काठमाडौं । सहकारी संघमा रहेको तरलतालई गणना नगरिने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अलमलमा परेका सहकारी संघहरुमा भने अर्बौको सम्पति रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी ति संघहरुमा बचत र लगानी समेत अर्बैको रहेको छ । बागमती प्रदेशका बचत संघहरुले प्रकाशन गरेको पछिल्लो वित्तिय विवरण अनुसार संघहरुमा १४ अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको छ ।

प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु र एउटा प्रदेश बचत संघ रहेको छ । सवैले सदस्य संस्थाहरुसंग अन्तर सहकारी कारोबार गरिरहेका छन् । प्रदेशका जिल्ला बचत संघ र प्रदेश बचत संघमा गरि १४ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख ६८ हजार कुल सम्पति रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी यि संघहरुमा ४७ करोड ६२ लाख ७५ हजार सेयर पूँजी तथा १३ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ९२ हजार बचत रहेको छ । त्यसैगरी उक्त संघहरुको कोषमा जम्मा ३३ करोड ३२ लाख १० रहेको जनाइएको छ । बागमती प्रदेशमा ४ हजार ९६८ बचत सहकारी संस्था रहेका छन् भने २ हजार ६७७ संस्था मा ति संघमा आवद्ध भएका छन् ।

बागमती प्रदेश बचत संघमा ५३३ वटा संघसंस्था मात्र आवद्ध भएका छन् । काठमाडौमा जम्मा २ हजार १४३, ललितपुरमा ५७५, भक्तपुरमा ४३७, काभ्रेमा ३४०, मकवानपुरमा २०९, चितवनमा २६१ तथा धादिङमा ८७ बचत सहकारी रहेका छन् । त्यसैगरी रामेछापमा २२०, दोलखा १९८, सिन्धुलीमा १४१, सिन्धुपाल्चोकमा २७३, नुवाकोटमा ७० र रसुवामा १४ वटा बचत सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् ।

चैत १८ गते सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहकारी ऐन संसोधन भएर सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बनिसकेको छ । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल सेवा निवृत भएपछि प्राधिकरण अध्यक्ष विहिन भएको हो ।

जसका कारण सहकारीको नियमनकालागि प्राधिकरणले मापदण्ड तथा निर्देशन बनाउन सकेको छैन । भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

निर्देशनमा बचत ऋणको कारोबार गर्दैआएका संघहरुमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना नहुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । संघहरुले संस्थाले संघमा राखेको बचतलाई तरलतामा गणना गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् ।

संघमा भएको बचत र संघले संस्थालाई गरेको लागनीको हिसाव राफ साफकालागि लामो समय दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । संघमा भएको तरलतालाई गणना नगर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सहकारीमा झनै समस्या आउने र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्ने सहकारीकमीहरुको भनाई छ ।