हो, चुनौतीहरु पक्कै छन् तर यस्तै समयमा हो प्रत्येक सहकारी संस्थाले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्नो सक्षमता सदस्यहरुसामू व्यावहारिक कसीमा उतार्ने । जारी संकट थप लम्बिने मात्र होइन यसको समाधान किस्ताबन्दीमा हुने कुरामा दुईमत छैन । यो तितो सत्यका बीच सबै सहकारी संस्थाले सुरक्षित, संयमित र मितव्ययी भएर सञ्जाल सहकार्यमा विश्वासका साथ स्थानीय निकायसँगको सुमधुर सम्बन्धको जगमा सदस्यहरुलाई सक्दो सहयोग गर्नुको विकल्प छैन

कोभिड–१९ महामारीका बीच नेपाल सरकारले पूर्व साधवानीको अचूक अस्त्र लकडाउन घोषणा गरेको दुई महिना पुगेको छ । चैत ११ बाट सुरु बन्दाबन्दी पटक पटक थपिदै हाललाई जेठ २० सम्म लागू गरिएको छ । पहिलो पटक यस्तो अवस्था भोगेका हामी नेपालीहरु अहिले अनेकन छटपटीका उछालहरु भोगिरहेको छर्लङ्ग छ ।

खासगरी कार्यालयमा सदस्यहरुलाई मुस्कान सहितको सेवामा मात्र सीमित नरही गाउँ र वस्तीहरुमा पुगेर, सदस्यहरुको घर पिढी, आँगन र बारीमा बसेर सुख दुःखका बेलिबिस्तार सुन्दै उनीहरुसँगको साथ र सहकार्यमा सात्विक सुख खोज्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कोरोना भाइरस महामारीले चुनौती ल्याएको छ । निश्चय पनि समाजका अरु धेरै क्षेत्र जस्तै सहकारीक्षेत्र पनि यो समस्या समाधानका खातिर थोरै चिन्ता तर धेरै चिन्तनमा जुटेका छन् ।

बन्दाबन्दीकै बीचमा  नेफ्स्कूनले आयोजना गरेका कतिपय भर्चुअल भेटघाट, तालिम, छलफल र वेबिनारहरुमा वित्तीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवम् व्यबस्थापन प्रतिनिधिहरुले कार्यालय सञ्चालनमा उत्पन्न कठिनाईतर्फ इंगित गर्दै  छाता संगठनको रुपमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.–नेफ्स्कूनको भूमिकका बिषयमा प्रश्नहरु उठेका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न यो आलेख तयार गरिएको हो । विषयगत सहकारीहरुमध्ये पनि मुख्य कारोबारका रुपमा मौद्रिक काम गर्ने वित्तीय सहकारीहरु यो समय बढी चिन्तनमा हुनु स्वाभाविक हो ।

सदस्यहरुको घर र कार्यस्थलमै गएर बचत संकलन गर्ने, स–साना ऋण सेवा उपलब्ध गराउने, किस्ता लिने तथा अन्य वित्तीय परामर्श प्रदान गर्ने काममा जुटेका वित्तीय सहकारीहरुमा “कोरोना भाइरस चुनौती” थपिएको छ । यसबीच, अभिभावक निकाय नेफ्स्कूनले भन्दै आएको के हो भने कर्मचारी र उनीहरुका सवारीसाधानका लागि आवश्यक पासका सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय निकाय र प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।

त्यसमा आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्न नेफ्स्कूनले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । यद्यपि,  थाहा पाउनुपर्ने विषय के हो भने पास जारी गर्ने, त्यसको निर्देशन दिने निकाय नेफ्स्कून होइन । दिनानुदिन भाइरस संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढ्दै गएको पछिल्लो अवस्थामा त झन् सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गरेका कारण पासमा कडाइ गरेको सर्वविदितै छ । नेफ्स्कूनले पनि सबै सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै सम्बद्ध सरकारी विभाग र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो । यसबीचमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले पनि समुदायस्तरमा फैलिदै गएको कोराना भाइरसका कारण सहकारीका सदस्य र कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतकामा राख्दै गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

गत साता मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको तल्लो सदनमा सम्बोधन गर्दै अहिले भनेको जनताको जीउ जोगाउने यक्ष प्रश्न भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । बाँचियो भने बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग कल कारखाना फेरि खोल्न सकिन्छ, घाटालाई नाफामा परिणत गर्न सकिन्छ, जसरी चाहन्छौं त्यसरी काम गर्न सकिन्छ त्यही भएर अहिलेलाई सबै ध्यान ज्यानको जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जानुपर्छ भन्नुभएको थियो ।

नेफ्स्कूनको आधिकारिक धारणा पनि यही हो । यसमा अर्को समस्या के हो भने संघीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र तालमेल अभाव । संघदेखि स्थानीय सरकारका निर्णयहरु बाझिएको जस्तो पनि परिस्थिति छ । त्यसले गर्दा सुझबुझपूर्ण निर्णयहरु गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्था छ । सदस्य र सेवा प्रदायकहरुको जीउसँग कुनै प्रकारको सुरक्षा सम्झौता नगरी सदस्यहरुको धन आवश्यकताका आधारमा बचत तथा ऋणका रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा नेफ्स्कूनको हो । त्यसका लागि प्रत्येक संस्थाले जोखिम व्यबस्थापन कार्यविधि र कार्यदल बनाएर सेवा प्रवाहको व्यबस्था मिलाएको विश्वास नेफ्स्कूको हो । हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने यसमा सबै प्रारम्भिक संस्था सञ्चालक र कर्मचारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई यो परिस्थितिका बारेमा राम्रोसँग बुझाउन प्रयास गर्नुपर्दछ ।

दिनानुदिन भाइरस संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढ्दै गएको पछिल्लो अवस्थामा त झन् सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गरेका कारण पासमा कडाइ गरेको सर्वविदितै छ । नेफ्स्कूनले पनि सबै सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै सम्बद्ध सरकारी विभाग र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो । यसबीचमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले पनि समुदायस्तरमा फैलिदै गएको कोराना भाइरसका कारण सहकारीका सदस्य र कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतकामा राख्दै गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

संस्था र सदस्य सम्बन्धलाई हामीले विगतमा कतिको महत्व दियौं र सदस्य शिक्षालाई कति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्यौ भन्ने विषय पनि जोडिन पुग्छ । जहाँसम्म सञ्चालनको विषय छ एक तिहाई कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने सरकारी निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै नेफ्स्कूनले पनि सोही सुझाव प्रदान गरेको छ । त्यसका बाबजूद सञ्चालन असहजता उत्पन्न भएमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सेवा प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । हामीले सकारात्मक भएर सोच्यौं भने सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् । यो बेला सञ्चालक र व्यबस्थापनकर्मीहरुले सहकारीताको भावना भन्दा पनि अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ ।

परिस्थितिको प्रतिकूलता र त्यसका बाबजूद संस्थाले सदस्यहरुको माग र आवश्यकताको सम्बोधन कसरी गरिरहेको छ भनेर उनीहरुलाई विभिन्न भौतिक र अभौतिक माध्यमबाट सही सूचना र जानकारी समय समयमा अद्यावधिक गराउने जिम्मेवारीमा संस्था कति खरो उत्रियो भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै सान्दर्भिक बन्छ । सहकारी संस्थाहरुले यो समयमा सहकर्मी संस्थाहरुले अबलम्बन गरेका सुझबुझपूर्ण उपायहरु पनि सुन्ने र सिक्ने साहस राख्नुपर्छ । त्यसका लागि उपलब्ध सबै भौतिक अभौतिक स्रोत, साधन र सामाग्रीहरुको उच्चतम प्रयोग गरी छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमा लाग्नुपर्छ । अन्तरसहकारी सम्बन्धका सैद्धान्तिक पाटाहरु पल्टाउने सम्भावनाको प्रक्षेपण अहिलेक  प्रयासमा उत्रिनुपर्दछ ।

सदस्य र संस्थाबीचको सुमधुर सम्बन्ध नै स्वायत्त भनिएका सहकारी संस्था सञ्चालनको एक मात्र दरिलो आधारस्तम्भ हो । यदि आपसी विश्वासको जग बलियो छ भने साना तिना कम्पनहरुले “सहकारी घर”मा कुनै क्षति हुँदैन । बिच बिचमा आइपर्ने यस्ता प्राकृतिक अथवा अन्य मानव सिर्जित उथलपुथलहरुले कहीकतै मोडिन खोजेका मनहरुलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याउन मद्दत पुर्याउँदछ । बचतसँग विश्वास र ऋणसँग रीतिको विकासमा दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्न कोरोना कहरले संस्थाहरुलाई सचेत तुल्याएको छ । यो समय जताततै सस्याहरु मात्र नदेखि सुझबुझ, सञ्जाल सम्बन्ध र सहकार्यलाई शिरमा राखेर समुदायमा उदाहरणीय सेवा प्रदान गर्ने अठोटको खाँचो छ 

हो, चुनौतीहरु पक्कै छन् तर यस्तै समयमा हो प्रत्येक सहकारी संस्थाले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्नो सक्षमता सदस्यहरुसामू व्यावहारिक कसीमा उतार्ने । जारी संकट थप लम्बिने मात्र होइन यसको समाधान किस्ताबन्दीमा हुने कुरामा दुईमत छैन । यो तितो सत्यका बीच सबै सहकारी संस्थाले सुरक्षित, संयमित र मितव्ययी भएर सञ्जाल सहकार्यमा विश्वासका साथ स्थानीय निकायसँगको सुमधुर सम्बन्धको जगमा सदस्यहरुलाई सक्दो सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि हरतरहको सहयोग र साथका लागि नेफ्स्कून सदा तयार छ । वसुधैव कुटुम्बकम् ।