काठमाडौं । लामो समयपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर घट्ने भएको छ । सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको कार्य सुरु गरेसंगै सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कम हुने भएको हो । शुक्रबार बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतसम्म घटाउनेगरी छलफल भएको जनाइएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेका कारण ऋणको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आएको भएपनि सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा १६ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेका छन् ।

विभागका रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले गत शुक्रबार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेको जानकारी दिए । उनले ब्याजदर निर्धारणका लागि प्राविधिक समितिको बैठक बसेको र सहकारी अभियानसँग समेत सुझाव लिने काम भएको बताए । पौष १५ सम्ममा नयाँ सन्दर्भ ब्याजदरको टुंगो लाग्ने र माघ १ गतेदेखि नयाँ व्याजदर लागु हुने उनको भनाई छ ।

प्राविधिक समितिको अध्ययन पश्चात् मात्र ब्याजदर कति हुन्छ भनेर स्पष्ट हुने उनले जनाए । सरकारले पहिलो पटक २०७७ कात्तिक १५ मा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकेको थियो । पछिल्लो पटक २०७८ फागनु १३ गते बैठक बसी सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।

उक्त बैठकले नै प्रत्येक चार÷चार महिनामा बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपनि समितिको बैठक समेत बस्न नसकेकोले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन भएको थिएन । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने आधार र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी काननु बमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदर सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रालय, निकाय, राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुलाई लिन सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

सिफारिश समितिमा विभागका रजिस्टार संयोजक, सदस्यहरूमा सम्बद्ध मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, महासंघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, विषयगत संघका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था छ।