काठमाडौं । सहकारी संगठन राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण अस्तब्यस्त बन्न पुगेका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । सहकारीका केन्द्रीय संघदेखि महासंघ सम्ममा देखिएको राजनीतिक दलको हस्तक्षेप जिल्लाका सहकारी संघसम्म पनि पुगेको देखिन्छ।

सहकारीकर्मीका रुपमा संघ महासंघ छिरेका पार्टीका कार्यकताले सहकारीलाई दलको भातृसंगठन नै बनाउने गरेको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो झापा जिल्ला सहकारी संघ। संघको बैशाख १३ गते निर्वाचन कार्यक्रम तोकिएपनि दलमा भागवण्डाको सहमति तोडिएपछि निर्वाचन कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको छ।

सत्ता गठवन्धन दुई ठूला दलले संघको पद बाँडफाट गर्ने सहमती गरेपनि स्वतन्त्र तथा बागी उमेदवारलाई मिलाउन नसक्दा निर्वाचन कार्यक्रम अन्यौल भएको छ ।

संघको जम्मा २२ पदमा नेपाली काँग्रेसलाई ७ पद, नेकपा एमालेलाई १५ पद र अन्य दल निकटलाई ७ पदको भागवण्डामा सहमती गरेको पाइएको छ ।

भागवण्डामा नेपाली काँग्रेसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सहसचिव, क्षेत्र २ र ५(दुई सदस्य), खुल्ला महिला सदस्य र लेखा समिति सदस्य एक गरी जम्मा ७ सदस्य रहेको छ ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेले अध्यक्ष सहित खुल्ला उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समिति संयोजक र महिला सदस्य १, खुल्ला सदस्य ३, खुल्ला महिला सदस्य ३ क्षेत्रगत सदस्य ३ गरी १५ पदको भागवण्डा गरेको देखिन्छ।

तर दुई दलले सहमती गरेका उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खुल्ला सदस्य र क्षेत्रिय सदस्य पदमा नै स्वतन्त्र तथा बागी उमेदवारी परेकोले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको हो ।

सहकारी संघको पद राजनीतिक रुपमा भागवण्डा गर्नु नै गलत भएको संघका अध्यक्ष गणेश ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुईदल बिचको यो कुरामा मेरो गम्भिर असहमति थियो, सहकारी संघमा सबै दलको उपस्थिति हुनेगरी स्वतन्त्र छोडिदिऔं र निर्वाचनबाट आउने बाताबरण बनाऔं भनेको थिए, भएन ।

’सहमतिका लागि नेपाली काँग्रेसका झापा जिल्ला सभापति देउकुमार थेबे, सचिव कृष्ण हुमागाई र जिल्ला सहकारी विभाग दुर्गा सापकोटा रहेका थिए ।

सम्झौता अनुसार बाँढफाट गरिएका पदहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट इमान्दारिता पालना गर्दै उम्मेद्वारी दर्ता गरिएको तर एमाले पक्षबाट नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका सहसचिव र सदस्य लगायतका पदमा सहमति बिपरित दोहोरो उम्मेद्वारी दर्ता गरेर लिखित सहमति तोड्ने कार्य भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट नेकपा एमाले झापा जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरि, एमाले कोशी प्रदेश सदस्य तथा नेफ्स्कून महासचिव घनश्याम अधिकारी र नेकपा एमाले सहकारी विभाग प्रमुख झापाका हरिदास ढुंगाना बिच संघको पद बाँढफाट सहमती गरेका थिए ।

कुन दलको भागमा कती र कुन पद भागवण्डा भएको आफूलाई थाहा नभएको र उनीहरुले पनि जानकारी नदिएकोले स्वतन्त्ररुपमा सहसचिव पदमा उमेदवारी दिएको उम्मेदवार टसबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

आफूलाई कुनै पार्टीले उठ वा नउठ केही नभनेको उनको भनाइ छ । भागवण्डाको नाममा पार्टीका मान्छे र हाम्रा मान्छे मात्र जाने र सहकारीकर्मी तथा राम्रा मान्छेले अवसर नपाउने बातावरण हुनेभएकोले स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचन हुनुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन समितिलाई एक पक्षीय ढंगले प्रभावित गरेर बिना सहमति समय सकिएपछि समेत पटक, पटक समय थप गरी उम्मेद्वारी दर्ता र फिर्ता लिने कार्य गरेको आरोप छ ।

सहकारी अभियन्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा लगायतले निर्वाचन कार्यक्रम रोकिनु पर्ने माग सहित समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ गराउनका लागि विश्वसनीय बातावरण नभएसम्म निर्वाचन समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेस झापाले समेत सहकारीको निर्वाचनका विषयलाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति देउकुमार थेवेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा झापा जिल्ला सहकारी संघको निर्वाचनको सवालमा सत्तापक्षीय प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले झापा जिल्ला नेतृत्व र दुबै दलको सहकारी विभागका बीचमा मिति २०८१ चैत २३ गते भएको लिखित सहमति नेकपा एमाले पक्षबाट उल्लङ्घन गरिएको प्रति आपत्ति रहेको उल्लेख छ।

सहकारी संघको निर्वाचन समितिले समेत पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमलाई एक पक्षीय ढंगले प्रभावित गरेर बिना सहमति निर्धारित समय सकिएपछि समेत पटक / पटक थप गरेको आरोप छ । त्यसैगरी उम्मेद्वारी दर्ता र उम्मेद्वारी फिर्ता लिने कार्य गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सम्झौता अनुसार बाँढफाट गरिएका पदहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट इमान्दारिता पालना गर्दै उम्मेद्वारी दर्ता गरिएको तर एमाले पक्षबाट नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका सहसचिव र सदस्य लगायतका पदमा सहमति बिपरित दोहोरो उम्मेद्वारी दर्ता गरेर लिखित सहमति तोड्ने कार्य भएको उल्लेख छ।

असहमति प्रकट गरेको नेपाली कांग्रेसले दुई दलबीच भएका भद्र र लिखित सहमतिलाई पालना नगर्ने हो भने नेकपा एमालेसँगको आगामी दिनको सहकार्यमा थप कठिनाई उत्पन्न हुन सक्दैन भन्ने अवस्था रहेन विज्ञप्तीमा भनिएको छ।