काठमाडौं । गएको साउन १९ गते सरकारले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका नाममा  सिमा तोकेको आरोप लागेको थियो । सहकारीमा विकृति कम गर्न भन्दै सन्दर्भ ब्याजदरका नाममा ऋणमा १६ प्रतिशतको सिमा तोकेको थियो । सन्दर्भ ब्याजदरको सिमा तोकेपछि सहकारी क्षेत्रमा हलचलनै मच्चिएको थियो ।

केहलिे समर्थन त केहीले विरोध पनि भएको थियो । समितिले तीन तीन महिनामा ब्याजदरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने भनिए पनि ६ महिनामा  पहिलो पटक वुधवार ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नको लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेको हो ।

सन्दर्भ ब्याजदरको समिक्षा बैठकले विगतमा भएको कमी कमजोरी र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको हो । समितिमा यस अघि भएको समिति र अहिलेको समितिमा धेरै जना परिवर्तन भएका कारण बुधबार सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा धेरै छलफल हुन पाएन ।

बुधबारको बैठकले यस अघिको समिक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । २० वटै केन्द्रिय संघबाट सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन बनाउने र अघि भएको कमी कमजोरी सुधार गरेर लैजाने विषयमा छलफल भएको समितिले जनाएको छ । शहरमा सञ्चालित सहकारी र ग्रामिण भेगमा सञ्चालित सहकारीमा छुट्टा छुट्टै ब्याजदर लागू गर्नु पर्नेमा समितिको सुझाव छ ।

समितिको संयोजक सहकारी विभागका रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था छ । यस अघि १६ प्रतिशत तोकिएको ब्याजदर अब बढ्ने सम्भावना छैन । स्रोतका अनुसार २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने आन्तरिक तयारी सरकारको छ ।