काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका सहकारी सहितको पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा स्वीकार गरिएको एक दिनपछि अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको थियो ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश बिहिबार राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकार गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी जगप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रस्ताव राखेका थिए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जवाफ दिएका थिए । उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुस १४ र अन्य चार अध्यादेशलाई गत पुस २९ मा जारी गरेका थिए । दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकार भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

सहकारी सम्वन्धि अध्यादेश आएपछि अध्यादेशमा ब्यवस्था गरिएका केही बुँदाहरु संसोधन गर्नुपर्ने सहकारीकर्मीहरुले माग गर्दैआएका छन् । बचतको सिमा र संचालकको कार्यअवधीको विषयमा संसोधन गर्नुपर्ने सहकारकिर्मीको माग छ।

भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीकर्मीलाई चित्त नबुझेका र संसोधन गर्नुपर्ने विषय प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संसोधन गरिने आश्वाशन दिंदैआएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न अब एकमहिना पनि समय छैन ।

सहकारीका संघ संस्थाहरुले अध्यादेशमा भएका केही ब्यवस्थाको संसोधनका लागि राजनीतिक दलका नेता, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । सहकारीकर्मीलाई भने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत उक्त बुँदाहरु संसोधनको आश्वासन दिएका थिए ।

के छ सहकारीकर्मीले संसोधन गर्नुपर्ने भनिएका बुँदाहरु

अध्यादेशमा समावेश भएका केही प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन गनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको थियो ।

१.बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने ।

२.बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिसिलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने ।

३. प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

४.सहकारी प्रबद्र्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा भई परिचालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

के छ अध्यादेशमा

अध्यादेशको दफा ४१ को ३ क, मा कुनैपनि ब्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।

त्यसैगरी एक प्रदेश भन्दा बढी कार्याक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पचास लाख रुपैंयाँसम्म बचत जम्मा गर्न सकिने छ ।

एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पच्चिस लाखसम्म बचत गर्न सकिने र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैंयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाइने ब्यवस्था छ ।

त्यसैगरी अध्यादेशमा संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाएने ब्यवस्था छ । सहकारकिर्मीहरुले संस्थाको क्षमताका आधारमा वा प्राथमिक पूँजीकोषका आधारमा बचतको सिमा तोकिनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् ।