काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले  प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन प्रारम्भिक संस्थाको लागि मात्र नभएर संघहरुकालागि पनि भएको बताएका छन् । उनले ऐन कानुन सबैको लागि भएको र संघहरुलाई हैन भन्ने प्राधिकरणले जिकिर नगरेको बताएका हुन् ।

मंगलबार देशभरका बचत संघका पदाधिकारी तथा ब्यवस्थापनहरु संग भर्चुअल छलफलमा उनले पहिलो चरणमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्थालाई दर्ता अभिलेखिकरण गर्ने र दोश्रो चरणमा संघहरुलाई समेट्ने बताए ।

उनले भने, ‘संघहरुलाई सक्याउने नीति भन्ने तपाइहरुको मानसिकतामा रहेको विषय हटाइदिनुस्, यस्तो मनस्थिति हाम्रो छैन् । हामीले जारी गरेका निर्देशन मापदण्ड अकाट्य र अपरिवर्तनिय पनि हैनन्, सहकारी अभियानलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा छलफल गर्दै र परिमार्जन गर्दे जाने नै हो ।

सहकारीको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउनु आवश्यक छैन, सहकारी संघसंस्था सरकारले बनाउनु भनेर बनाएको पनि हैन, तपाई आफै समुदायको आवश्यकताले बनाउनु भएको हो । संघहरुले गरेको लगानीको बिष्लेशण हुन्छ, लगानीका आधारहरु पनि हेरिन्छ, के कसरी भएको रहेछ भनेर ।

’उनले भने, पहिलो चरणमा प्रारम्भिक संस्था दर्ता गर्न अर्जेन्ट भयो र संस्थाको निर्देशन जारी गरेका हौं, हामीले संघहरुलाई गर्दैनौँ, संघहरु हैनन् भनेका छैनौं । संघहरुलाई पनि गर्ने तर वर्तमान समयमा संघका मानिसहरु सम्पर्क मै रहेकाले दोस्रो चरणमा गर्ने भनेको हो । संघहरुले पनि पैसा ढुवाए भनेर उजुरी नआएका हैनन् ती पनि आएका छन् । संघहरु संग डराउने तर्सिने, भागिहाल्छन् की भन्ने हामीलाई छैन ।

उनले प्राधिकरणले वा सरकारी निकायले बचत संघहरुले नै गर्दा सहकारीको यस्तो अवस्था आएको र बाँकी सबै चोखा छन् नभनेको र भन्न पनि आवश्यक नरहेको बताए । अधिकांश प्रारम्भिक सहकारीहरुको बदमासि रहेको र पहिलो चरणमा त्यस्ता संस्था ब्यवस्थित गर्न र नमिलेका विषय बस्तुहरुलाई ब्यवस्थित ढंगले लान प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको जनाए ।

डा.शर्माले संघहरुको विषयमा पनि उजुरी आउने गरेको र संघहरुले गरेका लगानीका सन्दर्भमा पनि केही समस्या रहेको बताए । उनले कानुनले दिएको भूमिका सन्दर्भमा भने नियमन र अभियान दुवैले खेल्नुपर्ने भूमिका कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि चुकेको छ, संघहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि कमजोर भएको भने पक्कै हो ।

यही भूमिकामा सबै चुकेको कारणले सहकारीको कडा नियमनमा जानु पर्छ भन्ने परिस्थतिमा पुगेकोले प्राधिकरणको जन्म भएको हो ।’ ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यो अवस्था नआउने भन्दै सहकारीमा एकखालको वित्तिय डिजाष्टर देखा परेकोले यसलाई ब्यवस्थापन गरेपछि आफ्नो लयमा फर्किने उनले बताए ।

सहकारी क्षेत्रको लय भनेको सदस्य केन्द्रित कारोबार भएकोले प्राधिकरणले सहकारीका साधारण सभा जस्ता कार्य र सहकारीको कारोबार सदस्य केन्द्रित होस् भन्न साधारण सभा निर्देशन जारी गरेको बताए । उनले भने, ‘साधारण सभा सदस्यको सभा हो, सदस्यको सहभागिता हुनु जरुरी छ ।

सदस्यलाई यातायात खर्च दिएर मात्र उपस्थिति गराउने प्रवृति गलत हो । भत्ता नदिइ सदस्यको उपस्थिति गराउन नसक्ने अवस्था हो र संचालकहरुले सदस्यलाई आफ्नो भूमिका प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौं भने हामी असफल हो । भत्ता दिएर अनि घरघरमा गएर उपस्थिति गराउने र कोरम पुर्याउने प्रवृति पनि गलत हो ।

साधारण सभामा सदस्यलाई भत्ता नदिइ कोरम पुयाउन सक्नुहुन्न भने साधारण सभा नगर्नुस्, अर्कोपटक कोरम पुर्याएर गर्नुस् ।’ साधारण सभामा दलका मान्छे बोलाएर आधाभन्दा बढि महत्वपूर्ण समय खर्च गरेर सदस्यलाई संस्थाको विषयमा छलफल नै गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन जारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले तरलता ब्यवस्थापनको विषयले पार्ने अप्ठ्यारोको विषय र दर्ता अभिलेखिकरणको विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठेको भन्दै सहकारी पूनःदर्ताको विषय चाही वित्तिय कारोबार गर्न (बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न) इजाजत लिनको लागि भएको बताए।

सहकारी तीन तहमा दर्ता भएपनि बचत ऋणको कारोबार गर्न प्राधिकरण संग इजाजत लिने ब्यवस्थाकालागि प्राधिकरणमा दर्ता गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन जायज रहेकोले तरलता ब्यवस्थापनको विषय दुईवर्षको समय सिमा दिएको छ, त्यसैअनुसार गर्नुस्, उनले भने ।

बैंक वित्तिय संस्थालाई पोस्नका निम्ति सहकारीलाई कमजोर बनाउने कुरा कदापी नभएको भन्दै उनले सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा चलाउनु पर्ने बताए । सहकारी किन समस्यामा छन् किन सबै संस्थाहरु संघमा आवद्ध नभएका ? संघहरुलाई उनको प्रश्न थियो ।

सहभागिले अव सहकारी नचाउँदा के होला, चारवर्ष जतीको समय मागेर सहकारीको तालाचाबी बुझाउनुपर्ने बिचार राखेका थिए । उनीहरुले अहिलेसम्म भद्र असहमती जनाउदै आएको र बाध्य बनाएर कानुनी उपचारमा जाने बाताबरण नबनाउन आग्रह गरे ।

सहकारीबाट सदस्यलाई धेरैभन्दा धेरै लाभांश दिनुभन्दा पनि धेरै भन्दा धेरै सेवा दिनुस् । लाभांश कसरी धेरै दिने भन्ने सोचले नै सहकारीमा बेथिति बढेको उनको भनाइ थियो । सहकारीका नियमक निकाय धेरै भए भन्नु गलत भएको भन्दै सम्वन्धित निकायले जारी गरेका मापदण्ड, निर्देशनहरु कानुनको परिधिमा रहेर नै जारी गरिएको बताए । उनले भने, ‘आफूले गरेका सबै राम्रा र अरुले गरेको सबै कुरा नराम्रो देख्ने संस्कार त्याग्नस् ।’

सहकारी ऐनमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरु सहकारीका नियमक निकायले पनि लागु गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्राधिकरणले मात्र चाहेर वा प्राधिकरणले मात्र सुधार गरेर जारी निर्देशन मापदण्ड सुधारिने वाला नभएको जनाए । अभियान र प्राधिकरण दुई अलग हुन नसक्ने भन्दै उनले प्राधिकरण नियमन निकाय हो भन्ने भुल्न नहुने बताए ।

छलफलमा विभन्न जिल्लाका जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष तथा ब्यवस्था प्रमुखहरुले बिचार राखेका थिए भने काभे्रपलञ्चोक जिल्ला बचत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरु ढकालले जिल्लाको बचत अभियानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहभागिहरुले बचत अभियान मास्ने प्रपञ्च भएको, बचत संघ नरहने अवस्था सिर्जन भएको र साधारण सभा निर्देशन संसोधन हुनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले सहकारीमा आएको समस्या साहुकारी सहकारीका कारण भएको र बास्तविक सहकारीमा समस्या नभएको बताए ।

सहकारी अभियानलाई नजिकबाट चिनेका र अभियान यहासम्म आउन बचत संघहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । प्राधिकरण बचत अभियान सकाउन आएकोले निर्देशन र मापदण्डले जिल्ला बचत संघ माथि प्रहार भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सहभागिले अव सहकारी नचाउँदा के होला, चारवर्ष जतीको समय मागेर सहकारीको तालाचाबी बुझाउनुपर्ने बिचार राखेका थिए । उनीहरुले अहिलेसम्म भद्र असहमती जनाउदै आएको र बाध्य बनाएर कानुनी उपचारमा जाने बाताबरण नबनाउन आग्रह गरे ।