सम्भवत सहकारी विभागले असार ६ गतेलाई सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा समिक्षात्मक बैठकको साइत जुरायको सूचना एकजना महासयले सामाजिक संजालमार्फत जानकारी दिनु भएको छ । उक्त सूचनामा बिशिष्ठ ब्यक्तीत्वहरुको राय सुझाव पनि आएको छ । सुझाबमा धेरैले.....भन्दा माथि र तलको बिचार राख्नु भएको छ । त्यसको आधारमा सहकारीको ब्याजदर तय हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छंदैछ तर पनि समितिमा ब्याजदर तल र माथिको बार्गेनिङमा कसले सिंडी चढने र कसले झर्ने भन्ने विषयमाथि मात्र बहस नहोस् सहकारीको मर्मलाई बैंक वित्तिय संस्थासंग नसाटियोस भन्ने कामना पनि गरेको पाइन्छ ।

-खिलानाथ दाहाल

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षकोलागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा पनि ब्याजदरको विषय तल की माथि ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो तल की माथि चाँही एउटा सहकारीहरु आफू तल पर्ने की माथि भन्ने हो । अर्को सहकारीहरुले लिनेगरेको ब्याजदर अब तल झार्ने की माथि चढाउने भन्ने हो  । तल यस अर्थमा की राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले लिंदै गरेको १९ प्रतिशत ब्याजदर तल झारेर १५ प्रतिशतमा सिमित गरेकोले सहकारीहरुले इमान्दारिता नगुमाइकन लिनपाउने १६ प्रतिशत ब्याजदरलाई लघुवित्त संस्थाको भन्दा तल झार्ने की न झार्ने भन्ने विषय हो ।

अव लघुवित्त संस्थाहरुले झारे त के भो, सहकारीहरुले किन झार्नु परो भन्नु होला । किन भने हिजो लघुवित्त संस्थाहरुले १९ प्रतिशत ब्याज लिंदै गर्दा मनोपोली ब्याज लिइरहेका सहकारीहरुलाई विभागले १६ प्रतिशतको चाबी लगाई दिएपछि हामीहरुले पनि लघुवित्तको जतीनै लिन पाउनु पर्छ भनेर सभ्य बिरोध गरेका थिए क्या । अहिले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर घटेपछि हिजोको ब्याजदर बिरोधसभाको नाइकेहरुले दुलोबाट निस्कियर म्याउँ गर्नु परेन त ? सहकारीको ब्याजदरको बिरोधमा मूर्दाबादको नारा लगाउने, खोक्रो सिद्धान्तको आन्दोलन गर्नेहरुले हब्बाँ गर्ने दिन आएनन् त ? किन भन्नु होला, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई गरिबको उत्थानकालागि स्थापना भएको संस्थाहरु भएकोले बढी ब्याज लिन नमिल्ने भनेको छ, मौद्रिक नीतिमा ।

त्यसैले सेवा शुल्क पनि बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लिनु रे । त्यसो भए सेवाशुल्को सिमानै नतोकेका सहकारीहरु चाँही लघुवित्त संस्थाको भन्दा बढी ब्याज लियर गरिबमारा हुने त ? त्यसै तल परिएन, गरिबी निवारणकालागि सहकारी भनेको छ, गरिब निवारण त पक्कै भनेको हैन होला । हिजो लघुवित्त माथि, हामी तल परेम भन्नेहरुले आज लघुवित्त संस्थाको भन्दा कम ब्याजदर गरेर तल पर्ने की ब्याजदरको अड्डी कसेर सिद्धान्त र स्वात्तताको हुंकार मच्चाउने । तराजुमा ब्याजदरको तौलको तारतम्मे मिलाउने की सहकारीको साखको । मौद्रिक नीतिमा सहकारीको योगदानको खासै चर्चा वा निर्देशन नभएपनि सांकेतिक भाषामा सहकारीले लिने ब्याजदरको विषयलाई इंकित गरिएको अगुवाहरुको बुझाई छ । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाले लिंदै आएको ब्याजदर घटाएपछि सहकारी क्षेत्रपनि ब्याजदरको विषयमा तल र माथिको जोड घटाउमा जोडका तोड लागेका छन् ।

सम्भवत सहकारी विभागले असार ६ गतेलाई सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा समिक्षात्मक बैठकको साइत जुरायको सूचना एकजना महासयले सामाजिक संजालमार्फत जानकारी दिनु भएको छ । उक्त सूचनामा बिशिष्ठ ब्यक्तीत्वहरुको राय सुझाव पनि आएको छ । सुझाबमा धेरैले.....भन्दा माथि र तलको बिचार राख्नु भएको छ । त्यसको आधारमा सहकारीको ब्याजदर तय हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छंदैछ तर पनि समितिमा ब्याजदर तल र माथिको बार्गेनिङमा कसले सिंडी चढने र कसले झर्ने भन्ने विषयमाथि मात्र बहस नहोस् सहकारीको मर्मलाई बैंक वित्तिय संस्थासंग नसाटियोस भन्ने कामना पनि गरेको पाइन्छ ।

सिमित ब्यक्तीको फाइदाकालागि सरकारले काखी च्यापेको संस्थासंग पौंठाजोरी खेल्न गएपछिको नतिजा भोग्दै छ सहकारी । कस्तुरीले बिणाको सुगन्धको खोजी गर्दै भौतारीएको जस्तै भएकोछ सहकारी । आफ्नो महत्व र पहिचान बिर्सियर अर्काको भागमा आँखा लगाउँदाको परिणाम भोग्दै छ सहकारी । सहकारी र वित्तिय संस्था बिचको फरक विर्सियर अस्तित्व गुमाउँदै छ सहकारी । सदस्य गुमायर ग्राहकको खोजीमा हिडकोछ सहकारी ।

सेवाका नाममा ब्यापार गर्दैछ सहकारी, लाईसेन्स लियर बैधानिक साहुकारी बन्दै छ सहकारी । चाकरी र चाप्लुसीको अखडा बन्दैछ सहकारी । पार्टीको कार्यकर्ता थन्क्याउने डम्पिङसाइड बन्दैछ सहकारी । नेता र कार्यकता उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै छ सहकारी । आफन्तलाई भित्र्याउने, पराइलाई घोक्र्याउने रणभूमि बन्दै छ सहकारी । माथि की तलको रेसमा दौडने र दौडाउने मैदान बन्दैछ सहकारी । ब्याजको तराजु मात्र तौलने हैन, सिद्धान्त र योगदानको तौललाई पनि तौलन पर्छ भन्न बिर्सियको छ सहकारी । सिद्धान्तमा की ब्यबहारमा तल माथि, केमा अनि कति तल माथि हिसाब गर्न बिर्सियको छ सहकारी । कि कसो त !