निवर्तमानको ब्यवस्था समेटिएन, प्रकृया जटिल , विनियमको मस्यौदा प्रिन्ट र डाउनलोड हुँदैन

काठमाडौं । निवर्तमान अध्यक्ष संचालक रहने ब्यवस्थालाई नसमेटिइकन नै राष्ट्रिय सहकारी बैंकले विनियम संसोधन सहितको पूनर्लेखनको सुझाव संकलन गर्दैछ । बैंकमा निवर्तमान संचालकको नाममा पूर्व अध्यक्षको हालीमुहाली भएको समाचार बाहिरिय पछि बैंकले विनियम संसोधन तथा पूनर्लेखन मसयौदामा निवर्तमान अध्यक्षको ब्यवस्था समेटेको छैन ।

सहकारी बैंकमा पूर्व अध्यक्ष भइसकेपछि पनि निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा पूर्व अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सेवा सुविधा लिएको विषयका समाचारहरु बाहिरिएपछि बैंकले उक्त ब्यवस्था मसयौदामा राखेको छैन । बैंकले सूचना प्रकाशन गरी सदस्य संघ संस्थासंग विनियम संसोधन सहितको पूनर्लेखनको सुझाव माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको विनियम ०५९ लाई संसोधन सहितको पूनर्लेखन ०८२ नाम दिइएको छ । सदस्यसंग विनियम संसोधनका लागि सुझाव मागिएपनि प्रकृया जटिल भएको र प्रिन्ट र डाउनलोड गर्न नमिल्ने रहेकोले सहभागिता कम हुने एक सहकारीकर्मीले बताए ।

उनले भने, ‘यो सदस्य संघ संस्था संग सुझाव लिने भन्दा पनि प्रकृया मात्र पुर्याएको जस्तो देखिन्छ, बैंकले पठाउने विनियमको मस्यौदा न प्रिन्ट गर्न मिल्छ, न डाउनलोड गर्न मिल्छ । ५० पृष्ठ भन्दा बढी छ, कम्प्यूटरमै बसेर दिनभरी हेर्नुपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ, मानिसलाई दिक्क लगाएर सुझाव दिनै झण्झट लाग्छ ।’

बैंकको विनियममा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र थप अद्यावधिक गरी प्रारम्भिक मस्यौदाको पूर्व स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा समेत पेश गरिसकेको जनाएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा सदस्यहरूबाट थप सल्लाह, सुझाव लिइ अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न सदस्यबाट सुझाव लिनलागिएको बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सदस्य संघ संस्थाबाट सुझाव लिइसकेपछि अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मंसिर ६ मा हुने बैंकको २२औं वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिने जनाएको छ । साथै कार्तिक २५ गतेसम्म मात्र संशोधनको सल्लाह, सुझाव पेश गर्न सकिने जनाएको छ ।

जटिल छ सुझाव उपलब्ध गराउने प्रकृया

सबैभन्दा पहिला उपलब्ध क्यूआर वा लिङ्क प्रयोग गरी फारम खोल्नु पर्छ र उक्त फारम पुरा भरि सबमिट गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबमिट गरिसकेपछि आवश्यक रूजु पश्चात संघ संस्थाले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगानामा बैंकले तयार गरेको विनियमको प्रारम्भिक मस्यौदा पठाउनेछ, जुन न प्रिन्ट हुन्छ न डाउनलोड नै ।

बैंकले कार्यालय समयभित्र पेश गरिएको फारमको हकमा अधिकतम २ घण्टा र कार्यालय समय बाहिर पेश गरिएको फारमको हकमा कार्यालय समय शुरू भएपश्चात अधिकतम १ घण्टा समय भित्र इमेल प्राप्त हुने जनाएको छ ।

त्यसैगरी विनियमको मस्यौदाको पहिलो पृष्ठमा सदस्य संघ र संस्थाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि ढाँचा उपलब्ध गराइएको र सो ढाँचामा उल्लेख भएको विवरण अनुसार सम्बन्धित संघसंस्थाले आधिकारिक रूपमा विनियममा थप संशोधन सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तयार गर्नु पर्ने जनाइएको छ । तयार भएको सल्लाह, सुझाव स्क्यान गरी सहकारी बैंकको इमेलमा वा नजिकको शाखामा बुझाउन सकिने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बिपरित ९ जनाको संचालक समितिको सुझाव

सहकारी बैंकको निर्वाचन सहितको २२ औं बार्षिक साधारण सभा यही पुषमसान्त भित्र हुँदैछ । बैंकले सदस्य संघ संस्थाबाट संकलित सुझाव सहित विनियम संसोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा साधारण सभामा पेस गर्ने छ । राष्ट्र बैंकले २ जना विज्ञ संचालकसहित जम्मा ७ जनाको संचालक समिति बनाउन निर्देशन दिएपनि बैंकले भने ९ जनाको संचालक समिति रहने मस्यौदा बुझाएको छ।

नियमित भन्दा एक वर्ष अघि नै निर्वाचन गर्न लागेको बैंकले विनियम समेत संसोधन गर्नलागेको हो । सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालक महेन्द्र गिरिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष उप्रेतीसँगै सञ्चालकहरू रामबहादुर जीसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा र मनोजकुमार थापा मगरलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो । १६ सदस्यीय सञ्चालक समिति र तीन सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति रहेको सहकारी बैंकलाई विनियम संसोधन गरी सञ्चालकहरुबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुने गरी ७ जनाको मात्र नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।

बैंकले मङ्सिर ६ गते सातै प्रदेशमा एकाइ सभा र १३ गते एकाइ प्रतिनिधिहरूको निर्णय प्रमाणित सभा गर्दैछ । सात प्रदेशमा हुने एकाइ सभाबाट चयन हुने २७ जना प्रतिनिधिहरूले साधारण सभाको बैठकको निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने सभा मङ्सिर १३ गते काठमाडौंमा हुने छ ।

यस्तो छ बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा संचालक समिति

बैंकमा कुल ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ, जसमा एकजना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष, दुईजना विज्ञ सञ्चालक र बाँकी सञ्चालक हुनेछन् । उपाध्यक्ष बाहेक सबै सञ्चालक साधारण सभाबाट चयन हुनेछन् भने निर्वाचित सञ्चालक समितिले आफूहरूमध्येबाट अध्यक्ष भन्दा फरक लिङ्ग हुने गरी उपाध्यक्ष चयन गर्नेछ ।

यस्तो छ बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा सल्लाहकार समिति

१, बैंकले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, प्राविधिक वा अनुभवयुक्त व्यक्तिलाई सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
२, सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रक्रिया, कार्यकाल, पारिश्रमिक वा सुविधा सञ्चालक समितिले तोक्नेछ ।
३, सल्लाहकारले प्राविधिक, व्यवस्थापकीय वा नीतिगत विषयमा बैंकलाई सुझाव दिने तर निर्णय गर्ने अधिकार भने सञ्चालक समितिमै रहनेछ ।
४, सल्लाहकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली, विनियम तथा नियामक निकायको निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ ।
५,सल्लाहकारलाई बैंकको गोप्य वा संवेदनशील जानकारी प्राप्त भएमा निजले सो जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन पाउने छैन ।
६, सल्लाहकारहरूको सँख्या सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको सँख्याभन्दा बढी हुने छैन ।