काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमनका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ऐन नियम तथा मापदण्ड विपरितको आवेदन स्वीकृत भएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारीसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सहकारी ऐन तथा नियुक्तीका लागि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड विपरित हुनेगरी उम्मेदवारको आवेदन स्वीकृत गरेको हो । तोकिएको योग्यता नपुगेको, प्राधिकरणसँग स्वार्थ बाझिने र राजनीतिक दलको सदस्य रहेकाको पनि आवेदन स्विकृत गरेसंगै समितिको भूमिकामा प्रश्न उब्जाएको छ ।

सिफारिस समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि यहि जेठ ११ गते दरखास्त आव्हान गरेको थियो । जेठ २५ गतेसम्म १५ दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरिएकोमा उक्त दुवै पदकोलागि ११ वटा आवेदन परेपनि ९ जनाले आवेदन दिएको देखिन्छ ।

समितिले दरखास्त आव्हान गरेको अन्तिम दिनसम्म अध्यक्ष पदका लागि ६ वटा र विज्ञ सदस्यका लागि ५ वटा आवेदन परेको जनाएको छ । आवेदक मध्ये नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय तथा तत्कालिन सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव डा.खगराज शर्माले दुवै पदमा आवेदन दिएका छन् ।

यस वाहेक अध्यक्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा.हरिकुमार नेपाललगायत राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक परितोष पौड्यालका साथै तत्कालिन सहकारी विकास बोर्डका पूर्व उपनिर्देशक अनिलराज पौडेलले दिएको आवेदन स्विकृत भएको छ ।

यसैगरी विज्ञ सदस्यमा नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय र डा.खगराज शर्मा सहित शहदेव बस्नेत, रमेश प्रसाद चौलागाई र डा.रुपा जोशीले आवेदन दिएका थिए । समितिले आवेदक सवैको दरखास्त स्विकृत गरेको जनाएको छ । तर आवेदक परितोष पौड्याल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक हुनभने उनी नेकपा एमाले सहकारी विभागका सचिव समेत रहेका छन् ।

मापदण्डका साथै आवेदनका साथ स्वघोषणामा राजनीतिक दलको सदस्य भएको हुनुनहुने र प्राधिकरणसँग कुनै किसिमको स्वार्थको द्वन्द्व भएको हुनुनहुने उल्लेख छ । यसले प्राधिकरणको मापदण्ड उलंघन हुदाँपनि आवेदन स्विकृत भएको देखिएको छ ।

के छ ऐनमा

सहकारी ऐनको १०३ ङमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्तिको प्रावधान गरिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य संयोजक, नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना, आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एकजना सदस्य रहेको समिति बन्नेछ ।

सिफारिस समितिले पन्ध्र दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्ने उल्लेख छ । सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले कागजात सहित सिफारिस समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्ने ऐनको ब्यवस्था छ ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि र स्वघोषणा पत्र । त्यसैगरी दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो दरखास्तसाथ पाँच हजार शब्दमा नबढाई तयार गरेको सहकारी सङ्घ संस्था नियमन सम्बन्धी व्यावसायिक कार्ययोजना समेत छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी पेस गर्नु पर्नेछ ऐनमा छ ।

त्यसैगरी सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि समितिले बनाएको मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष उपलब्ध भएसम्म प्रत्येक पदको लागि बढीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ भने सिफारिस भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त गर्नेछ ऐनमा ब्यवस्था छ ।

के छ स्वघोषणामा

के छ छनोट प्रकृया

समितिले प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गरी अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जनाइएको छ । दरखास्त माग गर्ने, प्राप्त दरखास्त छानविन गरी स्वीकृत गर्ने र दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षण गर्ने र गराउने, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने, अन्तर्वार्ता लिने र उम्मेद्वारको अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा उपलब्ध भएसम्म अध्यक्ष पदका लागि बढिमा तीन र सदस्य पदका लागि बढिमा तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

के छ मापदण्ड

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको रकम हिनामिना, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको हुनुनहुने उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै विदेशी मूलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको हुनुनहुने ।

त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण नतिरेको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको हुनुनहुने । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको हुनुनहुने र प्राधिकरणसँग कुनै किसिमको स्वार्थको द्वन्द्व भएको हुनुनहुने उल्लेख छ ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ ।

यस्तै विज्ञका रुपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तिण गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्ये पनि कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले गत पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमनका लागि प्राधिकरण स्थापनाको प्रावधान राखेको थियो । अध्यादेशको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी प्राधिकरण गठन गरेको हो । प्राधिकरणको माघ १४ गते सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले उद्धघाटन गरेका थिए ।

अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्ती हुन नसकेपछि सरकारले सहकारी सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिदै आएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परामादेश जारी गर्दै ७ दिनभित्र सिफारीस समिति र ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि भने सरकारले अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी तथा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा र गुणनिधि भुसाल सदस्य रहेका छन् ।

प्राधिकरणले हालै बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि जारी गरेको मापदण्डको विरोध गर्दै सहकारीकै संघसंस्थाहरुले संसोधनका लागि दवाव दिन सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा संसोधन कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।