काठमाडौं । सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुस्तताका कारण सहकारी संस्था कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन ढिलाइ भएको छ । सहकारीलाई सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन सहकारी नियमन प्राधिकरणमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने ब्यवस्थाले आवद्ध हुन ढिलाई भइरहेको हो । सहकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन चाहेपनि प्राधिकरणमा दर्ता भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएकोले सूचनाकेन्द्रको सदस्यतामा ढिलाइ भएको हो ।

सूचना केन्द्रले माघ ७ गते सूचना जारी गर्दै बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूका लागि सदस्यता आव्हान गरेको थियो । केन्द्रमा आजसम्म १८ सहकारीले सूचिकृत गरेको र ४ वटा संस्था दर्ता प्रकृयामा रहेको सूचना केन्द्रका प्रवत्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धता हुनुलाई केन्द्रले पहिलो चरणको काम सकिएको र दोस्रो तथा महत्वपूर्ण चरण सुरु भएको बताएका छन् । उनले संस्था लिस्टिङ मात्र भएका र कर्जा सूचनाको आदानप्रदानको महत्वपूर्ण काम अब बल्ल सुरुहुने बताए । उनले भने, ‘आवद्ध हुने बित्तिकै कर्जा सूचना आदानप्रदान भैहाल्दैन, आवद्ध हुने बित्तिकै कालोसूचीमा पनि राखिहाल्न मिल्छ भन्ने होइन ।

त्यति सहज पनि छैन प्रक्रिया, यो भनेको कुनै पत्राचार गरेर वा म्यानुअल्लि गरिने काम होइन । यो पूर्णतः आईटी बेस्ड हुन्छ ।’ सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल रुपमा नै अगाडिका सबै कामहरु अघि बढ्ने कुँवरले जानकारी गराए । कर्जा सूचना आदानप्रदान देखि कालोसूचीमा राख्ने दुबै कामहरु सबै डिजिटल माध्यमबाटै गरिने उनले बताए ।

सूचनाकेन्द्र संग जुन टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्योसँग समन्वयहुने खालको प्राविधिक पूर्वाधार सहकारी संस्थाहरुसँग पनि हुनु जरुरी छ । कुँवरले भने, ‘कोर बैंकिङ सिष्टम (सीबीएस) चलाइरहेका सहकारीहरुले हामीसँग मिल्ने वा हामीलाई आवश्यक डाटा वा सूचनाहरु छुट्टाएर हामीलाई डिजिटल्ली उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो फिल्टर गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउने काम अब सहकारीहरुले गर्नुपर्छ ।’

‘ऋण लगानीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजी रुपमा लेखिएका दस्तावेजहरु अब सबै डिजिटलाइज हुनुपर्छ । त्यसकारण लगानीसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरुलाई पहिला कम्प्युटरमा व्यवस्थित सिष्टममा उतार्नु पर्यो, उनले भने । त्यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रसँग मिल्ने  सिष्टम उहाँहरुले खडा गर्नुपर्यो ।

डिजिटल सूचना आदानप्रदानका लागि टेक्निकल्ली उहाँहरु तयार हुनुपर्यो ।’ सहकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएपश्चात दोस्रो चरणमा के कस्ता काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक ज्ञान र दक्षता उपलब्ध गराउने कुँवरले बताए ‘हामीसँग आवद्ध हुने सबै सहकारीहरुलाई कसरी सूचना आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी तालिम दिन्छौंं, ’उनले भने, ‘हामी उहाँहरुलाई शिक्षा र तालिममार्फत क्यापासिटी बिल्डिङको काम हामी गर्छौं ।’

यता सहकारी नियमन प्राधिकरणमा भने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति अभावले काम सुस्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सरकारसंग छिटो भन्दा छिटो जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न माग गरेपनि हुनसकेको छैन् । अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट ३०९ वटा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक मुकेश कर्णले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण गर्न मंसिर १० गतेबाट अनलाइन पोर्टलमार्फत सुरु गरेको थियो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीले प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

संचालन अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणको अनलाईन मार्फत अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले असोज १० गते ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ (प्रथम संशोधन) जारी गरेको थियो । संस्था अभिलेखिकरणकालागि प्राधिकरणले ६० दिनको समय सिमा तोकेको थियो उक्त समय पुनः थप गरी माघ मसान्तसम्म पुर्याएको छ।

अहिलेसम्म काठमाडौंको चन्द्रागिरि साकोस, ललितपुरको हाम्रो साकोस, काभ्रेको ज्योति मिर्मिरे सामूहिक साकोस, बिन्दवासिनी साकोस, दोलखाको जनसचेतन साकोस, एकीकृत फ्रेण्डसिप साकोस, मोरङको मनकामना साकोस, नवलपरासीको हाम्रो सुपर साकोस्, रुपन्देहीको जनउत्थान साकोस, पोखराको पोखरा रोयल साकोसलगायतले सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरेका छन् भने अन्य पनि क्रमशः प्राप्त गर्ने चरणमा छन् ।

वित्तीय अनियमिमतताका घटनाहरु न्यूनीकरण हुने विश्वास सरोकारवालाहरुको रहेको छ।कर्जा सूचना केन्द्रले पनि सहकारीहरु सदस्य भएसँगै अब समयमै कर्जा सूचना आदानप्रदान हुने र त्यसले वित्तीय अपचलनका घटनाहरु कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ भने सहकारी संघ संस्थाहरु पनि यस किसिमको बाटो बनेसँगै ऋण लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै सदस्यहरुको बचत सुरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वासमा रहेकाछन् ।