काठमाडौं । खारेजीको आवाज उठिइरहेको संघिय सहकारी विभागले जीडीपीमा सहकारीको योगदानको तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारी नियमन कमजोर रहेको भन्दै सहकारी विभाग खारेजी गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र– २०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यता सहकारी विभाग भने चैत १९ गतेदेखि सहकारीको योगदानको तथ्याङ्क संकलन सुरु हुने भनेर सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा विभागले उक्त प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग तथा समन्वयका गरिदिन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र सहकारी विभागको सहकार्यमा राष्ट्रिको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपीमा)मा सहकारी क्षेत्रको योगदान मापनका लागि स्थलगत तथ्याङ्क संकलनका लागि गणकहरु खटाइसकेको जनाएको छ।

छनोटमा परेको सहकारी संस्थामा गणकहरु आउनेभएकोले सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । यही चैत १९ गतेदेखि ८३ सालको असारसम्म तथ्याङ्क संकलन हुने सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्यांक संकलनको लागि चैत्र १९ देखि २०८३ असार सम्म छनौटमा परेका सहकारी संघरसंस्थाहरुको गणना गर्ने गरी गणक खटाइएको छ।

तथ्यांक संकलनका लागि आउनु हुने गणकहरुलाई आफ्नो सहकारी सम्बन्धी विवरणहरु उपलब्ध गराई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध छ ।’ पाँचवर्ष यतादेखि सहकारीको तथ्याङ्क हचुवाको भरमा चलिरहेको छ । कुल जिडिपीमा सहकारकिो योगदानमा समेत फरक मत पाइन्छ ।