काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीकालागि मापदण्ड जारी गरेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा बचत संघहरुमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना नपाइने ब्यवस्था गरेको हो।

यदी संघहरुमा रहेको बचतलाई आधार मानि तरलतामा गणना गरेको भए दुई वर्ष भित्र मिलान गर्न मापदण्डले भनेको छ । जेठ ९ गते राती जारी गरेको मापदण्डले संस्थाले कूल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भन्दै संघहरुमा रहेको बचतलाई तरलताको आधार मान्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ ।

मापदण्डले भल्टमा रहेको नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खातामा रहेको रकम, इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप, र नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकमलाई तरलतामा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी तरल सम्पति गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस्तो रकमलाई संस्थाको कुल बचतको अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म गणना गर्नसकिने जनाएको छ । सहकारी संस्थाहरूले अन्य संघ संस्थामा रहेको बचतलाई समेत अधार मानि तरलता कायम गर्ने गरिएको भए दुई वर्षभित्र यो मापदण्ड बमोजिम नै हुने गरी तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मुद्दती निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ऋण लिएको भए सो बक्यौता ऋण रकमलाई तरल सम्पत्ति गणना गर्दा घटाउनुपर्ने, संस्थाले तरल सम्पत्तिको गणना साप्ताहिक औसतको आधारमा मासिक रुपमा गर्नुपर्ने, तरल सम्पत्तिको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी मापदण्डमा सहकारी संस्थाले र्बंक तथा वित्तिय संस्था वा सहकारी बैंकबाट कूल सम्पत्तिको पाँचगुणा सम्म ऋण लिनसक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी संस्थाले प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोषको दश प्रतिशतसम्म हुने, । संस्थाले प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन ( साउन १) र सातौं महिनाको पहिलो दिन (माघ १) एक गते संस्थाले प्राथमिक पुँजी गणना गरी बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

२०८१ चैत्र १८ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट एक वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याईसक्नुपर्ने लगायत ब्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको मापदण्डमाका ब्यवस्थाहरु हुबहु नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड जस्तो आएको सहकारीकर्मीको प्रतिकृया रहेको छ ।