काठमाडौं । बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सानो तिनो कामकालागि दुःख नदिन निर्देशन दिएका छन्। उनले सच्चाएर सच्चिने अवस्थाका काममा सेवाग्राहीलाई दुःख नदिन सचिव र कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

बुधबार हेटौंडामा बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विकास बोर्डले आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा अवसर’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मेरो मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखामा ह्स्वदिर्घ नमिलेका कारण फाइल फिर्ता आएको गुनासो आएको छ, त्यसो हो भने यस मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुलाई सानोतिनो कुरामा दुःख नदिन यहीबाट आग्रह गर्दछु ।’

उनले सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एकसय दिन मात्र भएको र यस विचमा मन्त्रालयलाई ब्यवस्थित बनाउन मै समय खर्च भएको भएपनि सहकारीमा देखिएका समस्या न्यूनिकरणका लागि आफू लागिनै रहेको पनि बताए । यस बिचमा आफूले केही सहकारीका कारण सवै सहकारीमा समस्या आएको भन्ने र सहकारीका सवै संचालक फटाह नै हुन भन्ने छाप बसिसकेको अनुभव गरेकोले सवै मिलेर यसलाई चिर्नुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभएर सवै क्षेत्रमा नैराश्यता छाएको भन्दै आफू मन्त्री भएर आएपछि तीनवटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेर जनताको बचत फिर्ता गर्न पहल गरिरहेको र अहिलेको अवस्थामा धेरैवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।

उनले राम्रो सहकारलिाई सम्मान र प्रोत्सान गर्ने, गलत गर्ने र नियत खराव भएकाहरुलाई सदस्यको बचत फिर्ता गराउन छलफल र समन्वय गर्ने र सहकारीको सम्पति भएका र बचत फिर्ता गराउन सकिने अवस्थाका सहकारीलाई समस्याग्रस्तमा पठाएर समस्या न्यूनिकरण गर्ने काम गरिरको जनाए ।

समस्याग्रस्तमा जानु भनेको सरकारले चासो र जिम्मा लिएको भन्ने बुझिदिन बचतकर्तालाई आग्रह गर्दै समस्याग्रस्तमा लगेका सहकारीलाई फिर्ता गर्ने ‘पावर लगाएर समस्याग्रस्तबाट हटाउने कोशिष नगर्न भने । उनले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सहकारीमा आउने विकृति हटाउन प्रदेशले सहकारीको तथ्याङ्को लागि सफ्टवयर निर्माणको तयारी गरेको जनाए ।

उनले मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा पनि रहनुपर्ने र कार्यालय रहने अवस्था नआए, अनलाईन मार्फत प्रतिवेदन बुझाउन पाउने ब्यवस्था गर्न लागिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, मन्त्रालयका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने, प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका प्रभात अधिकारी, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईलगायतले सहकारीका समस्या र समाधानका विषयमा बिचार राखेका थिए ।

कार्यक्रममा रजिष्ट्रार कुमार तामाङले ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा अवसर’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा ७ बुँदे बागमती प्रदेश भित्रका सहकारीका समस्या समाधानका लागि साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

१, बागमती प्रदेश भित्रका समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको समस्यको पहिचानका लागि गरिने अनुगमन प्रभावकारी बनाउदै पत्ता लागेका समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय र संघहरु बीच पर्याप्त छलफल गरी समाधानका लागि आआफ्ना भूमिका अनुसार जिम्मेवारी लिनेछौं ।
२, अभियानले गरेको शिक्षा तालिम, अभियानको तर्फबाट भएको अनुगमन र प्रर्वद्धनात्मक कृयाकलाप एवम् गतिविधीहरु नियामक निकायलाई र सहकारी संस्थाहरुका विरुद्धमा परेको उजुरीका विषयमा नियामक निकायले संघलाई सूचना प्रदान गरी प्रभावकारी सञ्चार प्रकृया अवलम्बन गर्दछौं ।
३, आगामी आ।व भित्रका बामगती प्रदेश सरकार र बागमती प्रदेश भित्रका सक्रिय संघहरुको साझा कार्यसूचीको आधारमा बागमती प्रदेश भित्रका सहकारीको सही तथ्याङ्क संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्नेछौं ।
४, उत्पादनसंग जोडिएका सहकारी संस्थाहरुको सबालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी सहजीकरण गर्नेछौं ।
५, आगामी आ।व भित्रमा सघिय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यक्ताको आधारमा प्रेदश सहकारी ऐन र नियामावली संशोधनका लागि जिम्मवार भूमिका निर्वाह गर्नेछौं, साथै संघिय ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रभावकारी पैरवीका माध्यमबाट निरुपण गर्न सयुक्त पहल गर्नेछौं।
६, विगत ३ वर्ष देखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरी निष्क्रिय सहकारी संस्थाबाट भविष्यमा पैदा हुने जोखिम नियन्त्रणमा जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।
७, सहकारीमा सुशासन प्रर्वद्धनका मार्फत गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सुशासनका औजारहरुका रुपमा विकास भएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउन नियामक निकायले निर्देशन जारी गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा सहकारी अभियानले जिम्मवारी लिई संस्थालाई सुशासित गराउनका लागि कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नेछौं ।