कम्पनी ऐनले सहकारीलाई चिन्दैन । जसले गर्दा सहकारीका उत्पादन निजी कम्पनीबाट बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका  अध्यक्ष मिनराज कँडेलले कानुनमा समस्या भएका कारण सहकारीका उत्पादन निजी कम्पनीमार्फत अन्तराष्ट्र्रिय बजारमा पठाउनुपरेको बताए । 

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रीत सहकारी पछिल्लो समय उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएको पाइन्छ । सहकारीहरुलाई राज्यले उत्पादनमा लाग्न नैतिक दवाव दिएपनि सहकारीकै ब्राण्डमा बिक्री गर्न कानुनी समस्या हल नहुँदा सहकारीको उत्पादन निजी क्षेत्रमार्फत बजारमा बेच्न बाध्य छन् । 

पछिल्लो केही वर्षयता सहकारीको उत्पादनले गति लिन थालेपनि सहकारीको ब्रान्डिङ र लेबलिङका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । ब्राण्ड लिन कानुनी अड्चन भएसँगै सहकारीका उत्पादन निजी क्षेत्रमार्फत पठाउनुपर्ने बाध्यतामा सहकारीहरु छन् । निर्यात गर्नेगरी सहकारीको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । गुणस्तरमा पनि सुनिश्चितता नहुँदा सहकारी उत्पादनको बजार बन्न सकेको छैन् । विदेशमा मात्र होइन स्वदेशमै सहकारीका उत्पादनको बजार सीमित छ । कुनै सहकारीको उत्पादन देशभरी जान सकेको देखिदैँन । एक जिल्लाको उत्पादन आसपासका केही जिल्लामा पुगेपनि त्यसरी सहकारीका उत्पादनको बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी मध्ये १४ हपार उत्पादन क्षेत्रका सहकारी रहेका छन् । सहकारीमार्फत १० खर्ब कारोबार भइरहेको छ । अधिकांश सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रीत भइरहेका बेला पछिल्लो समयमा कृषि उत्पादनमा पनि सहकारीको ध्यान जान थालेको छ । बजारमा सहकारीका उत्पादन देखिन थालेका छन् । तर सहकारीका उत्पादन बढेपनि लेबलिङ र ब्रान्डिङमा सहकारी चुकेका छन् ।

ट्रेडमार्क लिएर सहकारीमार्फत ब्रान्डिङ गर्न सहकारीलाई समस्या परिरहेको छ । स्पष्ट कानुन अभावका कारण सहकारीले लेबलिङ र ब्रान्डिङ गर्न सकिरहेका छैनन् । ब्रान्डिङ र लेबलिङ आवश्यकता महसुस भएपनि यसतर्फ सहकारी अभियानको ध्यान जान सकेको छैन् भने राज्यले पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । लेबलिङ र ब्रान्डिङमा समस्या भएका कारण सहकारीका उत्पादन अन्तराष्ट्र्रिय बजारमा पुग्न सकेका छैनन् । निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन नसक्दा पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा सहकारीका उत्पादन पुर्याउन नसकिएको सहकारीका अगुवाहरु बताउँछन् ।

कम्पनी ऐनले प्रालीलाई मात्र दिने भनेको छ । सहकारीमार्फत दिने सहकारी ऐन २०७४ मा आएपनि कम्पनी ऐन संशोधन हुन नसकेकाले सहकारीको ब्रान्ड हुन नसकेको हो । 

त्यसो त देशको व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन चुलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा घाटा न्यूनिकरण हुँदै गएपनि अझै धेरै वस्तुमा देश परनिर्भर छ । सहकारीमार्फत उत्पादन, बजारीकरण, लेबलिङ, गे्रडिङ र प्याकेजिङ हुन थालेको छ । तर सहकारीकै ब्रान्डमा उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन समस्या भइरहेको छ । कम्पनी ऐनले सहकारीलाई चिन्दैन । जसले गर्दा सहकारीका उत्पादन निजी कम्पनीबाट बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका  अध्यक्ष मिनराज कँडेलले कानुनमा समस्या भएका कारण सहकारीका उत्पादन निजी कम्पनीमार्फत अन्तराष्ट्र्रिय बजारमा पठाउनुपरेको बताए ।

‘सहकारी ऐनसँग बाझिएका कम्पनी ऐनसहित २७ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ उनले भने,‘ ऐन संशोधन भएपछि मात्रै सहकारीमार्फत ब्रान्डिङ गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ कम्पनी ऐनले प्रालीलाई मात्र दिने भनेको छ । सहकारीमार्फत दिने सहकारी ऐन २०७४ मा आएपनि कम्पनी ऐन संशोधन हुन नसकेकाले सहकारीको ब्रान्ड हुन नसकेको हो । इलामको कन्याम चिया सहकारीले आफ्नै ब्रान्डमा चिया भारत पठाएको छ । तर अधिकांश सहकारीका उत्पादन सहकारीकै ब्रान्डिङमा पठाउन समस्या रहेको अध्यक्ष कँडेलले बताए । लेबलिङ गर्ने र उत्पादित सामान स्वदेशमै बेच्ने सहकारी बढ्दै गएका छन् । 

सहकारीबाट उत्पदान भएको लप्सी, चिया, कफी अन्तराष्र्टि«य बजारमा गएको छ । तर सहकारीबाट मात्र  नभई प्राइभेट कम्पनीमार्फत गइरहेको छ । ‘सहकारी आफै र सदस्यले उत्पादन गरेका छन्’अध्यक्ष कँडेलले भने,‘ कानुन अभावका कारण सहकारीका उत्पादन पनि प्राइभेटबाट बिक्री गर्न वाध्य छन् ।’ सहकारीका कुनै निकायले उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउँदैनन् । राज्यले निजी क्षेत्रका छातासंगठनहरुलाई उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको छ । सहकारी क्षेत्रका निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र केन्द्रीय संघमध्ये कसले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । 

चिया केन्द्रीय संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले सहकारीका निकायबीच समझदारी बन्न नसक्दा सहकारीका उत्पादन निजी क्षेत्रमार्फत विदेश निर्यात गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘सहकारीका उत्पादन बढीरहेको छ तर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नहुँदा निजी क्षेत्रको सहारा लिनुको विकल्प छैन’ उनले भने । सहकारी नियमावली २०७५ मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि सामान्य छलफल गरेपनि ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन् ।

महासंघले कृषि उपजको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरी र कृषिकै ब्रान्ड अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन ब्रान्डिङ र लेबलिङका लागि गृहकार्य भइरहेको अध्यक्ष कँडेलले बताए । कन्याम चिया सहकारीले कन्याम सहकारीकै ब्रान्डमा भारतमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गइरहेको छ । व्यवस्थापक सूर्य खड्का अनुसार विगतमा सहकारीलाई ब्रान्ड लिन समस्या भएपनि सहकारी ऐन २०७४ आएपछि केही सहज भएको बताए । उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिई भारतबाट ओर्जिनल अफ सर्टिफिकेट लिएर चिया निर्यात गरिरहेको उनले सुनाए । चिया, कफी, मह, गेडागुडी, फलफूल, चामल, दाल खाद्यन्न,तेललगायत कृषि उपजमा सहकारीको ब्रान्डिङ गरी सहकारीबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ढिला भइसकेको अध्यक्ष कँडेलले बताए । 

सहकारीका कुनै निकायले उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउँदैनन् । राज्यले निजी क्षेत्रका छातासंगठनहरुलाई उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको छ । सहकारी क्षेत्रका निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र केन्द्रीय संघमध्ये कसले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । 

नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलका अनुसार सहकारीमार्फत ब्रान्डिङ हुन नसक्दा सहकारीका उत्पादन निजी क्षेत्रले ब्रान्डिङ गरिरहेका छन् । सहकारीमार्फत २ हजार टन मह उत्पादन हुन्छ । देशभर रहेका १०२ सहकारीले मह उत्पादन गर्छन् । सहकारीमा ४ हजार २ सय कृषक आबद्व भएका छन् । बाँणगंगा मौरीपालन सहकारी संस्था कपिलवस्तुबाट उत्पादन भएको मह उनले अर्जुन हनी ब्रान्डबाट बिक्री गर्छन् । सहकारीमार्फत ब्रान्डिङमा समस्या भएपछि उनले आफ्नै नाममा ब्रान्डिङ गरी मह बिक्री गरेको बताए । 

त्यसो त सहकारीले आफ्नै संस्थाको  नाममा पनि लेबलिङ गरेको छ । झापाको सतासी महिला मौरीपालन सहकारी, प्यूठानको ऐरावती मौरीपालन सहकारी,दाङको अम्बिकेश्वरी मौरीपालन सहकारीले संस्थाका नाममा लेबलिङ गरेर बजारीकरण गरिरहेका छन् । सहकारीबाट उत्पादित मह अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएको छैन । स्थानीय बजारमा मात्र मह खपत भइरहेको छ । उनले यस वर्ष खाडी मूलुकमा ६ टन मह पठाएको बताए । ‘अरु साथीहरुले पनि कन्टेनरमा मह पठाइरहेका छन्’ उनले भने । लेबलिङ र ब्रान्डिङमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा कन्टेरमा पठाउनुपरेको उनले बताए ।

‘सहकारीको उत्पादन पनि कम छ ।’ उनले भने,‘आइ भ्यालु बढी हुन सके सहकारीको उत्पादनले बढी मूल्य पाउँछन् ।’ डाबर, पतञ्जली जस्तै बिक्रीका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो हुने अध्यक्ष पोखरेल तर्क गर्छन् । केन्द्रीय संघको स्रोत नहुने, ब्राण्डमा लैजान लगानी व्यवस्थापन र नियमित खट्न गाह्र हुने भएकाले त्यसो गर्न नसकिएको अध्यक्ष पोखरेल स्वीकार्छन् ।

सहकारी नियमावली २०७५ मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि सामान्य छलफल गरेपनि ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन् ।

सतासी महिला मौरीपालन सहकारी संस्थाले सतासी ब्रान्डको नाममा मह उत्पादन गर्छ । आफै उत्पादन, लेबलिङ,प्याकेजिङ र प्रशोधन गर्नेगरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वैधानिकरुपमा जान सकिरहेको छैन । 
संस्थाका व्यवस्थापक देवी दाहालले बेलायतमा नमूनाका रुपमा एकचोटी पठाइएपनि त्यसरी पठाउन समस्या भएको बताइन् । ‘ब्रान्डमा काम गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौं’ उनले भनिन् । कानुनी अड्चनका कारण प्रावधान पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान पहल नगरिएको उनले सुनाइन् । तर मह विदेश जाने व्यक्तिले तथा अन्य निकायबाट फाट्टफुट्ट मात्र गइरहेको छ । ठूलो ब्रान्ड बनाएर निर्यात गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य भएपनि राज्यको सहयोग बिना केही गर्न नसक्ने उनले सुनाइन् ।

सतासी सहकारीले युर्टन कम्पनीमार्फत मह तथा महजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेको छ । सहकारीले वार्षिक ६० टन (६० हजार केजी) मह युर्टनलाई बिक्री गर्छ । ‘रोयल जेली, चोप, चाका उत्पादन गरी उहाँहरुलाई बेच्छौं ।’ व्यवस्थापक दाहालले भनिन् ।

ल्याब नभएकाले चोप, चाका युर्टनलाई बेच्नुपरेको उनले सुनाइन् । ल्याब, प्रविधि र प्राविधिक आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको सहकारीले जनाएको छ । चिउरी, तोरी फापर, जंगलमा चराएको विभिन्न स्रोतको मह उत्पादन हुन्छ ।  मिश्रित महले औषधिको काम नगर्ने भएकाले ल्याब अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । ‘ल्याब भए छुट्टाउन सजिलो हुन्छ’,उनले भनिन्,‘हामीसँग नभएकाले गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाउनुपर्छ ।’