काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्राडा.कुमार इङ्नामले सहकारीका बचतकर्ता रोडमा नाङ्गै आउने परिस्थितिको जिम्मेवार राज्य पनि रहेको बताएका छन् । उनले सहकारीमा समस्या आउनुको कारण सहकारीका संचालक र कर्मचारीको मात्र नभएर सहकारीका नियमक निकायको पनि रहेको बताएका हुन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रथम बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाबाट हात निकाली सकेपछि सरकारलाई सहकारीको विषयमा सल्लाह दिनुपर्ने र तत्कालिन सरकारले सहकारीलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नसोचेका कारण समस्या सिर्जना हुनथालेको बताए ।

उनले अहिले आएर बचतकर्तालाई सडकमा भोकभोकै, नाङ्गै उफ्रिने अवस्था बनाउनु नहुने भन्दै राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकोले राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यको मातहतमा रहेका सम्वधित निकायको निकम्बापनले सहकारीमा आजको बेथिति आएको उनको भनाइ छ ।

जसका कारण लाखौं लाख बचतकर्ताहरु पिडित हुनपुगेका र सहकारीमा बचतकर्ता संगै ऋणीहरु पनि पिडित भएको बताए । उनले भने, ‘यसमा सामान्य ढंगबाट हेर्दापनि देखिएको कुरा के हो भने, नियमन निकाय सबैभन्दा बेवकुफ र गैह्र जिम्मेवार भएको कारणले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।’

सहकारी ऐन ०४८ अघि यस्तो समस्या नभएको र डिभिजन सहकारी कार्यालय लगायत आएपछि ०७५ सालसम्म बिस्तारै सहकारीमा समस्या जटिल बन्दैगयो र बिस्पोट भएको बताए । अहिले केही राम्रो हुँदैगएको छ, उनले भने, त्यसले समस्याको सानो अंशलाई मात्र समेटेको छ ।

राज्यले पिडितका समस्या दोबाटोमा ल्याएर छोड्न मिल्दैन । समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिले २३ वटा संस्था समस्यामा रहेको र  सहकारीको बचत दायित्व ४५ अर्बभन्दा बढी लिएर बसेको तर अहिले अन्य संस्थाहरु पनि समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको जनाए । उनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति ३० अर्ब पनि नपुग्ने भएकोले समस्या समाधान जटिल बन्दैगएको बताए ।

९० प्रतिशत सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री इङ्नामले स्वनियन नभएको र स्वनियमनको नाममा कानुन उलंघन भएकोले आम नागरिकले दण्ड भोग्नुपरेको बताए । ‘नटवारलाल जस्तो गरेर सहकारी खोल्ने, पैसा जम्मा गरेर कम्पनि खोलेको छ, आफ्नो ब्यवसाय गरेको छ । ऋणीलाई थाहा नै नदिइ बैंकबाट पैसा लिएर अपचलन गरेको समेत पाइएको छ ।

सहकारी नियमन गर्ने निकायले त्यसबेला के हेरेर बस्यो ? यस्तो कुरा सैह्य हुदैन यसको छिनोफानो हुनुपर्छ ।’ ०८० सालसम्मका सहकारीमा बसेका पूर्व कर्मचारीहरु सबै अनुसन्धानको घेरामा आउने उनको भनाइ छ । उनले यो प्रयोजनका लागि एउटा आयोग गठन भइसकेको र आयोगको मुख्य काम नै सहकारी सम्वन्धित नियमन निकायका कर्मचारी संग सम्वन्धित छानबिन गर्ने बताए ।

सहकारी बिगार्न सहकारीका संचालक र कर्मचारी जती जिम्मेवार छन् त्यो भन्दा बढी नियमक निकायका कर्मचारी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । अहिले बनेको आयोग कर्मचारी केन्द्रीत र बेथिति निम्त्याउने सवै कर्मचारीको छानबिन हुने र कारबाही हने बताए । सहकारीका बिचौलियाहरुले बचतकर्ताहरुको बचत प्रयोग गरेर उनीहरुलाई घर न घाटको बनाइएको उनले बताए ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणले जुन ढंगको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको र कर्मचारीको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । राज्यले यो विषयमा लगानी गर्नुपर्ने र जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्ने जनाए ।  सहकारी कानुनमा संसोधन गर्नुपर्ने भएपनि राज्य तयार रहेको छ, उनले भने, सहकारीका समस्या समाधान गर्न सवैको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।

समस्याग्रस्त संस्थाका संचालकलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर भएपनि सम्पर्कमा ल्याउने र थुन्ने हो की, भएभरको सम्पत्ति जायजेथा खोजेर बेचबिखन गर्ने हो की ? के कसरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नसकिन्छ सल्लाह गर्नुपर्छ, उनले भने । समस्याग्रस्त समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन, कछुवा गति छ ।

सहकारीका कारण धेरै मानिसको अकालमा मृत्यु भएको छ, औषधी खान पाएका छैनन् । उनले भने, राज्यले बनाएको बचत फिर्ताको नीति पनि मिलेको छैन । त्यसैले पूर्ण समस्याको समाधान निक्लदैन । त्यसैले भविश्यमा बचतकर्ता वा ऋणीलाई समस्या नपर्नेगरी नियमन निकायलाई बलियो र इमान्दार बनाउन जरुरी छ, यसमा राज्यको पूर्ण सहयोग हुनेछ ।