको रूपमा रहने घोषणा गरेको थियो ।

वैशाख २० गते नेफ्स्कूनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्घले अन्तर सहकारी कारोबार सुरु गरेको र सङ्घ सेटेलमेन्ट र क्लियरिङ हाउसका रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ । सङ्घले वैशाख २६ गते स्पष्ट पारिएको सूचनामा सङ्घको सदस्य संस्थाबिच परीक्षणको रूपमा मात्र कारोबार सुरु गरिएको जनाएको छ ।

अन्तर सहकारी कारोबारको व्याख्या आफू अनुकूल गरिएकोले अभियान र नियामक बिच विवाद हुँदा अन्तर सहकारी कारोबारको कार्यविधि पारित हुन सकेको छैन ।

सहकारी विभागले अन्तर सहकारी कारोबार कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृति भएर नआउँदै कानुन मिचेर अन्तर सहकारी कारोबार सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो ।

अन्तर सहकारी कारोबार र चेक क्लिरियन्सको स्वीकृति नलिई कारोबार गर्नु गैर कानुनी भएको सहकारी अखवारमा समाचार प्रकाशित भएपछि सङ्घले स्पष्टीकरण प्रकाशन गरेको थियो ।

नेफ्स्कूनले वैशाख २६ गते ‘स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा’ भन्दै सहकारी नियमावली २०७५ नियम ८० को ‘अन्तर सहकारी कारोबार शीर्षक अन्तर्गत उपनियम ४ मा लेखिएको ‘सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत आफ्ना सदस्यले नेपालभरको कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्थालाई पालना गर्दै डिजिटल कारोबार सुरु गरेको दाबी गरेको छ ।

तर सोही नियमको ५ नम्बर बुँदामा ‘बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी अन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत सङ्घ वा सहकारी बैङ्कको भूमिका समेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने छ ।’ भन्ने व्यवस्थामा नेफ्स्कूनले आँखा चिम्लेको छ ।

त्यसै गरी त्यसै नियमको ६ नम्बर बुँदामा अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तर साकोस भुक्तानी पुर्जा सटही एवं डिजिटल सेवाको सुरुवात गरिएको जनाइएको छ । समाचार प्रकाशन पछि २६ गते नेफ्स्कूनले स्पष्ट पारिएको विषयको पत्र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा भने नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता चन्द्रप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गरेर नेफ्स्कून सहकारीका सर्वव्यापी मान्यता तथा सिद्धान्तहरू, सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका सम्पूर्ण प्रावधानहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै आफ्ना कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

सेटलमेण्ट संस्था बन्न र चेक क्लियरिङ हाउस बन्न कानुनी प्रक्रिया पार गरि नसकेको र पूर्व तयारी बिना हतारमा गरिएको काम दिगो नहुने सहकारीकर्मीको बुझाई छ । डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको सवालमा पनि नेफ्स्कूनसंग पर्याप्त लगानी जनशक्ति र प्रविधि नभएको श्रोतको दाबी छ । पहिलो हुने रहरले मात्र काम गर्न नहुने र कानुनी प्रक्रिया पनि पुरा गरेर काम गर्नु पर्ने सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

सरकारले सहकारीलाई प्रविधिसँग जोड्न चाहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विद्युतीय माध्यम मार्फत वित्तीय कारोबारमा जोड दिए पनि पूर्णरुपमा कानुनी बाटो नबनाइ अन्तर सहकारी कारोबार सुरु गर्नु गैर कानुनी भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली ०७५ मा सहकारी संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि अन्तर सहकारी कारोबार लगायत एक दर्जन कार्यविधि बन्ने क्रममा र पारित हुन बाँकी भएकोले कारोबार गर्न बाटो खुलेको छैन ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार लीला प्रसाद शर्माले अन्तर सहकारी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर नआई कार्य गर्नु गैर कानुनी भएको बताए ।

चेक क्लियरेन्समा सहकारी सामेल भइसकेका छैनन् । तर नेफ्स्कूनले आफ्नो विनियममा उल्लेख भए अनुसार सदस्यहरूबिच भुक्तानी समन्वयका लागि संशोधन गृह (क्लियरिङ हाउसको) को कार्य सुरु गरेको दाबी गरेको छ ।

भुक्तानी फर्स्योट ऐनका अनुसार कसैले पनि बैङ्कबाट अनुमति पत्र नलिई यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ ।

प्रत्येक संस्था र त्यस्तो संस्थाले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्विच र भुक्तानी द्वार (पेमेन्ट गेट वे) मा आबद्ध हुनु पर्नेछ ।

यस व्यवस्था अनुसार विभागले सहकारीलाई पेमेन्ट गेटवेमा जोड्न लबिङ गर्दै आएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा सहकारीलाई पेमेन्ट गेटवे दिने विषयमा छलफल भई रहको छ ।

विज्ञप्तिमा सहकारीले जुनसुकै सफ्टवेयर (सिबीएस) मार्फत एपीआईको माध्यबाट पूर्ण स्वचालित कारोबार गर्न सक्ने भनिएको छ । यस प्लेटफर्म मार्फत गरिएको कारोबारको सेटलमेन्ट सङ्घले गर्ने विज्ञप्तिमा भनिए पनि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति नलिएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसबारे सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले सम्पूर्ण सहकारीलाई पेमेन्ट गेटवेमा समेट्न राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई चेक क्लियरेन्सको सदस्यता दिने तयारी गरेको छ । तर बजेट नआई बैङ्कले सदस्यता पाउने नपाउने त्यस्तै भन्न नसकिने अवस्था रहेको रजिस्ट्रार शर्मा बताउँछन् ।

अनुमति पत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरे, गराएमा, पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नेफ्स्कूनले एक कम्पनी सँगको सहकार्यमा संस्था–संस्था बिच स्वचालित प्रणाली मार्फत कारोबार गर्ने प्लेटफर्मको विकास गरेको अध्यक्ष पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा सहकारीले जुनसुकै सफ्टवेयर (सिबीएस) मार्फत एपीआईको माध्यबाट पूर्ण स्वचालित कारोबार गर्न सक्ने भनिएको छ । यस प्लेटफर्म मार्फत गरिएको कारोबारको सेटलमेन्ट सङ्घले गर्ने विज्ञप्तिमा भनिए पनि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति नलिएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसबारे सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

वैशाख २० गते नेफ्स्कूनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्घले अन्तर सहकारी कारोबार सुरु गरेको र सङ्घ सेटेलमेन्ट र क्लियरिङ हाउसका रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ । सङ्घले वैशाख २६ गते स्पष्ट पारिएको सूचनामा सङ्घको सदस्य संस्थाबिच परीक्षणको रूपमा मात्र कारोबार सुरु गरिएको जनाएको छ ।

सेटलमेण्ट संस्था बन्न र चेक क्लियरिङ हाउस बन्न कानुनी प्रक्रिया पार गरि नसकेको र पूर्व तयारी बिना हतारमा गरिएको काम दिगो नहुने सहकारीकर्मीको बुझाई छ ।

डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको सवालमा पनि नेफ्स्कूनसंग पर्याप्त लगानी जनशक्ति र प्रविधि नभएको श्रोतको दाबी छ । पहिलो हुने रहरले मात्र काम गर्न नहुने र कानुनी प्रक्रिया पनि पुरा गरेर काम गर्नु पर्ने सहकारीकर्मी बताउँछन् ।