स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध सहकारी बैंकभन्दा पनि सुशासनमा चलेका छन्

स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध सहकारी बैंकभन्दा पनि सुशासनमा चलेका छन् :: Sahakari Akhabar

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित भएको बताउँछन् । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गतल भएको उनको धारणा छ ।

संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई मिचेर सरकारले बचतको सीमा तोकेको र सहकारी मार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र ग्रामीण क्षेत्रमा सदस्यको जीवन माथि उकास्न खेलेको भूमिका सरकारले नदेखेको उनको भनाई छ ।

बागमती प्रदेशमा ५ हजार सहकारीले बचत ऋणको कारोबार गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । सापकोटाले ती सहकारी मार्फत लाखौं सदस्य उत्पादनमा जोडिएर आर्थिक उपार्जन गर्दै आएको बताए ।

शहरी क्षेत्र बाहिरका कतिपय जिल्लाका एउटामा पनि सहकारीमा समस्या नआएको उनले जनाकारी दिए । दोलखा, मकवानपुर र रामेछापको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष सापकोटाले ती जिल्लामा रहेका सहकारीमा कुनै पनि समस्या नआएको बताए ।

शहरी क्षेत्रमा रहेका केही सहकारीहरु सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर स्वार्थको लागि काम गरेकोले अहिलेको परिस्थिति सवै सहकारीले सामना गर्नुपरेको उनको भनाई छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ, सहकारीमा पनि सबैमा समस्या आएको होइन, उनले भने । केही संस्थामा समस्या आएको आधारमा बचतको सीमा तोक्नु गलत छ ।’

बचतको सीमा तोक्नुले संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको र नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोक चलन गर्न दिएको साविक ऐनको व्यवस्था कटौती भएको उनको ठहर छ । कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीमा बचतको सीमा काँही पनि नभएको उनको दावी छ ।

अध्यादेशले धेरै वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको राम्रो र पालिका मात्रै कार्यक्षेत्र भएको संस्था नराम्रो सावित गरिदिएको भन्दै उनले पालिकास्तरमा रहेका सहकारी अब्वल रहेको जिकिर गरे ।

सापकोटाले भने, ‘पालिकाभित्र सञ्चालित संस्थाहरु सुशासनमा चलेका छन । वित्तीय अनुशासनमा बसेका छन् । त्यसैले कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोक्नु हुँदैन ।

यो विश्वव्यापी सिद्धान्त बिपरित छ ।’ त्यसैगरी सञ्चालक समिति दुई कार्यकाल बस्ने पाउने व्यवस्था पनि गलत भएको उनले जनाए । पारम्भिक संस्थामा निर्वाचित भएको व्यक्ति माथिलो संघहरुमा जान नपाउने व्यवस्था पनि गलत भएको उनको धारणा छ ।

‘स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाहरु बैंकमा भन्दा पनि सुशासनमा चलेका छन्, यी संस्था कहिल्यै भाग्दैनन् । उनले भने’ राष्ट्र बैंकले ल्याएको मापदण्ड र निर्देशन  सहकारी  मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बाहिर रहेको भन्दै उनले केही कुरामा स्वार्थ बाझिएको बताए ।



Leave a comment