काठमाडौं । सातबुँदे साझा प्रतिवद्धता ब्यक्त गदै प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेश सहकारी संघ र वागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा ललितपुरमा आयोजना गरेको दुइदिने सम्मेलन ९ गते सातबुँदे प्रतिवद्धता सहित सम्पन्न भएको हो ।

सम्मेलनको वागमती प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री बहादुर सिंह लामाले उद्धघाटन गरेका थिए । सम्मेलन वागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।

पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले कि नोट स्पिकरको रुपमा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी पूर्व सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले “प्रदेश तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा उत्पादक सहकारीको योगदानः कानुुनी एवं व्यवहारिक पक्ष”को विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पूर्व सचिव प्रतापकुमार पाठकले “वित्तीय सहकारीमा व्यवस्थापकीय सवाल : परिवर्तित र यथास्थिति” र बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले “प्रदेश तथा स्थानिय स्तरका सहकारी सुदृणीकरणमा सरकारः प्रतिवद्धता र कार्यगत एकता” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसैगरी सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले “सहकारी नियमन प्रणालीको सुधार र आगामी योेजना” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहकारी अध्यादेशपछि बित्तीय सहकारीको अवस्था के हुने विषयमा बागमती प्रोस्कूनका सिइओ केशव दाहाल र सहकारीलाई सोचेअनुरुप उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्न किन सकिएन भन्ने विषयमा सहकारी पत्रकार खिला दाहालले गोलमेच छलफल गराएका थिए ।

वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको दुइदिने सम्मेलनको सेसनमा वागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष नारायण देवकोटा, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कंडेल, महासंघका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षता गरेका थिए ।

त्यसैगरी सेसनको प्यानलिष्टमा बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारी, बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, मकवानपुर जिल्ला बचत संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठका साथै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकाललगायत स्थानीय तहका सहकारी विभाग प्रमुखहरुले बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी सेसनमा उप सचिव टोलराज उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक सुरेशकुमार थापा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सिइओ बद्रीकुमार गुरागाई र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रकाशप्रसाद पोखरेलले सेसनमा बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।

सेससनमा कल्याणकारी साकोसका सीईओ कुमार खत्री, ललितपुर जिल्ला बचत संघका सिइओ सन्तोष बजगाईं, विन्धवासिनी साकोसका सिइओ केबी लामालगायतले सेसनमा भाग लिएका थिए ।

बागमति प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सीईओ रामशरण तिमल्सिनाले पनि सेसनमा आफ्ना बिचार राखेका थिए ।

त्यसैगरी बागमति प्रदेश कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद पाठक, जुनार उत्पादन जिल्ला सहकारी संघ सिन्धुलीका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेल, मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि कँडेल, कफी सहकारी संघ सिन्धुपाल्चोककी अध्यक्ष मन्दु थापा, सेवा नेपाल बागमति प्र्रदेशकी अध्यक्ष प्रमिला पण्डित र उद्यमी घरकी संचालक शोभा घिमिरेले पनि सेसनमा बिचार राखेका थिए ।

भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन अधिकारी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष दिपकप्रकाश बास्कोटा तथा पूर्व अध्यक्ष केशव बडाललगायतको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको थियो ।

त्यसैगरी सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका स्थानीय नीकायका सहकारी महाशाखा प्रमुखलगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहकारीमा चासो राख्ने ब्यक्तिहरुका साथै प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका विभिन्न प्रकृति र उद्धेश्यका सहकारीका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनमा विषयगत केन्द्रीय संघहरु, बागमती प्रदेशका विषयगत संघहरु, वामगती प्रदेश भित्रका जिल्ला सहकारी संघहरु, विषयगत संघहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जगतलाल मर्हजनले स्वागत तथा महासचिव नेत्रप्रसाद पौडेलले संचालन गरेको दुइदिनको सम्मेलनमा उपाध्यक्ष कल्पना रिमाल, कोषाध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ, सचिव देवराज न्यौपाने तथा लेखा समिति संयोजक विकल्प पाठकले सेसन संचालन र व्यवस्थापक रुपक घिमिरेले सम्मेलनको ब्यवस्थापन गरेका थिए । सम्मेलनमा सिक्किम राज्य सहकारी संघका पदाधिकारीहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।

सम्मेलनले वागमती प्रदेश भित्रका सहकारी अभियानलाई दीगो र विश्वासिलो बनाउनका लागि सात बुँदे साझा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।

प्रतिवद्धता 

१, वागमती प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकारहरुमा सहकारी शाखा स्थापना गर्न, सहकारी प्रर्वद्धन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय सरकार मातहतका सहकारी संस्थाहरुको बास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सुशासन र स्वनियमनमा सुधार गरी संविधानको मर्मअनुरुप हुने गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

२, बागमती प्रदेश भित्रका समस्यमा परेका र समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अभियान बीच सिघ्र वहत छलफल गरी समाधानका साझा संकल्पका कार्यसूचीहरु तयार गरी समाधानको साझा पहलकदमी लिने छौ । यसका लागि छाता संघ तथा सबै विषयगत संघहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग आदानप्रदानको संस्कार विकासमा हार्दिकता प्रदर्शन गर्दछौ ।

३, आगामी एकवर्ष भित्रमा वागमती प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाहरुको देहाएका विषयवस्तुहरुमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार एवम् सबै तहको संघहरुको साझा भूमिका रहने गरी आधिकारिक तथ्याङ्क संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्नेछौं । जसको आधारमा ३ वर्ष वा सो भन्दा वढी समय देखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरु खारेजी प्रकृया अगाडि बढाई निष्क्रिय सहकारीबाट भविष्यमा पर्ने प्रभावको न्यूनिकरण गर्न जिम्मेवार भूमिका प्रर्दशन गर्नेछौं ।

क, प्रदेश भित्रका कुल सहकारी संख्या ९सक्रिय निष्क्रिय०
ख, सहकारीले परिचालन गरेको कूल पूँजी
ग, सरकारीले सिर्जना गरेको रोजगारी
घ, सहकारीमा आवद्ध सदस्य संख्या
ङ, उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक रुपमा गरेको उत्पादनको परिमाण
च, सहकारीका सदस्यहरुको उत्पादनको बजारीकरणको अवस्था

४, उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीका सदस्यहरुका लागि पूर्वाधार विकास, मेशिन औजार एवम् चालु पूँजी स्वरुप स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोगको बितरण गर्न र वास्तविक किसानले सुविधा उपयोग गर्न पाउने वैज्ञानिक प्रणाली विकासका लागि अभियान र सरकार बीच पर्याप्त छलफल गरी मापदण्ड निर्माणका लागि साझा पहल गर्नछौ ।

५, आगामी आव भित्रमा संघिय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यक्ताको आधारमा प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि साझा एजेण्डका रुपमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी संशोधनमा जिम्मवार भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।

६, वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर वृद्धिका लागि वित्तीय परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले तयार गरेको वा स्वीकृत गरेको स्तरीकरणका कार्यक्रममा आवद्ध गराई असल अभ्यास मार्फत वर्तमान अवस्था सुधार गर्न सबै विषयगत संघहरुले जिम्मेवारी लिने र प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारहरुले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सहकारीमा आएको सुधारको अवस्था प्रतिवेदन मार्फत नियमित जानकारी लिने र निर्देशन दिने गरी साझा कार्यसूचीमा कार्य गर्नेछौ। यसका साथै प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संयुक्त अनुगमन कार्यविधी अनुसार सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरी सिघ्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्नेछौं ।

७, सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारीको गन्तव्य सूचीमा आर्कषण गर्न प्रतिष्पर्धात्मक नियुक्ति र सहकारी अभियानको साख वृद्धि हने गरी त्बभिलत जगलत (प्रतिभाको खोजी) को अभ्यासका लागि सहकारी संस्थाको क्षमता, पंजीको अवस्था, जोखिमको अवस्था आदिको आधारमा कर्मचारी भर्ना छनौट र सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गर्न साझा प्रयत्न गर्नेछौं ।