काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असारको पहिलो दिन सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सहकारी कम प्राथमिकतामा परेको पाइएको छ । अधिकांश प्रदेशले कृषि क्षेत्र संग जोडेर सहकारीलाई बजेट विनियोजन गरेका छन् भने मधेश प्रदेशले सहकारी कार्यक्रमलाई  प्राथमिकता नै दिएका छैनन् ।

प्रदेशहरुले कृषि तथा उत्पादन वृद्धिमा सहकारीको साथ खोजेको देखिन्छ । सहकारीका समस्या समाधानमा कोशी र बागमती प्रदेशले चासो दिएपनि अन्य प्रदेशले सहकारीलाई उत्पादनमा लैजानेगरी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

साथै बचत रकम अपचलनकर्ताको सम्पत्ति विक्रिबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नेगरी कोष स्थापना गरिने बताए । साथै बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत रहेपनि सहकारीको चर्चा कही कतै पाइदैन ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ४६ अर्ब ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएका व्यक्तिहरुलाई संगठित गर्दै सहकारी प्रवर्धन एवं आप्रवासी बजार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरु गरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना तथा कार्यक्रमहरु अन्य पालिकाहरुमा थप गर्न प्रदेशबाट पहल गरिनुका साथै बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि २५ करोड ७८ लाख रकम विनियोजन गरिएको जनाए ।

साथै प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क संकलन, अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गरिने  उल्लेख गरे । सहकारी संस्थामा रहेको बचतको सुरक्षा र लगानीकर्ताको लगानी संरक्षणको लागि जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणमार्फत प्रोत्साहन गरिने मन्त्री काफ्लेले बताए । प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीहरू मध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । सहकारी र कम्पनीहरुसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको जनाए ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रको आदर्श र स्वस्थता कायम राख्न तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था मिलाएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने बताए ।

सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमको लागि २ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए । साथै गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको जनाए ।

उनले कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यहरू गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई आकर्षित गरिने बताए । कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र कानुन अनुरूप सञ्चालन गराउन प्रभावकारी नियमन गरिनेछ । यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको सहयोग र सहकार्यमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाए । दुधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाए ।

घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा च्याङ्ग्रा र चौरीपालक कृषकलाई औषधी उपचार सहयोग स्वरुप प्रति पशुपालकलाई प्रति महिना १ हजार ५ सय कृषकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाए । व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैङ्कबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरी दिने व्यवस्थाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था गरेको जनाए ।

यस कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन भइ करिब १ हजार ५ सय किसान लाभान्वित हुने उनले बताए । त्यसैगरी दुधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा र च्याङ्ग्रा र चौंरीपालक कृषकलाई औषधी उपचार सहयोग स्वरुप प्रति पशुपालकलाई प्रति महिना १ हजार ५ सय कृषकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लागि ३ अर्व ३० करोड १० लाख विनियोजन गरेका छन ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र बजारीकरणको लागि बैक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जाको व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन १३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको जनाए । यसबाट कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा २ अर्ब बराबरको पुँजी परिचालनको लागि व्याजमा सहुलियत दिइने उल्लेख गरे ।

प्रदेशभरीमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको जनाए । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा कृषि सहकारी संस्थाहरूको विकास, एकीकरण र नियमन गरिने जनाए ।

सहकारीहरूको सहकार्यमा कष्टम हायरिङ सेन्टर र कृषिजन्य वस्तु र उपज प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको जनाए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजहरूको सुदूर कोशेली नाममा ब्राण्डिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरणलाई सहयोग गर्न सहकारी, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोशेली घर सञ्चालन गरिने, र यसका लागि ५५ लाख रकम विनियोजन गरेको जनाए ।