काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको एउटा बुँदा संशोधन गरेको छ । विभागले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं ५६ संशोधन गरेको हो । विभागले २०८२ असार ३२ गते सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि १०२ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको थियो ।

एकिकृत निर्देशनको उक्त बुँदामा ‘सहकारी संघ संस्थाहरुले बाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भित्र कायम राख्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बाह्य मुलुकबाट ऋण लिने संघसंस्था वा विशिष्टकृत सहकारी संघ वा दुई वा दुई भन्दा बढी संघसंस्थाले अन्तर सहकारी सहयोगको भावनाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन र सेवाको बजारीकरण गर्दा ५ प्रतिशत सीमा सम्वन्धी ब्यवस्था लागू हुने छैन ।’ रहेको थियो ।

विभागले उक्त बुँदा संशोधन गरी ‘सहकारी संघ संस्थाहरुको बाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भित्र कायम राख्नु पर्नेछ । तर, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बाह्य मुलुकबाट ऋण लिने संघसंस्था वा विशिष्टकृत सहकारी संघ वा दुई वा दुई भन्दा बढी संघसंस्थाले अन्तर सहकारी सहयोगको भावनाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन र सेवाको बजारीकरण गर्दा वा नेपाल सरकारबाट उत्पादनमूलक सहकारी क्षेत्र मार्फत लगानी प्रवद्र्धनको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको अवस्थामा ५ प्रतिशत सीमा सम्वन्धी ब्यवस्था लागू हुने छैन ।’ कायम गरेको छ ।