काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालागि राहत दिन प्राधिकरणले स्थिरीकरण र प्रवर्धन कोष प्रयोग गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले समस्याग्रस्त सहकारीमा सानो बचत फिर्ताको लागि राहत कोष र अर्को स्थिरीकरण कोष प्रयोग गरेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ताको कामगरी राहत दिने जनाए ।

आज राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा सहकारीकर्मीहरू संग प्राधिकरणमा भएको भेटमा अध्यक्ष पोखरेलले उक्त कोष परिचालन गर्ने बताएका हुन् । उनले समस्याग्रस्त घोषण भएका सहकारीमा एउटा लेवलका बचतकर्ताका हितकालागि राज्यले तत्काल राहतकोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लविङ भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

सानो बचत भएका बचतकर्ताकालागि बचत फिर्ता गर्न राहतकोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लविङ गरेको जनाए । राहतकोष नभइकन जनतालाई राहत दिन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेकोले बजेट बक्तब्य भन्दा अगावै राहतकोष स्थापना गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि जनाए ।

उनले भने, ‘सकभर बजेट आउनुभन्दा अगावै राहत कोष स्थापना गर्ने नभए बजेटमा राहतकोषलाई समेटिनु पर्छ । राहतकोषको ब्यवस्था भयो भने प्राधिकरणले दुई किसिमले काम गर्छ ।’ उनले सानो बचत फिर्ताको लागि राहत कोष र अर्को स्थिरीकरण कोष प्रयोग गरेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ताको कामगर्ने जनाए । साथै स्थिरीकरणकोषमा योगदानलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्नपर्ने जनाए ।

त्यसैगरी सहकारी प्रवर्धन कोष पनि प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने उनले जनाए । कोषहरु प्रयोग गर्ने विषयमा नियामावली र कार्यबिधि संसोधन गर्ने र परिचालन सम्वन्धि स्पष्ट ब्यवस्था गरेर कोष परिचालन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सहकारीको बजेट डम्पिङ भएको र काम नभएकोले यसलाई परिचालन गरी जनतालाई राहत दिनेकाम गर्ने बताए ।

उनले प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीकालागि छुट्टा छुट्टै टेक्नीकल कमिटि बनाएर कामगर्ने तयारी भएको पनि जनाए । उनले सहकारी विभागले सहकारी प्रवर्धनको मात्र कामगर्ने र प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने जनाए । उनले सहकारी विभाग प्राधिकरण, सहकारी संघ संस्था र महासंघको भूमिका अनुसार काम गर्ने र गराउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकले मनिटरी पोलिसी अन्तर्गत सहकारीको फाइनान्सियल सेक्टरमा जारी गरेको नर्देशन सहकारीले पालना गर्दा फाइदा नै हुने बताए । त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन हुवहु सहकारीले मान्नु पर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, प्राधिकरणले कामै गरेन भन्ने लागिरहेको होला, हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अहिले जगको काम गरिरहेका छौं ।

उनले प्राधिकरणले अहिले फाउण्डेशनको काम गरिरहेको र दैनिकरुपमा काम भइरहेको दावी गरे । सर्वप्रथम रजिष्ट्रेशन र रेगुलेसनमा प्राधिकरण लागिरहेको र यही आर्थिक वर्ष भित्र सहकारी दर्ता काम सुरु गर्ने उनले जनाए ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड र निर्देशनका केही शुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले चैत ४ गतेको निर्णय अनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा अन्यौल उत्पन्न भएको बताए ।

सहकारी महासंघ अध्यक्ष मल्लले सहकारी संस्थाहरूको ब्यवस्थापन, नियमन, तथा मार्गदर्शन गर्ने कानूनी र संस्थागत ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । निर्देशन तथा मापदण्ड तयार गर्दा सहकारी अभियानका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डपछि सिर्जना भएको अन्यौलता र चुनौती समाधान गर्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो उनले सहकारीकर्मीहरूलाई आश्वस्त पार्ने खालको नीति निर्माणमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।

बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डका केही व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनको परिच्छेद ३ को ऋण तथा लगानीको सीमा, ऋण नोक्सानी व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद ४ को तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाले संघहरुलाई समस्या पार्ने भएकाले संशोधनको लागि माग गरे । अध्यक्ष सापकोटाले सहकारी संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना गर्न पाउनुपर्ने र यो निर्देशन सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० विपरित भएकाले संशोधन गर्न अनुरोध समेत गरे ।

नेफ्स्कूनका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले नेफ्स्क्ूनले २०५३ सालदेखि होलसेल लेण्डिङ गर्दै आएकाले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । यो निर्देशनले अन्यौलता सृजना गरेको र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले नियमित रुपमा बचत फिर्ता लगिराखेकाले प्राधिकरणले संघहरुमा राखेको बचत पनि तरलतामा गणना गर्न मिल्ने भनि सूचना जारी गर्न सुझाव दिए।

संघहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना नहुने भएपछि सदस्य संस्थाहरुले बचत फिर्ता लाने भन्दै यसले बजारमा नकरात्मक असर पार्ने उल्लेख गरे । छलफलमा महासंघ, बागमति प्रोस्कून तथा जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।