काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने उनको भनाई छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जान सकिने उनको भनाई छ । त्यसका साथै सहकारीलाई पूँजी, प्रविधि र व्रान्डिङमा लैजान दुबै सरकारले सघाउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उनले जनाए ।

सहकारी मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उनले बताए । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलता रहको रजिष्ट्रार तामाङले जनाए ।

त्यसैगरी सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले जनाए । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुले यर्थाथ विवरण पठाउनु पर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नु पर्नेमा उनको भनाई छ ।

कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले ५÷६ जना कर्मचारीले प्रदेशको सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताए । उनले नियमित अनुगमन गर्न कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा एकिन हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका १५ / २० जना दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी स्ंघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारको अस्थिर नीतिले सहकारीमा समस्या ल्याएको बताए ।

उनले देशमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य भएपनि मुल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था सुरक्षित हुने र समस्यामा नपर्ने समेत बताए ।

त्यसैगरी बागमती प्रोकूस्नकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राज्य पुनःसंरचना पछि स्थानीय तहमा सहकारी विभाग र जनशक्ति व्यवस्था नगरेको बताइन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार जोखिम लिन तयार नभपनि काम भन्दा दाममा ध्यान दिएको उनले जनाइन्।

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको गुनाँसो बढेर गएको बताए । उनले १ सय १८ सहकारी संस्थाले सदस्यको ४ अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता नगरेको गुनासो विभागमा परेको जानकारी दिए ।

२ हजार सहकारी संस्था काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्रको स्वीकृत नदिन उनको आग्रह छ । सहकारी महाशाखामा १८ जना कर्मचारी भए पनि १३ जना कर्मचारी सदस्यको गुनासो सुन्नमा नै लागिपरेको उनको भनाई छ ।

ललितपुर महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्रलाल डंगोलले सहकारीको नियमन गर्न स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । ललितपुर मातहतमा १  सय ५९  संस्था रहेकोमा २७ वटा संस्था समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेकाले प्रहरीमा  पठाएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख जिवलाल कुँवरले सहकारीहरुले आफ्नो उदेश्य नै थाहा नपाउँदा समस्या आएको बताए ।

उनले प्रारम्भिक सहकारी संस्था गठनदेखी नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीहरु उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर काम गरेर समस्या समाधान भएर जाने बताए । 

सहभागी रामेछाप जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले सरकार र अभियान ठोस रुपमा कसरी जाने भनेर कार्यपत्रमा नआएको बताए । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भइसकेकाले कसरी काम गर्छ  भनेर प्रष्ट पार्न उनले आग्रह गरे।

अर्का सहभागी  प्रदेश सरकारले सहकारीको शाखा खोल्न स्वीकृत दिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्वीकृत नदिएकाले कसरी शाखा खोल्ने भनेर प्रश्न गरे ।

अर्का सहभागीले संघीयतासँगै सहकारी संस्थालाई तीन तहमा विभाजन गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले सहकारीलाई नचिनेको गुनासो गरे ।