काठमाडौं । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रिय सहरकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने पनि जनाए ।

त्यसैगरी सहकारी ऋण सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने भएकोे छ । सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीे मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।