काठमाडौं । सहकारी ऐनमा ब्यवस्था नै नभएको निवर्तमान अध्यक्षको सेवासुविधा लिन केही नेताले संघको विनियम नै संसोधन गरेको पाइएको छ । सहकारीमा निवर्तमान अध्यक्षको खासै भूमिका नहुने भएपछि ऐनले उक्त पदको विषयमा ब्यवस्था गरेको छैन ।

तर केही सहकारी नेताले आफू निवर्तमान अध्यक्ष हुने बेलामा संघको विनियम नै संसोधन गरेर सेवा सुविधा लिइरहने र आफू पूर्व अध्यक्ष भएपछि उक्त ब्यवस्था नै हटाउने गरेको पाइएको छ । केही सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो विनियममा अध्यक्ष पछिको, केहीले पदाधिकारी पछिको र केहीले सञ्चालकमध्ये पहिलो बरियताको सञ्चालकमा निवर्तमानलाई राख्ने गरेको पाइन्छ।

धेरै सहकारीले निवर्तमान अध्यक्षलाई सल्लाहकार तथा संरक्षक बनाउने गरेको पनि पाइन्छ । तर सहकारीका माउ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने निवर्तमान अध्यक्षकालागि विनियम नै संसोधन गरेर संचालक सरह सेवा सुविधा दिंदै आएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि पटक पटक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले २०७४ सालमा अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल निवर्तमान हुने समयमा विनियम संसोधन गरेर निवर्तमान अध्यक्ष संचालक रहने ब्यवस्था गरेको थियो ।

पछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ०८२ पुष २७ गते ३३ औं बार्षिक साधारण सभाबाट निवर्तमान संचालक हुने ब्यवस्था हटाएको छ भने सहकारी बैंकले पनि यसैपालि सम्पन्न २२ औं बार्षिक साधारण सभाबाट निवर्तमान अध्यक्ष संचालक हुने ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको स्विकृतिका लागि पठाएको छ । सहकारी बैंकले यो सहित ७ पटक विनियम संसोधन गरिसकेको छ । बैंकले पहिलो पटक २०६५ सालमा पहिलो संसोधन गरेको थियो भने त्यसपछि, ६८,७१,७४,७६,७८ र ८२ मा संसोधन गरेको हो ।

सहासंघमा संस्थापक अध्यक्ष बास्कोटाकै पालादेखि निवर्तमान अध्यक्ष बर्तमान संचालकको दोश्रो बरियतामा रहने ब्यवस्था रहेपनि निवर्तमान अध्यक्षले संघको काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने नगरेको पाइन्छ । तर पछि आएका केही अध्यक्षहरुले संघका कृयाकलापमा गर्नेगरेको हस्तक्षेपले निवर्तमान अध्यक्षको सकृयतामा भने शंका उब्जिएको छ । महासंघमा निवर्तमान भएर पनि सवैभन्दा धेरै सकृय रहनेमा केशव वडाल रहेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी सहकारी बैंकमा पूर्व अध्यक्ष भइसक्दा पनि निवर्तमानको सेवासुविधा लिनेमा रमेशप्रसाद पोखरेल पर्दछन् । महासंघमा पछिल्लो समय ओमदेवी मल्ल अध्यक्ष रहेको समयमा भने यो ब्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसैगरी सहकारी बैंकमा महेन्द्र गिरि अध्यक्ष हुँदापनि पोखरेलले निवर्तमानको सेवा सुविधा लिइरहेपछि राष्ट्र बैंकले दोहोरो पदको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि सहकारी बैंकको निर्वाचनको बखेडा निकालेर अल्झाइरहेको देखिन्छ ।

२०५० सालमा स्थापना भएको तत्कालिन राष्ट्रिय सहकारी संघका संस्थापक दिपकप्रकाश बास्कोटा थिए । गृहराज्यमन्त्री समेत बनेका बास्कोटा डेढ दशक भन्दाबढी संघको अध्यक्ष भएर २०६६ चैतमा बाहिरिए । सहकारी संघको १६ वर्ष अध्यक्ष भएका बास्कोटाले धेरै सहकारी नेताहरु जन्माए पनि उनलाई कांग्रेसी संघ बनाएको आरोप भने लागिरह्यो ।

बास्कोटाको अन्तिम कार्यकालमा एमालेका नेता केबी उप्रेती लेखा समितिका संयोजक थिए । २०६० सालमा स्थापना भएको सहकारी बैंकको प्रवन्ध सञ्चालक समेत रहेका उप्रेती सहित उनको टिमले देशब्यापी अभियान चलाएर तत्कालिन सहकारी संघ कांग्रेस समर्थक सहकारीकर्मीबाट फुत्काउने योजना बनाए ।

अध्यक्ष समान कै हैसियत लेखा समिति संयोजकको पनि हो, भन्ने मान्यता राख्ने उप्रेतीले बाँस्कोटालाई हटाएर आफू अध्यक्ष हुने गरी संघमा सदस्य वृद्धि अभियानलाई तिब्रता दिएका थिए । देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शाखा खोल्ने, सहकारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम गर्ने र एमाले समर्थक सहकारीकर्मीहरुलाई सहकारी संघहरु खोल्न प्रेरितगर्ने अभियान चलाए ।

त्यसैगरी दर्ता भएका तर निष्क्रिय रहेका संघहरुलाई सक्रिय बनाएर प्रतिनिधि बन्न लगाउने, चलेका संघहरुबाट पनि एमाले समर्थक प्रतिनिधि ल्याउन लगाउने काममा उप्रेतीको टिम जोडतोडले लाग्यो । उप्रेती सहितका सहकारीकर्मीहरुको जोडबलमा एमाले समर्थक सहकारीकर्मीहरुको संख्या बढ्यो र संघको चुनावमा एमालेले जित्ने अवस्था आयो ।

तर पार्टीले संघको अध्यक्षमा तत्कालिन नेकपा एमाले सहकारी विभागका प्रमुख रहेका केशव बडाललाई अगाडि सार्यो । एमालेको सहकारी विभागले बडाललाई अध्यक्ष र उप्रेतीलाई लेखा संयोजक बनाउने निर्णय गर्यो। त्यही दिनबाट बडाल र उप्रेतीको सम्वन्ध चिसिएको उप्रेती निकट सहकारीकर्मीहरुको भनाइ छ ।

अध्यक्ष भएपछि बिजुली बजारबाट ललितपुरको पुल्चोकमा तत्कालिन सहकारी विकास बोर्डको जग्गामा भवन बनाएर संघ सार्न सफल भए बडाल । त्यही भवन निर्माण गरेको जस सहित बडाल दोस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष भए । ‘दोस्रो कार्यकालमा उप्रेतीले मिनराज कंडेललाई अगाडि बढाउन खोजेका थिए, तर उप्रेतीकै टिममा रहेकाहरुले समेत बडाललाई एक कार्यकाल दोहोर्याउन दिनुपर्ने अडान राखे ।

अध्यक्ष भएपछि महासंघबाट बडालले गाडीको सुविधा पाए, देशव्यापी अभियानका नाममा हिड्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, महासंघका नाममा पार्टीका गतिविधि बढाउने अवसर पनि पाएपछि बडाल झन उत्साहित भएको सहकारीकर्मीको भनाइ छ ।

दुइ कार्यकाल अध्यक्ष भएका बडाल तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष हुन चाहन्थे, बडालको दोस्रो कार्यकाल मै आफू अध्यक्षको लविङ गरेका मिनराज कंडेलले पार्टीमा अलि बढी नै दवाव दिए। सिंगो एमाले टिम, एमालेका तत्कालिन सहकारी विभागका प्रमुख पशुपति चौलागाई, सचिव केबी उप्रेतीसहित देशभरका धेरै सहकारीकर्मीहरुले बडाललाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न नहुने सुझाव दिए ।

दुइ कार्यकाल अध्यक्ष भएका बडाललाई महासंघबाट बाहिरिन धेरै नै गारो पर्यो । २०७६ सालमा उनले नै संचालक रमेशप्रसाद पोखरेल मार्फत विनियम संशोधन गरेर निवर्तमान अध्यक्षलाई पदेन संचालक बनाउने प्रस्ताव ल्याए । महासंघको संचालकमा एमाले निकटहरुको बहुमत रहेको र कांग्रेस तथा माओवादी निकट संचालकहरु कम भएकाले प्रभाव पार्न सकेनन् र विनियम संसोधन भयो ।

रमेश पोखरेलका लागि संशोधन गरिएको बैंकको विनियम पछिल्लो समय दोहोरो पदका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि हटाउने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । बैंकले मंसिर १३ गते गरेको साधारण सभामा निवर्तमानको ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव लगेर निर्वाचन गराउने खेल मात्र रचिएको छ । निर्वाचन नगराएसम्म पुरानै ब्यवस्था हुने र सेवा सुविधा पाइराख्ने भएकोले निर्वाचन कहिले हुने अनिश्चित छ ।

१० वर्ष अध्यक्ष भएका बडाल, अध्यक्षबाट हटेपछिको ४ वर्ष निवर्तमान भएर महासंघमा रहे । कडेलको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि ओमदेवी मल्ल अध्यक्ष भइन् । उनी अध्यक्ष भएपछि पनि बडाललाई गाडी र एउटा कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लविङ पोखरेलले एमालेको सहकारी विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीसम्म पुर्याएका थिए तर सहकारी विभाग प्रमुख अधिकारीले एमालेलाई बद्नाम गराउने काम म बाट नहुने भन्दै पोखरेललाई झपारेकोले पोखरेलको योजना सफल भएन ।

१७ वर्ष महासंघको अध्यक्ष भएका बाँस्कोटाले आफु अध्यक्षबाट हटेपछि निवर्तमानलाई सेवा सुविधा हुनुपर्ने भनेर कहिल्यै नभनेको र नलिएको पनि सहकारीकर्मी बताउँछन् । उनी कहिलेकाँही सल्लाहकारका रुपमा मात्र संघमा आउनेगरेको एक संचालकले भने ।

महासंघको पुष २७ गते सम्पन्न ३३ औं बार्षिक साधारणसभाले विनियम संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेर निवर्तमान अध्यक्षलाई पदेन सञ्चालक बनाउने प्रस्ताव हटाएको छ । बडालले अध्यक्ष छोड्ने समयमा निवर्तमानको कल्पना गरियो । अब मिनराज कंडेलपछि ओमदेवी मल्ल निवर्तमान हुने समयमा निवर्तमानको व्यवस्था नै हटाएको छ ।

त्यसैगरी बडालका खास व्यक्ति मानिने वर्तमान सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेललाई निवर्तमान बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पनि विनियम संशोधन गरिएको थियो । २०६० साल असारमा दर्ता भएको सहकारी बैंकका संस्थापक र पहिलो कार्यकालको अध्यक्ष स्वः राजेशहरि जोशी थिए ।

२०६५ सालमा रमेशप्रसाद पोखरेल पहिलो कार्यकालका अध्यक्ष भए, त्यसपछि २०७० सालमा पनि उनी नै अध्यक्ष भए । २०७५ सालमा उनका विरुद्ध एमाले समर्थकहरुकै तर्फबाट केबी उप्रेती अध्यक्षका दावेदार भए । केशव बडाल पोखरेललाई नै तेह्राउने पक्षमा थिए । तर एमाले सहकारी विभागका प्रमुख पशुपति चौलागाईले उप्रेतीलाई अध्यक्षमा अगाडि बढाउन खोजेपछि बडालसहित पोखरेलले उप्रेतीलाई अध्यक्ष बनाउने हो भने आफूलाई निवर्तमान बनाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए ।

उप्रेतीले आफु अध्यक्ष बन्नका लागि विनियम संशोधन गरेर पोखरेललाई निवर्तमानको हैसियतमा पदेन सञ्चालकका रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहमती जनाए । २०७५ सालदेखि २०७९ सालसम्म पोखरेलले निवर्तमान अध्यक्षका रुपमा बैंकबाट सेवा सुविधा लिए । पुनः २०७९ सालमा उप्रेती अध्यक्ष भएपछि पनि पोखरेलले निवर्तमानको सुविधा लिइरहे ।

उप्रेतीको प्रारम्भिक संस्थामा बचत फिर्ता गर्न नसकेको उजुरी परेपछि उनी २०८१ साल असारदेखि पूर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । उप्रेती कारागार गएपछि एमाले समर्थकले बैंकबाट उप्रेती हटाउने अभियान चलायो, नियमनकारी निकायलाई दवाव दिएर उनीहरुले पत्र लेख्न लगाए र २०८१ साल मंसिर २७ गतेको बैंकको बैठकबाट उप्रेतीलाई अध्यक्षबाट हटाएर सञ्चालक रहेका महेन्द्र गिरीलाई अध्यक्ष बनाए ।

उप्रेती अध्यक्षबाट हटेर गिरी अध्यक्ष भएपछि पनि पोखरेलले आफुलाई निवर्तमान तथा पदेन सदस्य कायम राख्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए र आजसम्म निवर्तमान कै रुपमा सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् । निवर्तमानले संचालक सरह सेवा सुविधा पाउने बैंकको विनियममा ब्यवस्था गरेको छ ।

रमेश पोखरेलका लागि संशोधन गरिएको बैंकको विनियम पछिल्लो समय दोहोरो पदका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि हटाउने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । बैंकले मंसिर १३ गते गरेको साधारण सभामा निवर्तमानको ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव लगेर निर्वाचन गराउने खेल मात्र रचिएको छ ।

निर्वाचन नगराएसम्म पुरानै ब्यवस्था हुने र सेवा सुविधा पाइराख्ने भएकोले निर्वाचन कहिले हुने अनिश्चित छ । पुष १२ गते गर्ने भनिएको सहकारी बैंकको निर्वाचन राष्ट्र बैंकको सुझाव नआएको बहानामा रोकिइरहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेल हाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष हुन तर पनि आफू निवर्तमान र पदेन संचालक रहेको भन्दै सुविधा लिइरहेको बताइएको छ ।

उनी बाहेक संस्थापक अध्यक्ष स्वः जोशी तथा उप्रेतीले निवर्तमानको सेवा सुविधा लिएनन् भने गिरी निवर्तमान हुनेबेलामा उक्त ब्यवस्था संसोधन गरिएको छ । सहकारी अभियानको इतिहासमा निवर्तमान तथा पदेन सदस्यको कल्पना नै नगरिएका संस्थामा अमुक व्यक्तिका लागि विनियम संशोधन गर्ने र ति व्यक्तिको कारण पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्ने अवस्था आउनु दुखद रहेको सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

गत वर्ष सहकारी बैंकबाट उप्रेतीलाई राष्ट्र बैंकको पत्रमार्फत हटाएर गिरीलाई अध्यक्ष बनाएको जस्तै यसपटक पारिवारीक कामले अमेरिका गएकी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई राजिनामा दिन दवाब दिएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका पोखरेललाई यही साधारणसभाबाट अध्यक्ष बनाउर्ने तयारी पनि यो पक्षले गरेको थियो । यद्यपी मल्लले राजिनामा नदिई शुभकामना पठाएर आफू फर्कने सन्देश दिएपछि त्यो अध्यायले तत्कालका लागि विश्राम पाएको छ ।

पछिल्लो सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचनमा कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी समर्थक सहकारीकर्मीहरुले उमेदवारी नै नदिएपछि एकलौटी नेतृत्व लिएको एमाले समर्थक सहकारकिर्मी बिच लफडाका कारण आज सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय सहकारी महासंघ र सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय संघहरुको नेतृत्व बिवादित बन्दैगएको छ।