काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा भएका विषयमा संसोधनको माग गरेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा निर्देशनमा भएको ब्यवस्था तथा सहकारी ऐनमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

सहकारीकालागि एक मात्र नियामक निकाय रहनुपर्ने भन्दै एक व्यक्ति एक सहकारीमा मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न मन्त्रालयमा सुझाव बुझाएका छन् । उनीहरुले उक्त ब्यवस्थाले व्यक्तिको मौलिक हक हनन् हुने भएकोले एक व्यक्ति एक सहकारीमा मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न जेठ ७ गते भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई बुझाएका छन् ।

त्यसैगरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा लागु नगर्नलगायत मन्त्रालयमा देशभरिका बचत अभियानको संयुक्त १६ बुँदे सुझाव मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । देशभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छलफलबाट उक्त निर्णय गरि सुझाव बुझाइएको ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले बताए ।

उनले भने, ‘व्यक्तिगत बचतको सिमाको कारणले ग्रामीण भेगमा संचालित तथा साना सहकारी संस्थाहरुलाई बचत संकलनमा समस्या हुने हुँदा साना सहकारी संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत बचतको सिमा लागु नगर्न माग गर्दै मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका हौं ।’ प्रारम्भिक संस्थाको अभिभावकका रुपमा रहेका संघहरुमा रहेको तरलता पनि गणना हुने ब्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

प्रारम्भिक संस्थाको पहुँच केन्द्रसम्म नहुने र त्यसको सहजीकरण गेर्ने माध्याम जिल्ला संघहरु नै भएकोले देशभरिका संस्थाहरुले नै संघको आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ । उनले देश भरिका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा जिल्लामा संस्थाहरुको सहभागिता सहितको छलफल गरी सहकारी ऐन तथा निर्देशनका विषयमा राय, सुझाव संकलन गरिएको जनाए ।

राय तथा सुझावहरुः

सहकारी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा

१, वर्तमान समयमा आर्थिक मन्दिका कारण बैंक वित्तीय संस्था, र सहकारीमा भाखा नाघेको ऋण बढ्दै गई बक्यौता बृद्धिले सहकारी संस्था संचालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । सहकारीको ऋण असुल उपर गर्न कानुनमा व्यवस्था भएको कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचीको व्यवस्था, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्धता लगायतको कार्यान्वयन नहुँदा ऋण असुली र बचत फिर्तामा समस्या उत्पन्न भईरहेकोले तत्काल ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौं ।
२, सहकारी संस्थाका ऋणीले समयमा ऋण नतिरी सम्पत्ति सुरक्षण अपर्याप्त भएमा वा नीजले दिएको सुरक्षणबाट समेत असुल हुन नसकेमा सहकारी ऐनको दफा ८४ बमोजिम संस्थाले लेखि पठाएको थप सम्पत्ती रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु र गराउन अनुरोध छ ।
३, राष्ट्रिय नियमन प्राधिकरणलाई पूर्णता दिई सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशन तथा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारलाई आधार बनाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड नै अन्तिम मापदण्ड रुपमा सहकारीमा लागु गरी तत्काल जारी गर्न अपिल गर्दछौं ।
४, व्यक्तिको मौलिक हक हनन हुने भएकोले एक व्यक्ति एक सहकारीमा मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
५, व्यक्तिगत बचतको सिमाको कारणले ग्रामीण भेगमा संचालित तथा साना सहकारी संस्थाहरुलाई बचत संकलनमा समस्या हुने हुँदा साना सहकारी संस्थाहरुलाई प्रति सदस्य व्यक्तिगत बचतको सिमा लागु नगर्न माग गर्दछौं ।
६, समुदायमा आधारित सहकारी संस्थामा ऋण लगानी गर्ने क्षेत्रको सिमितताले अधिक तरलता भई सो व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित लगानीको वातावरण गर्न र गराउन अनुरोध गर्दछौं ।
८, सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण सुरक्षाको लागि ऋण भाखा नाघी कालो सूचीमा समावेश भएका ऋणीहरुलाई स्थानीय तह तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा बन्देज गरी ऋण असुलीमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा सम्बोधन गर्नु अनुरोध गर्दछौं ।
९, नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई जारी निर्देशन तथा मापदण्ड बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दाको कर्जा जोखिम खर्च सम्पूर्णमा कर छुट व्यवस्था लागु गर्न माग गर्दछौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीलाई जारी निर्देशन तथा मापदण्डमा

१०, बचत तथा ऋण सहकारीको वृद्धि, विकास र आर्थिक विश्वनीयता कायम गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संघको अपरिहार्य रहेकोले संघलाई व्यवसायिक, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी सेवाहरुको सुनिश्चितताका लागि सदस्य संस्थाहरुसँग अन्तर लगानी ९ बचत तथा ऋण० कार्यक्रम सेवालाई निरन्तरता दिदै संघमा रहेको रकमलाई तरलता गणना गर्ने व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
११, बार्षिक रुपमा साधारण सभाबाट व्यवस्थापकको सेवा सुविधा तोक्ने भएकोले सहकारी संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतर प्रबन्धक र व्यवस्थापकको कार्यकाल तोक्नुले कर्मचारीको स्थायीत्वमा समस्या उत्पन्न भई रोजगारीताको सुनिश्चितताका लागि उक्त बुँदा हटाउन अनुरोध गर्दछौ ।
१२, खराब ऋणको वर्गिकरणको सम्बन्धमा संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर परियोजना र व्यवसाय प्रवाहित ऋणलाई खराब ऋण वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई लागु नगर्नको लागि माग गर्दछौं ।
१३, कर्जा जोखिममा ऋण वर्गिकरण निम्न बमोजिम गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
असल कर्जा (१ देखि ३ महिना सम्म, १ प्रतिशत )
कमसल कर्जा (३ देखि ६ महिना सम्म, २५ प्रतिशत )
शंकास्पद कर्जा (६ देखि ९ महिना सम्म, ५० प्रतिशत )
शंकास्पद कर्जा (९ देखि १२ महिना सम्म, ७५ प्रतिशत )
खराब कर्जा (१२ महिना भन्दा बढी, १०० प्रतिशत )
१४, तेश्रो पक्ष धित्तो प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ साल असार मसान्त सम्म नियमित गरिसक्नुपर्ने अवधि अपुग भएकाले यो मापदण्ड लागु भएको मिति ५ बर्ष भित्र नियमित गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने माग गर्दछौं।
१५, संस्थाको पुँजी कोषको अनुपात नपुग भएमा मापदण्ड कार्यान्वयन भएको मितिले ५ बर्ष भित्र निर्देशन तथा मापदण्डको परिच्छेद ६ को १ र २ बमोजिम अनुपात कायम गर्ने प्रवन्ध मिलाउन माग गर्दछौं ।
१६, सहकारी संस्थालाई नियमनकारी निकायहरुले जारी गर्ने ऐन निर्देशनहरु संघीय ऐन तथा निर्देशनसंग बाँझिएका हदसम्म अमान्य तथा खारेज हुनुपर्ने माग गर्दछौं ।