प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा बिगतमा थियो तर बर्तमानमा किन हटाईयो त ? किन भने, सदस्यले आफ्नो संस्थाका हरेक गतिबिधिमा भाग लिएर आफ्ना रचनात्मक सुझाव दिन पाउनु पर्छ । प्रतिनिधिमूलक साधारण सभामा टाठाबाठाले सोझा सिधालाई लट्पट्याउने काम हुन्छ । 

सहकारी ऐनमा केही जटिलता देखिएका छन् । कार्यान्वयनका विषयमा ऐन र नियामावलीका बिचमा केही एकरुपता कायम गर्नुपर्ने विषयहरु पनि छन् । सहकारीलाई कसरी सदस्य केन्द्रित गर्ने भन्ने दिशामा हामी अगाडी वढेका छौं । सदस्यनै सहकारीका खम्बा हुन् र सबै सदस्यले नै सहकारीको सामाजीकलगायत गतिबिधिमा सहभागीता हुनु पर्छ भन्ने मुख्य शिद्धान्त हो ।

विषेशत विनियममा सहकारीको आन्तरीक कार्यबिधि निर्माण तथा संसोधनमा साधारण सभाबाट हुनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । यो विषय अन्यन्तै जटिल र गम्भिर विषय भएकोले थप छलफल र बहस गर्नु पर्छ । सहकारीका सातवटा शिद्धान्त रहेका छन् यी सिशद्धान्तहरुपनि कुनैबेला परिवर्तन हुनसक्छन्, नयाँ सिर्जना हुन सक्छ । वर्तमान सिद्धान्तले खुल्ला सदस्यता, स्वायत्तताको कुरा गरेको छ । जहाँ एक तहमाथि अनिवार्य सदस्य राख्ने र सदस्य भए बापत लेबी उठाउनाले हामी कहाँ पुग्छौं ?  यसले सदस्य बलियो हुन्छ की ! नेतृत्वकोलागि सुबिधा पुग्छ ? यसमा सरल छलफलको जरुरी छ ।

प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा बिगतमा थियो तर बर्तमानमा किन हटाईयो त ? किन भने, सदस्यले आफ्नो संस्थाका हरेक गतिबिधिमा भाग लिएर आफ्ना रचनात्मक सुझाव दिन पाउनु पर्छ । प्रतिनिधिमूलक साधारण सभामा टाठाबाठाले सोझा सिधालाई लट्पट्याउने काम हुन्छ । संचालक र ब्यवस्थापकीय हिसावमा सहज भएपनि प्रजातान्त्रिक हिसावले अनि सहकारीका मुल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप हुन पाउछ की पाउँदैन, थप छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । सहकारीका कोषहरुको विषयमा पनि केही छलफल गर्नु पर्ने र समय अनुरुप परिवर्तन र संसोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा ७ सय ५३ वटा पालिकाले सहकारीका कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । सातवटै प्रदेशमा सहकारी ऐन र नियामावली आएको छ ।

अव संघिय सहकारी विभागले १ सय २४ वटा भन्दा बढी सहकारी अनुगमन गर्न मिल्दैन र गर्छु भन्नु संबिधानको मर्म बिपरित हुन्छ । हामी कानुनले दिएको मार्गनिर्देश अनुरुप चल्ने छौं । मूलुक संघिय संरचनामा गइसकेकोले हामीले बनाएका कानुनहरु सबैकालागि अनुकुल हुन्छ की हुँदैन क्लियर हुन जरुरी छ । नेफ्स्कूनले राजधानीमा आयोजना गरेको सहकारी ऐन २०७४ संशोधन एवं कार्यविधि मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा संघिय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डले राखेको बिचार ।