काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री बादुरसिहं लामाले सहकारी मार्फत पूँजी निर्माण भएको र यसलाई अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनको पहिलो दिनको कार्यक्रममा प्रमुख अथितिको रुपमा बोल्दै उनले सहकारी समाजको लागि आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय धेरै समस्या आएको बताए ।

उनले रोजगारी श्रृजना गर्न, उधोगधन्दा सञ्चालन गर्न पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले समाजमा सहकारी आवश्यक रहेको बताए । सहकारी सदस्यको बचत अपचल गर्नु गलत भएकाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारीका लागि नियम कानुन मात्र बनाएर नपुग्ने भन्दै उनले कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । नियन कानुनमा लुपहोल रहेकाले त्यसको गतल प्रयोग गरी सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेको उनको भनाई छ ।

विज्ञको सुझाव लिएर मात्र ऐन कानुन बनाउन सके यसले दिर्घकालसम्म सघाउने बताए । परिवारवादका रुपमा सहकारी सञ्चालन गर्ने र नक्कली ऋण बनाएर समेत सदस्यको बचत अपचलन गरेको उनको भनाई छ ।

सहकारीको बचतलाई घर जग्गा लगायतको क्षेत्रमा लगानी गरेको र अहिलेको आर्थिक मन्दीले त्यो क्षेत्रलाई समेत समस्या पारेकाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकको उनको भनाई छ ।

सदस्यहरुले १८ प्रतिशत ब्याजको लोभमा परेर बचत राख्दा पनि समस्यामा परेको लामाले बताए । केही सहकारीले गरेको बदमासीले राम्रो संस्थाहरुलाई पनि समस्या परेको उनले बताए ।

मूलुकमा सहकारीको संख्था धेरै भएकाले एकीकरण मार्फत संख्या घटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले सहकारीकर्मीलाई समाजमा ठगको आँखाले हेर्ने गरेकाले यसलाई सम्मेलनले चिर्नुपर्ने बताए ।

बागमती सरकार सहकारीको समस्यामा गम्भिर रहेको र समाधानको लागि पहल गरिरहेको उनले जनाए । प्रदेश मातहत ३२ सय सहकारी रहेको र त्यसमा ७२ प्रतिशत सहकारी उपत्यकामा रहेको उनले बताए ।

प्रदेशले ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र ७५ वटा सहकारीलाई कारवाहीको लागि सिआइवीमा लेखी पठाएको मन्त्री श्रेष्ठले जनाए ।

कतिपय संस्थाका सञ्चालकसँग छलफल गरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउने, ऋण नतिर्नेलाई ऋण तिर्न तागेता गर्ने र बन्द भएका संस्थालाई समेत नयाँ सञ्चालक समिति खडा गरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउने कार्य गर्दै आएको उनले जनाए ।

त्यसैगरी संघिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको एक रुपैयाँ पनि अपचलन हुन नहुने बताए ।

उनले समाजमा सहकारीको आवश्यकता रहेको र जनताको आर्थिक उन्नतिको माध्यम सहकारी भएको बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी अर्थतन्त्रको बिकल्प नभएको उनको भनाई छ ।

सहकारी अभियानलाई बलियो बनाउन सरकारले सोही अनुसारको नीति नियमका साथै बजेट व्यवस्था गर्ने उनले भनाई छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता रहेको उनले जनाए ।

सहकारी विभागले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन तथा अनुगमनको काम गर्ने उनले बताए । सहकारीको एकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै सचिव पोखरेलले त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ।

सम्मेलनमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सरकार र अभियान मिलेर गए सहकारी मार्फत थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने बताइन् ।

उनले बागमती प्रदेशमा सबै भन्दा बढी समस्या रहेको र ठूला र धेरै संस्था यही प्रदेशमा रहेको जानकारी दिइन् । बागमती प्रदेशमा रहेका ३३ प्रतिशत सहकारीमा समस्या रहेको उनको भनाई छ ।

सहकारीको नियमन तर्साउन नभई सुधारको लागि हुनु पर्नेमा उनको जोड छ । कतिपय सहकारीकर्मीले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार संस्था सञ्चालन नगर्दा प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस भएको उनले बताइन् ।

सातै प्रदेशले सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सके सहकारीलाई सुशासनमा लैजान सयहोग पुग्ने उनले बताइन । संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा प्रदेश भरका ६ सय सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको छ ।