काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद वैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै समितिको सदस्यमा टिका बुढाथोकी (राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको प्रतिनिधि), ममता देवी शर्मा उपाध्याय (सहकारी क्षेत्रको विज्ञ), सरस्वती देवी भट्टराई (सहकारी क्षेत्रको विज्ञ) नियुक्ती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

यसअघि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिएपछि उनले ९ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदका काम गरिसकेको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान तोकिएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो ।

तर, समितिले अहिलेसम्म कसैको पनि निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । समितिले ओरेन्टल कोअपरेटिभ र त्यससँग सम्बन्धित नौ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।