काठमाडौं । सरकारले सहकारीको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निणर्य गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीकरणका दुई सदस्यमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै नियुक्त भएका छन् ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यायाधीकरण गठन गरिएको हो ।

हाल देशभर सहकारी संस्थाहरूमा कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद बढ्दो छ । सहकारीहरूले गरेको कर्जा लगानीको असुली नहुँदा वित्तीय संकटमा परेको गुनासो बढेपछि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको हो । पिडित बचतकर्ता सदस्यहरूले रकम फिर्ता पाउने आशामा कानुनी निकायको सहारा लिए पनि असुलीको दह्रो कानुनी अभाव रहेको बेला कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको हो ।  न्यायाधीकरणको गठनलाई सहकारी क्षेत्र सरकारले सुधारको दिशा लिएको रूपमा हेरिएको छ ।