काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले छिट्टै सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीव्रता दिने बताएका छन् ।

उनले नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउँदैगर्दा मन्त्रालयका सचिवलाई नै प्राधिकरणको अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी दिएर काममा तिब्रता दिने बताएका हुन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने उनको भनाइ छ।

शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले प्राधिकरणले गति लिने धारणा राखेका हुन् ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको भन्दै उनले अब थप गति लिने धारणा राखे । उनले भने, ‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ ।

आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’

साथै सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । उनले भने, अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो ।

यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । तर दुवैको कामको पाटो फरक छ। काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’

त्यस्तै सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिए । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अव विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।

आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अव विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ,’ उनले भने ।