काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन निर्विकल्प भएको बताएका छन् । अध्यक्ष ढकालले दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले सहकारी विभाग संगको समन्वयमा शुक्रबार आयोजना गरेको, प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले धमिलो पानीमा राखेर सहकारी संस्था चल्न सम्भव नहुने बताउँदै साकोस ऐन आवश्यक जरुरी भएको बताए ।

उनले भने, ‘बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) नै हो । ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले भने, यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जाने हो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’

प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २÷४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! उनले भने, बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २÷४ पन्नाकै किन नहोस्, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छु,।’

उनले सहकारी ऐन, २०७४ का कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवै विषय कार्यान्वयन नै नगरी अध्यादेश मार्फत ऐन आउनुपरेको र त्यसैका कारण सहकारी अभियान कमजोर हुनुपरेको बताए । भईरहेको ऐन कार्यान्वयन नभई अर्को ऐन आउँदा त्यसले अभियानलाई झनै कमजोर बनाएको त हैन भन्ने अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गरे ।

बचत ऋण सहकारी अभियानलाई आज कमजोर अवस्थामा ल्याइपुर्याइएको भन्दै उनले बचत बिनाको सहकारी हुँदैन भनेर मात्र नहुने बताए । बचत सहकारीलाई संविधानमा लेख्ने, ऐन जारी गर्ने र कर असुल गर्ने विषयभन्दा बाहेक सरकारको प्राथमिकता नपरेको उनको गुनाँसो थियो ।

बचत ऋण सहकारी सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण आज यो वेथिती आयो, उनले भने ‘जसको दोस आज अभियानलाई दिन थालियो ।’ अभियानले नगरेर हो भन्ने जुन कुरा सुनिन्छ, त्यो अत्यन्त दुःख लाग्दो विषय हो । समस्यामा भएका संस्थाहरुको लिस्टआउट गरेर त्यसलाई निराकरण गर्ने विषयमा सरकार जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएकाको मात्र समाधान निधान होइन, त्यो इनिसियल प्रक्रिया हुन सक्ने भन्दै समस्याग्रस्त बाहेक समस्यामा उन्मुख सस्थाहरु बेलगाम जस्ता भएकाले समुदायमा आधारित राम्रा सस्थालाई छिट्टा परिरहेको बताए । ती सस्थाबाट अरु संस्था जोगाउन कहिँ कतै समन्वय हुन नसक्दा बचत कर्तालाई सहकारी एउटा पद्धति हो भन्ने बिश्वास दिलाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डले बचत ऋण सहकारी संघ संस्थामा तनावको स्थिति सृजना गरेको भन्दै निर्देशनले तरलता, नेतृत्व, कर्जा लगानी र असुली, प्रोभिजनको विषयलाई टार्गेट गरेको भन्दै उनले निर्देशन मात्रै जारी गरेर ती सबै समस्याको व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए ।

उनले ३७ बर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको बचत ऋण अभियान भित्र सामान्य छलफल र परामर्श समेत नगरिकन र निकास निकाल्ने आधार नपहिल्याइकन निर्देशन जारी गर्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी अध्यक्ष ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थालाई चिन्छौं, संघलाई चिन्दैनौं भनि गलत परिभाषा गरेको उनको भनाइ छ।