काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) हरुसंग नियमित निरिक्षण अनुगमन कार्यक्रम (स्क्यान) लाई दु्रतगतिमा अगाडी बढाएको छ । संघको ३८औ स्थापना दिवस (साउन ३१ गते) को अवसरमा यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ४ महिना पनि नपुग्दै संघले झण्डै ६ सय संस्थाहरुसंग सम्झौता गरिसकेको छ । कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको कात्तिकमा तीन महिना पुरा हुँदा संघले ७ वटै प्रदेशका ५९२ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संग सम्झौता गरेको हो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका ९१, मधेश प्रदेशका ४४, बागमती प्रदेशका २८७, गण्डकी प्रदेशका ७८, लुम्विनी प्रदेशका ५५, कर्णाली प्रदेशका १९ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका १८ वटा साकोस सहभागी भएका हुन् । सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लाका ५८, काठमाडौं जिल्लाबाट ५३ र मोरङ जिल्लाबाट ५१ साकोस कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् भने उदयपुर, मुगु, पश्चिम रुकुम, डढेलधुरा र दैलेखबाट १ / १ संस्था सहभागी भएका छन् ।

त्यसैगरी पाल्ला, कपिलवस्तु, सल्यान, बैतडी र सप्तरी जिल्लाबाट २÷२ वटा साकोस यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी झापाका १२, सुनसरीका २७, बाराबाट ९ पर्साबाट ८, धनुषाबाट ५, महोत्तरी बाट ७, रौतहटबा ९ र सर्लाहीबाट ४ वटा साकोस कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् ।

त्यसैगरी भक्तपुरका २०, धादिङका १४, दोलखाका ३८, काभ्रेका २०, ललितपुरका १५, मकवानपुरका ३४, रामेछापका १४ र सिन्धुलिका २१ वटा साकोस यो कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । बागलुङ, गोरखा, कञ्चनपुरका र स्याङ्जाका ६ / ६ वटा, कास्कीका ३१, लमजुङका ८, म्याग्दीका ४, नवलपुरका १० र तनहुँ, बाँके, प्युठानका ७ / ७ वटा संस्था पनि स्क्यानमा सहभागी बनिसकेका छन् ।

त्यसैगरी बर्दियाका ५, दाङका ४, गूल्मीका ३, नवलपरासीका ८ र रुपन्देहीका १७ वटा साकोस स्क्यानमा आवद्ध भएका छन् । कार्यक्रममा सुर्खेतका १४ र कैलालीका ९ वटा साकोस स्क्यान कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् ।

के हो स्क्यान कार्यक्रम ?

संघले आवद्ध सदस्य संघ संस्थाहरुको नियमित रुपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरी जोखिमस्तर निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विगत सञ्चालित एक्सेस, प्रोवेसन तथा कब्र्स कार्यक्रमको सिकाईका आधारमा थप परिमार्जन सहितको कार्यक्रम हो ।

नियमित निरीक्षण अनुगमन कार्यक्रम Supervisory Checks and Analysis for Navigation (SCAN ) हो । नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गरी देखिएको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सदस्यहरुको लागत सहभागितामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।

यस कार्यक्रममा संघमा आवद्ध सबै सदस्यहरुलाई सहभागि गराईने छ । स्क्यान कार्यक्रम गुणस्तर सुनिश्चितता, जोखिम सुपरिवेक्षण, व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, स्वनियमन र नियामकीय सक्षमता विकासको एकिकृत स्वरुप हो । नेफ्स्कूनले ‘स्क्यान’ को औपचारिक सुरुआत काठमाडौंको ॐ साईराम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बालाजुबाट गरेको थियो ।

स्क्यान कार्यक्रममा सहभागिता किन ?

१, परिवर्तित कानूनी वातावरणमा अनुकुलन गरी संस्थागत विकास सुनिश्चित गर्न, २, नियमित जोखिम सुपरिवेक्षण गराई जोखिम व्यवस्थापन सक्षमता विकास गर्न,
३, गुणस्तर सुनिस्चितताका कार्यक्रमहरु मार्फत ब्राण्ड प्राप्त गर्न,
४, योजनाबद्ध रुपमा संस्था सञ्चालनको सुनिश्चित गर्न,
५, सहकारीमैत्री व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न,
६, स्थिरीकरण कोष मार्फत जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न,
७, क्यूरीमा (३६० कार्यशाला मार्फत क्षेत्रगत जोखिम न्यूनीकरण गर्न, प्रबिधिमा आधारित जोखिम सुपरिवेक्षणको अभ्यास गर्न,
८, संस्था सञ्चालनमा स्तरीयता कायम गर्न,

स्क्यान कार्यक्रममा सहभागिता कसरी हुने ?

स्क्यान कार्यक्रम सबै सदस्यहरुको लागि अनिवार्य कार्यक्रम भएकोले सबै सदस्य संघ संस्थाहरु सहभागि हुनु पर्नेछ । स्क्यान कार्यक्रममा सहभागि हुन संघ र संस्था बिच संघले तोके बमोजिम सौता गर्नु पर्दछ । सहकारी संघ संस्थाको वासलातको आकारको आधारमा संघले तोके बमोजिमको लागत योगदान गर्नु पर्दछ । एम आई एस प्रणालीमा विवरणहरु अद्याबधिक गरी संघको सदस्य सुपरिवेक्षण ईकाइ मार्फत आबद्ध हुन सकिने छ । सहभागिता सबै सदस्यहरुको लागि अनिवार्य छ ।

कति लाग्छ शुल्क ?

वासलातमा १ अर्व भन्दा बढि कूल सम्पत्ती भएका सङ्घ संस्थाहरू काषिृक सहजीकरण १ लाख तथा (क्यूरीमा ३६०) सहभागिता १० हजार जम्मा १ लाख १० हजार शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी वासलातमा ५० करोडदेखि १ अर्व कूल सम्पत्ती भएका सङ्घ संस्थाहरूका लागि ७५ हजार (क्यूरीमा ३६०) सहभागिता १० हजार जम्मा ८५ हजार, वासलातमा २५ करोड देखि ५० करोड कूल सम्पत्ती भएका सङ्घ संस्थाहरूकालागि ४५ हजार र (क्यूरीमा ३६०) सहभागिता १० हजार जम्मा ५५ हजार शुल्क लाग्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी वासलातमा १० करोड देखि २५ करोड कूल सम्पत्ती भएका सङ्घ संस्थाहरुका लागि ३९ हजार र (क्यूरीमा ३६०) सहभागिता १० हजार जम्मा ४९ हजार, वासलातमा ५ करोड देखि १० करोड कूल सम्पत्ती भएका सङ्घ संस्थाहरुका लागि ३४ हजार र (क्यूरीमा ३६०) सहभागिता १० हजार जम्मा ४४ हजार पाँच करोड भन्दा कम कूल सम्पत्ति भएका संघसंस्थाहरुका लागि २० हजार (क्यूरीमा ३६०) सहभागिता १० हजार जम्मा ३० हजार शुल्क लाग्ने जनाइएको छ ।