काठमाडौं । सहकारीका संघहरुले गर्ने वित्तिय कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई गम्भिर हुन सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सहकारीका संघहरुलाई समस्या परे देशको अर्थतन्त्रमा नै असर गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

चैत ५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, प्रोस्कून तथा जिल्ला बचत संघहरुका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । बचत संघले आफ्ना सदस्य संघ संस्थासंग गर्ने कारोबारलाई राक्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पारेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् । भेटका क्रममा अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुलाई समस्या पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधनको लागि आग्रह गरिन ।

प्रारम्भिक संस्थाहरुले बचत संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलताको रुपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिन उनको आग्रह छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि संघहरुमा राखेको पैसा तरलतामा गणना नहुने भएपछि दिनहुँ जसो संस्थाहरुले बचत फिर्ता लगेकाले यसलाई छिटो सम्बोधन गरिदिन उनको माग छ ।

संघहरुबाट बचत फिर्ता जाँदा संघहरु समेत समस्या पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसलाई कसरी सुरक्षित रुपमा अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न उनको आग्रह छ । संघहरु समस्यामा पर्दा अभियान नै सकिने भएकाले यो विषयमा गम्भिर भइदिन अध्यक्ष मल्लले बताइन् ।

नेफ्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नयाँ निर्देशन तथा मापदण्डले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने प्रारम्भिक सहकारी संस्था र संघलाई एउटै परिभाषामा राखकोले अन्यौल सृजना भएकोले छुट्टिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, प्रारम्भिक सहकारी संस्था र संघलाई एउटै परिभाषामा राखेर हेर्दा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधित)लाई क्रस गरेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हुँदा त्यसमा थप परिभाषा आवश्यक छ ।

अध्यक्ष ढकालले एउटै परिभाषाले सृजना गरेको अन्योल निवारण आवश्यक भएको बताए । सदस्यको पनि परिभाषा गरौं, संस्थाको पनि परिभाषा गरौं, सेयरको पनि परिभाषा गरौं अध्यक्ष ढकालले भने । त्यसैगरी ढकालले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबारको विषयमा ब्याख्या आवश्यक भइसकेको बताए ।

उनले भने, यसमा धेरै डिबेट भयो, के हो त मुख्य कारोबार ? बचत ऋणको मुख्य कारोबार भनेको बचत ऋणको सर्टिफिकेट भएका संस्थाहरुलाई मात्रै मानेर जानुपर्ने होलानि, यदि होइन कारोबारको विषय हो भने पनि सर्टिफिकेशन विधि बनाउनुपर्ने होला, त्यसतर्फ बहस आवश्यक छ ।

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

ऐनमा बाझिएका बुँदाहरुलाई क्रमश संशोधन गरेर जानसक्ने भन्दै उनले अहिलेको निर्देशन तथा मापदण्डले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलताको रुपमा गणना नहुने भनेपछि यसले संस्थाहरुमा अन्यौलता छाएको उनको भनाई छ । संघहरुको शेयर खरिद र तरलता गणना नै अहिलेको मुख्य मुद्दा रहेको उनले औंल्याए ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले संघहरुमा अहिले ८६ अर्ब पैसा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई संशोधन नगरे समग्र अर्थतन्त्र नै समस्या पर्ने बताए ।

संघहरुले लामो समयदेखि सदस्य संस्थाबाट शेयर र बचत लिइँदै आएको भन्दै उनले अहिलेको निर्देशनका कारण संस्थाहरुमा अन्यौलता सृजना भएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गरिदिन उनको आग्रह छ ।

बागमती प्रोस्कूनकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनका समस्या बनाएका बुँदाको विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

भेटका क्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी  निर्देशक तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालक गुरुप्रसाद पौडेलले सहकारीहरुको निरिक्षण,नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्राधिकरण गठन भईसकेकाले राष्ट्र बैंक नियमक संस्था नभएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले मापदण्ड र निर्देशन जारी गरिदिने र प्राधिकरणको अनुरोधमा केही ठुला सहकारी संस्थाको निरिक्षण तथा अनुगमन गरिदिने उल्लेख गरे ।

प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सहकारी ऐन २०७४ का केही बुँदा संशोधन भएको र ऐनको दफा १०३ मा प्राधिकरणको गठन र काम कर्तव्यको विषयमा उल्लेख भएको उनको भनाई छ ।

उनले प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाउने र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मपदण्डलाई पनि थपघट गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरे ।

प्राधिकरण जुन परिकल्पनाले गठन भएको हो, त्यो नभएको भन्दै उनले चाँडो भन्दा चाँडो ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए  । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डलाई मौद्रिक नीति र पुडेन्सियल नम्ससँग जोड्न खोजिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैैंकले ल्याएको ९ वटा परिच्छेदले मात्र सहकारी सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाई छ । सहकारी अभियानको कतिपय कुरा जाहेज भएर पनि तत्कालको लागि मात्र गाह्रो भएको र यसले भविष्यमा संघ संस्थालाई राम्रो गर्ने उनले जनाए ।

संघ संस्था रहुन भनेर नै मापदण्ड जारी गर्ने हो भन्दै पौडेलले संघ संस्थालाई समस्या पार्ने निर्देशन तथा मापदण्ड प्राधिकरण मार्फत संशोधन हुने बताए ।

निर्देशन तथा मापदण्डले अप्ठ्यारा पारेका विषयमा सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए । तर अख्तियारी पाएको संस्थाले नै ती विषयलाई संम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

छलफलमा लतिपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईं, भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु, कास्कूनका अध्यक्ष दिपक पनेरु लगायत काभ्रे बचत संघका प्रतिनिधि तथा प्रमुखहरु रहेका थिए ।