काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारीमा स्वनियमन कमजोर भएकोले नियमनकारी निकाय हावी भएको बताएका छन् । उनले सहकारीमा नियमन निकाय जति नजिक भयोे सहकारी संस्थाको स्वायत्तता उति खुम्चदै जाने बताएका हुन् ।

आइतबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघलगायत सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले सहकारीपन र स्वनियमन कमजोर भएको कारण नियमन निकाय थप हुँदैगएको भन्दै सहकारी अनुगमनमा संघहरुको पनि सहयोग आवश्यक रहने बताए ।

उनले भने, ‘सहकारीपन र स्वनियमन जति कमजोर हुन्छ, नियमनकारी निकाय सहकारी संस्थाको नजिक हुँदै जान्छ ।’ ‘नियमन गर्ने निकाय जति नजिक हुँदै जान्छ, सहकारी संस्थाको स्वायत्तता उति खुम्चदै जान्छ ।’ त्यस्तै सहकारिता, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सहितको स्वनियमन र स्वशासनमा संचालन भए सहकारी आन्दोलन दिगो र प्रभावकारी बन्ने बताए ।

धेरै संस्था भएकोले नियमनलाई संघहरुले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै पाँचवटा प्रकृतिको संघहरुको कल्पना गरिएको बताए । अहिलेको अवस्थामा २७ प्रकृतिका सहकारीहरु कृयाशिल रहेको र बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्र समस्या देखिएपनि बचत ऋणको काम गर्ने सवै सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । झण्डै ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा रहेकोले स्थानीय तहमा अनुगमन गर्नसक्ने, हेर्नसक्ने जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी उनले सहकारी नेतृत्वले आदर्श र अनुकरणीय नेतृत्व प्रदर्शन गर्न नसकेको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा राजनीति प्रभाव उच्च रहेको भन्दै सहकारी संघसंस्था आफ्नो प्रमुख उद्देश्यबाट विमुख भएको बताए । रजिष्ट्रार ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भन्दा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए ।

उनले १९ वटा केन्द्रीय संघहरु रहेपनि साधारणसभा समेत गर्न नसक्ने र प्रतिवेदन पनि नियमित नभएका विषयगत केन्द्रीय संघ पनि भएको भन्दै त्यस्ता संघलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । संघको संख्यात्मक उपस्थिति अधिक भए पनि गुणात्मकता माथि प्रश्न उठेको भन्दै सबै संघहरुले गठनको लागि आवश्यक कानूनी आधार पुरा नगरेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले मूलुक ग्रे–लिष्टमा पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण सहकारी क्षेत्र पनि रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सबैको सहकार्य र समन्वयले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सहकारीमा अपारदर्शी कारोबार छ, नियमित रिपोर्टिङ, ट्र्याकिङ, जरिवानाको अभ्यास तथा वास्तविक धनी पहिचान नहुँदा समस्या देखा पर्यो । सोही कारण पनि देश ग्रे लिष्टमा पर्यो, अब सबै सरोकारवालाले सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’