काठमाडौं । सहकारीमा बचतको सिमा संसोधन प्रस्तावसहित प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा आएका बुँदाहरु संसोधन सहित प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो।

केही बुँदाहरु संसोधन सहित विधेयक गएको भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् । सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी पक्ष र सहकारी बिज्ञको राय एवम् अन्तर्रास्ट्रिय मूल्य मान्यतामा आधारित भएर प्रतिस्थापन बिधेयक फराकिलो तुल्याइएको उनले बताए ।

बर्तमान अध्यादेशले गरेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको छ । सहकारीको दर्ता अव स्थानीय तहमा मात्र हुने भएकोछ । अध्यादेशमा ब्यक्तीगत बचतको सीमा संघस्तरको कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा ५० लाख, प्रदेशस्तरको कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा २५ लाख स्थनीय तहस्तरमा १० लाख कायम भएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमा तीनतहको बर्गीकरण हटेर ब्यक्तिगत बचतको आधारमा भएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा ब्यक्तिगत बचतको सिमा सहकारीको पूँजीकोषको १० प्रतिसत सम्मगर्न पाउने प्रस्ताव राखिएको छ । ऋण लगानी तर्फ सहकारीले एकजनालाई आफ्नो पूँजीकोषको १५ प्रतिशत सम्म गर्न पाउने छ। बचत गर्दा १० लाख भन्दा बढिको श्रोत देखाउन पर्ने, लेनदेन बिवादमा बचतकर्ता र संचालकका बीचमा मिलापत्र हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।

शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापनाले सहकारी पिडितलाई न्याय दिन प्रभावकारी हुने मन्त्री अधिकारीको तर्क छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा कर्जा असुली न्यायधीकरण गठनको प्रावधान र बिधि प्रष्ट पारीएको छ । त्यस्तै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कुल सदस्यको २५ प्रतिशतले उजुरी दिनुपर्ने प्रावधानलाई १० प्रतिशतमा झारिएको छ । अब उप्रान्त समस्याग्रस्त सहकारी घोषणासंगै एउटा बिज्ञ टोलि गठन गरेर काम छिटो छरितो सम्पादन गर्ने ब्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ ।