काठमाडौं । बचत संघहरुलाई वित्तिय कारोबार गर्न रोक लगाए सहकारी प्राधिकरणलाई बचत संघहरुको तालाचाबी बुझाउने तयारी गरेका छन् । प्राधिकरणलाई वित्तिय कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदेशका बचत संघहरुले कारोबारमा रोक लगाए तालाचाबी बुझाउने तयारी गरेका हुन् ।

संघहरुले पनि वित्तिय कारोबार गर्न पाउनु पर्ने भन्दै बागमती प्रदेशका बचत संघहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई संयुक्त विज्ञप्ती बुझाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुरुप नै सदस्य संघ संस्था संग बचत ऋणको काम गर्दै आएको बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाको भनाइ छ ।

सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले कारोबार गरेका हौं, अहिले प्राधिकरणले त्यसलाई रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ, यसले अभियानलाई खुम्च्याउने मात्र हो, अध्यक्ष सापकोटाले भने । ‘प्राधिकरणले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई मात्र अभिलेखिकरण गर्ने र संघहरु अभिलेखिकरण गर्ने बाताबरण नभएकोले हामिले बिरोध गरेका हौं, हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन भने प्राधिकरणलाई तालाचाबी बुझाएर आन्दोलन गर्छौ’ उनले भने ।

संघहरुले बागमती प्रोस्कूनको अगुवाइमा संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्मालाई बुझाएका छन् । सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीलाई ब्यवस्थापन, सुशासित र मर्यादित बनाउने भन्दै संघहरुमा रहेको तरलता गणना नहुनेलगायतको निर्देशन जारी गरेको थियो ।

साथै प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड जारी गर्दै संघहरुलाई वित्तिय कारोबारमा रोक लगाउनेगरी छुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको जनाएपछि बचत संघहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड असोज १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड २०८२ मा बचत ऋणको काम गरिरहेका छाता संगठनहरु नपर्ने जनाएको छ । प्रारम्भिक संस्था जसरी जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरुले पनि बचत तथा ऋणको काम गरिरहेका छन् ।

सहकारी ऐनमा ‘संस्था’ भन्नाले संघ तथा सहकारी बैंकलाई समेत जनाउछ भन्ने रहेकोले संघहरुले यसैलाई आधार मानेर वित्तिय कारोकार गरिरहेका छन् । संस्थाले सदस्य संग बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने भएकोले संघहरुले संस्था सदस्य संग कारोकार गर्ने गरेको उनीहरुको तर्क रहेको छ ।

प्राधिकरणले संस्थाहरुले संघमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने र कारोबारलाई दुई वर्ष भित्र ब्यवस्थापन गर्न भन्दै मापदण्ड जारी गरेको थियो । संघहरुलाई वित्तिय कारोबार गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्न प्राधिकरणले छुट्टै मापदण्ड जारी गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारी अखबारलाई बताए । उनले भने, ‘बचत संघहरुले गरेको वित्तिय कारोबार रोक्नु नै पर्छ भन्ने सवैको आशय र राय पनि छ, त्यसका लागि छलफल हुँदैछ, संघको लागि छुट्टै निर्देशन जारी गर्न छलफल गरिरहेका छौं ।’

विज्ञप्ती बुझ्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष शर्माले सहकारी अभियानमा संघहरुको भूमिका आवश्यक रहेको बताए । संघको सहयोग विना राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले मात्र सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न प्रयाप्त नहुने उनको भनाइ छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संख्यामा धेरै भएको र दर्ता मापदण्डका सूचांक पनि प्रारम्भिक संस्थाका आधारमा तयार गरेका कारण पहिलो चरणमा प्रारम्भिक संस्थालाई दर्ता अभिलेखिकरण गर्ने र दोस्रो चरणमा संघ नियमनका मापदण्ड बनाई दर्ता अभिलेखिकरण गर्ने जनाए । उनले सहकारी ऐनले संघलाई दिएको अधिकार र अभियान कुण्ठित हुने कार्य प्राधिकरणले नगर्ने भन्दै संघलाई सिमित कारोबार गर्न सक्ने गरी मापदण्ड जारी हुनेबारे छलफल भइरहेको जनाए ।

विज्ञप्ती बुझाउदै बागमती प्रोस्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जिवसराज खड्का, महासचिव गोविन्द काफ्ले, काठमाण्डौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक पनेरु, भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजु, काभ्रे जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उदयराम कायष्ठ र बागमती प्रोस्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव दाहालले सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने गरी जारी भएको निर्देशन संशोधनको माग गरेका थिए ।

ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कुण्ठित हुनेगरी संघमा रहेको रकमलाई तरलतामा गणना नगर्न जारी निर्देशन प्रति विरोध रहेको जनाए । उनीहरुले सहकारी संघहरुलाई पनि दर्ता अभिलेखिकरणमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। सहकारीका बेथितीको रोकथाम र गलत गर्नेलाई कार्वाहीको लागि सहकारी अभियानले राष्ट्रिय नियमन प्राधिकरणको आवयकता महसुस गरेको भन्दै संघले सहकारी ऐन अनुसार कारोबार गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले निर्देशनमा संघलाई कमजोर बनाउने बुँदाहरुको संशोधनको माग गर्दै थप विरोध गर्न नपर्ने गरी संशोधनको माग गरे ।

जारी नियमकीय मापदण्ड धेरै कुरा सकारात्मक रहेकोमा सोको विरोध नभई संघले कारोबार गर्न पाउने ऐनले सुनिश्चितता गर्दा गदै पनि सो अधिकारबाट बञ्चीत हुने गरी संघमा रहेको प्रारम्भिक संस्थाहरुको रकमलाई तरलतामा गणना नगर्नु प्रति विरोध रहेको स्पष्ट पारे ।